काठमाडौं– सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा पाएकी मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सबै सार्वजनिक खरिदमा रोक लगाएकी छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १० करोड रुपैयाँसम्मको सार्वजनिक निर्माण उपभोक्ता समिति तथा श्रम समूह र सहकारीमार्फत गराउने घोषणा गरेका थिए ।

तर, अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेको २ महिनामै सहरी विकासमन्त्री झाँक्रीले सम्पूर्ण नयाँ खरिद कार्य तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरेकी हुन् । मन्त्री शर्माले २५ भदौमा सार्वजनिक गरेको विधेयकमा श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवालाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता बढाउन तालिमसहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोड रुपैयाँसम्मका लागत आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ भनी उल्लेख छ ।

तर, मन्त्री झाँक्रीको निर्णयले अब मन्त्रालयमा तहतका निकायबाट गराइँदै आएको करिब ३० प्रतिशत कार्य उपभोक्ता समितिले गर्न नपाउने भएका छन् । मन्त्रालय मातहतका सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, नगर विकास कोषलगायत निकायका ३० प्रतिशत खरिद कार्य तथा निर्माण उपभोक्ता समितिबाट गराइँदै आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले बताए ।

१४ कात्तिकमा मन्त्री झाँक्रीले उपभोक्ता समितिबाट गराइने निर्माणका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिएको भन्दै अर्काे व्यवस्था नभएसम्म सबै खरिद कार्य तत्काल रोक्का गर्ने निर्णय गरेकी हुन् । उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउँदा एकरूपता नभएको, निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा नभएको, गुणस्तर कायम गर्न कठिन भएकोजस्ता कारण देखाउँदै मन्त्रीले यस्तो निर्णय गरेकी हुन् ।

उपभोक्ता समितिमार्फत गराइने निर्माण कार्यमा समस्या देखाउँदै महालेखाको ५७ र ५८औँ प्रतिवेदन र अख्तियार दुरुपयोेग अनुसन्धान आयोगले दिएका सुझावका आधारमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उपभोक्ता समितिमार्फत हुने खरिद रोक्का गरिएको हो । महालेखाको ५७ र ५८औँ प्रतिवेदनले प्रतिस्पर्धाको माध्यमबााट गुणस्तरीय निर्माण कार्य गराउने तथा उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित योजनाको सार्वजनिक परीक्षण र सुनुवाइको व्यवस्था अवलम्बन गरी सम्पन्न योजनाको सञ्चालन र मर्मतसमेत उपभोक्ता समितिले लिने गरी हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी, दिगो र रोजगारमूलक बनाउन स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक भएको बताए । कार्यविधि तयार गर्न मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र दंगालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको उनले जानकारी दिए । समितिले १ महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यसपछि कार्यविधि बनाउने तयारी मन्त्रालयको छ ।

उपभोक्ता समितिबाट गराइँदा अनियमितता बढ्ने, गुणस्तरीय काम नभएकोजस्ता समस्या आएको र सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमले पनि स्पष्ट कार्यविधि बनाउन सकिने व्यवस्था गरेकाले यस्तो तयारी गरिएको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा उपभोक्ता समितिबाट सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्न विभिन्न खरिद विधि राखिएको छ । समितिमार्फत हुँदै आएका पुराना कार्य यथावत् रहने तर नयाँ खरिद कार्यमा भने रोक लगाइएको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कार्यमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताए । ‘यसरी कार्य गराउँदा धेरै अनियमितता हुने र सार्वजनिक खरिद कार्यभन्दा पनि समितिका टाठाबाठालाई अत्यधिक लाभ हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘स–साना काम गर्न आवश्यक देखिए पनि संगठित रूपमै समिति गठन गरेर भएका अनियमिता रोक्नैपर्छ ।’