काठमाडौं- भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सकराकरो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता प्रवेश केसीले आयोग खारेज गर्ने निर्णयको राजनीतिक र संवैधानिक बैधतामाथि प्रश्न उठाउदै रिट दायर गरेका हुन् ।
रिट निवेदन दर्ता भइसकेको र २५ साउनमा सुनुवाईको मिति तया भएको केसीले जानकारी दिए ।
रिटमा केसीले संविधानको धारा ३५ र ३६ मा आवास र दलितसम्बन्धी मौलिक हक रहेको र ती हकको उद्देश्य प्राप्त नहुँदै आयोग विघटन गर्न नमिल्ने भन्दै खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कायाृन्वयन नगर्न र अन्तिम सुनुवाइका खबत निर्णय गर्ने सरकारी कार्य बदर गर्न माग गरेका छन् ।
कानुनबमोजिम भूमि आयोगका पदाधिकारी हटाउन मिल्ने भएपनि आयोग नै खारेज गर्न नमिल्ने अधिवक्ता केसीको दावी छ । सरकारले गत मंगलबार भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो ।