काठमाडौं– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले स्थानीय तहमा आवश्यकताभन्दा बढी दरबन्दी भएपछि आर्थिक भार थोपरिएको बताएका छन् ।

मन्त्रालयद्वारा काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन विषयक दुईदिने कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले बढी दरबन्दी कायम गर्दा वर्षौंसम्म स्थानीय तहलाई भार पर्ने जानकारी दिएका हुन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय तहले वर्षौंसम्म भार पर्ने गरी कर्मचारी दरबन्दी कायम गर्नुका साथै बजेट विनियोजन गरेको बताए । उनले भने, ‘हालका स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल अब जम्मा पाँच महिना बाँकी छ । यसरी बजेट विनियोजन गर्दै कर्मचारी थप्दा उनीहरूलाई व्ययभार पर्न जान्छ, यो राम्रो होइन ।’
स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक मात्र कर्मचारी राखेर व्ययभार कम गर्न उनले सुझाए ।

मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीतन्त्रमा ‘एकथरी काम गर्ने, अर्कोथरी काम छल्ने’ प्रवृत्ति देखिएकाले त्यसलाई हटाउन आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरे । ‘स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा विशेषतः यस्ता प्रवृत्ति देखा परेका छन् । कर्मचारीले नीति, नियिममा रहेर काम गरे मात्र स्थानीय तहबाटै संघीयता बलियो हुन सक्छ’, उनले भने ।

मन्त्री श्रेष्ठले तीन वटै तहमा वित्तीय सुशासन कायम हुने खाले बजेट विनियोजन हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले भने, ‘अब स्थानीय तहमा धेरै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेर घाटा बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति नदोहोर्‍याउनुस् ।’