काठमाडौं– महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरोजगारको निवेदन छानबिनै नगरी प्राप्त भएका सबै निवेदन रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउने कार्य नदोहोर्‍याउन वडापालिकालाई सचेत गराएको छ ।

महालेखाको ५८औँ प्रतिवेदनमा स्थानीय निर्देशक समिति र नगर तथा गाउँ कार्यपालिकाले समेत निवेदनको सत्य छानबिन गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि कतिपय पालिकामा निर्देशक समिति नै नबनेको र धेरै स्थानीय तहले सबै निवेदनलाई एकमुष्ट कारबाहीमा लगेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । 

यो कार्यले वास्तविक बेरोजगार छुट्ने र पहुँचका आधारमा रोजगारी पाउने अवस्था सृजना हुने भन्दै मलेपले निवेदनको छानबिनमा जिम्मेवार बन्न वडापालिकालाई सचेत गराएको हो । 

बेरोजगार सूची निर्धारण तथा प्राथमिकीकरण मार्गदर्शन, २०७६ ले बेरोजगारको निवेदनको वास्तविक छानबिन गर्ने अधिकार सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई दिएको छ । 

महालेखाले देशभरका २ सय ६४ स्थानीय तहलाई आधार मानेर गरेको कार्यमूलक लेखा परीक्षणका क्रममा ५३ स्थानीय तहले स्थानीय निर्देशक समिति नै गठन नगरेको र गठन भएका अधिकांश स्थानीय तहका निर्देशक समितिको बैठक एक पटक पनि नबसेको पाइएको औँल्याएको छ । 

मलेपले वास्तविक बेरोजगार प्राथमिकीकरण हुन नसक्दा पारिश्रमिकमा आधारित आयोजनामा पहिलो प्राथमिकता भएका व्यक्ति सहभागी हुन इच्छुक नहुने तर काममा सहभागी हुन चाहने आवश्यकता भएका वर्ग प्राथमिकीकरणमा पछाडि हुँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उद्देश्य पूरा हुन नसक्ने भनेको छ ।

मलेपले बेरोजगारको सूची प्राथमिकीकरण गर्न नियमावली तथा निर्देशिकामा रहेको व्यवस्थामा देखिएका अस्पष्टता, सूचीकृत हुन परेका निवेदनको जाँच तथा परीक्षणको कमीका कारणले रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमै गलत प्रवृष्ट हुन सक्ने संशय उसको छ ।

सोही अवस्थाका आधारमा मलेपले बेरोजगार सूचीकरणसम्बन्धी विद्यमान अवस्थामा सुधार गरी अस्थायी ठेगानामार्फत समेत बेरोजगारको नाम दर्ता गर्न सक्ने र दर्ता प्रक्रियाको प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने खाँचो औँल्याइएको छ । 

मलेपले न्यूनतम ज्यालामार्फत बजेट प्रवाह गर्दा समुदायको स्थानीय अर्थव्यवस्थालाई प्रभाव पार्न नहुने, ज्याला दरले कार्यक्रमको लक्षित समूहलाई प्रभावित गर्न नहुने, ज्याला दर कम्तीमा कानुनले निर्धारण गरेको मुलुकको न्यूनतम ज्याला दरसँग बराबर तथा आयोजना सञ्चालन गर्ने स्थानीय ज्याला दरसँग नजिक हुनुपर्ने र आवश्यकता भए दक्ष र अदक्ष दुवैको ज्याला दर निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ को दफा ८२(२) मा संघीय मन्त्रालय, प्रदेश मन्त्रालय तथा स्थानीय तहले रोजगारी सिर्जनाका लागि पारिश्रमिकमा आधारित योजना सञ्चालन तथा कार्यान्वयनका लागि आ–आफ्नो वार्षिक बजेटमा रकम विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, कार्यक्रम सञ्चालनको ३ वर्ष अवधिभित्र कुनै पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक बजेटमा रोजगारी सिर्जनाका लागि पारिश्रमिकमा आधारित योजना सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन नगरेको मलेपले औँल्याएको छ ।

प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा स्थानीय तहमध्ये नगरपालिकाले नगरप्रमुख रोजगार र गाउँपालिकाले गाउँपालिका अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम भने सञ्चालनमा ल्याएको देखिएको मलेपले बताएको छ ।