दाङ– दाङको घोराही उपमहानगर वडा नम्बर १२ का खुसीराम चौधरी माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका घाइते हुन् । बन्दुकको गोली लागेर उनको दाहिने हात र खुट्टा चल्दैन । तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट युद्धमा सामेल भएका बेला रुकुमको खारा आक्रमणमा २०६१ मा नेपाली सेनाले हानेको गोलीका टाउको, ढाड र छातीमा गरी चार वटा छर्रा अझै पनि शरीरमा छन् । 

देश बदल्ने सपना बोकेर युद्ध लडेका चौधरी आफ्नो शरीर बदलेर बस्नुपरेको छ । उनलाई अहिले औषधी किन्ने पैसा पनि छैन । अपांग जीवन बिताइरहेका चौधरी १० वर्षको माओवादी सशस्त्र युद्ध तथा २०६३÷६३ को आन्दोलनबाट उपलब्धि प्राप्त भए पनि नेताका कारण पाटी छिन्नभिन्न हुँदा निराश भएको बताउँछन् । 

कम्युनिस्ट मिलेर देशको ठूलो पार्टी हुँदासमेत नपाएको न्याय अब नेताले दिन्छाँै भन्दा उनलाई विश्वास लाग्दैन । ‘जनता नेताले देशमा सबै कम्युनिष्ट मिलाएर न्याय देलान् भन्ने आस गरेको बेला नेताहरू नै एकअापसमा लडेको देख्दा खिन्न लाग्छ । नेताहरू अझै पनि हामी गर्छांै भनेर भाषण ठोक्छन् । कसरी विश्वास गर्ने ?’

आफ्नै पार्टीको सरकारले समेत द्वन्द्वपीडित परिवारलाई न्याय दिन नसकेको उनको गुनासो छ । रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका वडा नम्बर ५ गिवाङका ६२ वर्षीय राममाया रोका सहिद पत्नी हुन् । उनका श्रीमान् ताराप्रसाद रोकाको २०६० साउनमा माओवादीको गण्डक अभियानका क्रममा नेपाली सेनाको गोली लागेर मृत्यु भयो ।

त्यसपछिका दिनरात राममायाका रोएरै बितेका छन् । श्रीमान् गुमाएको १८ वर्षसम्म पनि उनका आँसु रोकिएका छैनन् । श्रीमान् गुमाएको बदलामा उनले १० लाख रुपैयाँ बुझिन् । युद्धमा श्रीमान् गुमाएभन्दा बढी पीडा उनलाई अहिले पार्टी नेताहरूले सहिद परिवारलाई बिर्संदै गएकोमा छ । 

त्यसैले हिजो परिवर्तनको सपना देखाएर हिँडाएकाप्रति उनको आक्रोश छ । ‘आज सहिद र तिनका परिवारलाई बिर्सने काम भएको छ’, उनी भन्छिन्, ‘हिजो युद्ध गर्दा सपना देखाएर आन्दोलनमा लगे । सत्तामा पुगेपछि तिनैले सहिद परिवारलाई बिर्सिए ।’ ‘सहिद परिवारलाई भुल्ने नेतालाई हामीले किन सम्झिने ? नेताहरू चुनावका बेला मात्रै गाउँ सम्झने र पछि बिर्सने गरेका छन्’, उनले भनिन् । 

सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ । ५ मंसिर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि सेना समायोजन र संविधान लेखनको काम पूरा भए पनि महत्त्वपूर्ण ठानिएको पीडितसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संक्रमणकालीन न्याय निरुपणको काम भने डेढ दशक पूरा हुँदासमेत टुंगिन सकेको छैन । द्वन्द्वकालीन घटनाबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने, मानव अधिकार हनन गर्नेलाई कारबाही गर्ने भनिए पनि त्यो अझै पूरा हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित परिवारले अहिलेसम्म राहत अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । १० वर्षको माओवादी सशस्त्र युद्ध र २०६२/६३ को जनआन्दोलनको जगमा देशमा विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएका छन् । तर, ती उपलब्धिीले पीडितको घाउमा मल्हम लगाउन सकेका छैनन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १५ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि पीडितका पीडा उस्तै छन् ।