काठमाडौं- नेपालको संविधानले स्थानीय तहमा पालिका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठनको प्रावधान गरेको छ । गाउँपालिका उपप्रमुखलाई गाउँ न्यायाधीशको अधिकार दिइएको छ । 

गाउँ न्यायाधीशले पालिकाभित्र हुने देवानी पक्षका मुद्दाको न्याय निरुपण गरेर दुवै पक्षलाई मेलमिलाप गराउने भूमिका खेल्न सक्छन् । फौजदारी मुद्दाको अधिकार भने गाउँपालिका न्यायाधीशलाई हुँदैन । पालिका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित न्यायिक समितिमा तीन जनासम्म सदस्य हुन्छन् । गाउँपालिकाले मिलाउन नसकेको विवाद क्रमशः जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतमा लगिन्छ । 

पालिका स्तरमा स-साना मुद्दामामिलाका घटनाको छिनोफानो हुन थालेपछि नागरिकलाई जिल्ला सदरमुकाका अदालत, पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । 

भुइँतहका नागरिकले स्थानीय तहबाटै न्याय पाउन सहज भएको छ भने वादी-प्रतिवादी पक्षले पनि गाउँटोलमा विवादलाई निम्टारा लगाउन सक्ने भएका छन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको नागरिकलाई संघीयताले दिने आर्थिक, सामाजिक र न्यायिक लाभ स्थानीय सरकारबाटै पाउने अवसर जुटेको छ । 

न्यायिक समिति के हो र यसको गठन कसरी हुन्छ ? 

कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा विवादको निरुपण गर्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहन व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २१७ ले गरेको छ । 

गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा यस्तो न्यायिक समिति गठन हुन्छ । न्यायिक समितिमा संयोजकका अतिरिक्त दुई जना सदस्य सम्बन्धित सभाका सदस्यले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका सदस्यहरू रहन्छन् । 

न्यायिक समितिले कुन-कुन विवाद निरुपण गर्न सक्छ ?

आली धुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँट तथा उपयोगसम्बन्धी विवाद ।
अर्काको बाली नोक्सानी गरेकोसम्बन्धी विवाद ।
चरन, घाँस, दाउराको उपयोगसम्बन्धी विवाद ।
ज्याला मजुरी नदिएकोसम्बन्धी विवाद ।
घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएकोसम्बन्धी विवाद ।
ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेकोसम्बन्धी विवाद ।
नाबालक छोराछोरी वा पति-पत्नीलाई इज्जतअनुसार खान लाउन वा शिक्षादीक्षा नदिएकोसम्बन्धी विवाद ।
वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घर वहाल र घर वहाल सुविधासम्बन्धी विवाद ।
अन्य व्यक्तिको घरजग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख-बिरुवा लगाएकोसम्बन्धी विवाद ।
आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेकोसम्बन्धी विवाद ।
सन्धियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनुपर्दा कानुनबमोजिम छाड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएकोसम्बन्धी विवाद ।
कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्येष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्‍याएकोसम्बन्धी विवाद ।

संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद ।  

न्यायिक समितिलाई कुन कुन विवादमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादका निरुपण गर्ने अधिकार छ ?

न्यायिक समितिलाई देहायका विवादमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरुपण गर्ने अधिकार छ :

सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मिची वा घुसाई खाएकोसम्बन्धी विवाद ।
सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएकोसम्बन्धी विवाद ।
पति-पत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी विवाद ।
अंगभंगबाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिटसम्बन्धी विवाद ।
गाली बेइज्जतीसम्बन्धी विवाद ।
लुटपाटसम्बन्धी विवाद ।
पशुपक्षी छाडा छाडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरी अरूलाई असर पारेकोसम्बन्धी विवाद । 
अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेकोसम्बन्धी विवाद ।
अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोगचलन गरेकोसम्बन्धी विवाद ।
ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पुर्‍याएकोसम्बन्धी विवाद ।
प्रचलित कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद । 
 

न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग र न्याय निरुपण प्रक्रिया के हुन्छ ?

न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यहरूले सामूहिक रूपले गर्ने र बहुमतको राय न्यायिक समितिको निर्णय मानिने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गरेको छ ।

न्यायिक समितिको संयोजक र अर्का एक जना सदस्यको उपस्थिति भए विवादको कारबाही र किनारा गर्न सकिने, न्यायिक समितिको संयोजकबाहेक अरू दुई जना सदस्यको उपस्थिति भए विवादको किनारा गर्नेबाहेक अरू कारबाही गर्न सकिन्छ । 

संयोजकको पद रिक्त भए न्यायिक समितिमा रहेका अन्य दुई जना सदस्यको सर्वसम्मतिमा विवादको कारबाही र किनारा गर्न सकिन्छ । कुनै विवादको सम्बन्धमा न्यायिक समितिको संयोजक वा कुनै सदस्यको निजी सरोकार वा स्वार्थ गाँसिएको वा त्यस्तो संयोजक वा सदस्यको नाताभित्रका व्यक्ति विवादको पक्ष भए संयोजक वा सदस्यबाहेकका अन्य सदस्यले सो विवादको कारबाही र किनारा गर्न सकिन्छ ।

 
संयोजक र सबै सदस्यले त्यस्तो विवादको कारबाही र किनारा गर्न नमिल्ने भए सभाले तीन जना सदस्यलाई सो विवादको मात्र कारबाही र किनारा गर्ने गरी तोक्नुपर्छ । 

 
न्यायिक समितिमा विवादका पक्षले कहिलेसम्म विवादको विषयमा निवेदन दिन सक्छन् ?

प्रचलित कानुनमा कुनै विषयमा मुद्दा हेर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिने हद म्याद तोकिएकामा सोही म्यादभित्र निवेदन वा उजुरी वा फिरादपत्र दिनुपर्छ । कुनै विषयमा हदम्याद नतोकिएकामा त्यस्तो कार्य भए गरेको मितिले ३५ दिनभित्र न्यायिक समितिसमक्ष निवेदन दिनुपर्छ ।

न्यायिक समितिले मुद्दा दर्ताको निवेदन दर्ता गरी दर्ताको निस्सा उपलब्ध गराउनुपर्छ । 

न्यायिक समितिले दर्ता भएको मुद्दाका पक्षको सम्पत्ति रोक्का राख्न वा फुकुवा गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

न्यायिक समितिले पक्षको निवेदनका आधारमा कुनै सम्पत्ति रोक्काका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने तथा फुकुवा गर्न लेखी पठाउन सक्छ । 

न्यायिक समितिले विवादका कुनै पक्षको हित संरक्षण कसरी गर्न सक्छ ?

न्यायिक समितिले अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्दा विवादसँग सम्बन्धित पीडित पक्ष (महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक वा पति-पत्नीबीचको विवादमा नाबालक सन्तान वा आश्रित व्यक्ति) को हितका लागि सम्बन्धित पक्षलाई अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश दिन सक्छ । अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश भनेको विवादका विषयमा अन्तिम निर्णय हुनुअगावै विवादका पक्षलाई अन्याय पर्न नदिन न्यूनतम रूपमा आवश्यक पर्ने खान- लाउन, सुरक्षा गर्न दिइने आदेश हो । 

कस्तो अवस्थामा न्यायिक समितिले पक्षहरूको सम्पत्ति रोक्का र फुकुवा गर्न सक्छ ?

न्यायिक समितिले आफूसमक्ष परेको विवादमा कुनै पक्षको नाममा रहेको बैंक खाता वा विपक्षीले पाउने कुनै रकम यथास्थितिमा राखी कसैलाई भुक्तानी नगर्न वा हक हस्तान्तरण गर्नबाट रोक्का राख्न तथा विवाद मिलेपछि फुकुवाका लागि निवेदन दिन सक्छन् । 

यसरी निवेदन प्राप्त भएमा न्यायिक समितिले प्रारम्भिक जाँचबुझ गरी सोबमोजिम गर्न उपयुक्त देखेमा अवधि तोकी रोक्का वा फुकुवाका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्छ । 

यसरी लेखी पठाएकामा सम्बन्धित निकायले सोबमोजिम रोक्का वा फुकुवा गरी त्यसको जानकारी न्यायिक समितिलाई दिनुपर्छ । 

न्यायिक समितिले आफ्नो कामको वार्षिक विवरण कहाँ पेस गर्नुपर्छ ?

न्यायिक समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत सम्बन्धित सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गरेको छ । 

न्यायिक समितिले विवाद निरोपण गर्न गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे के गर्न सकिन्छ ?

न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छन् । 

न्यायिक समितिबाट भएका मिलापत्र वा निर्णयको कार्यान्वयन कसले गर्छ ?

न्यायिक समितिबाट भएको मिलापत्र वा निर्णयको कार्यान्वयन सम्बन्धित   कार्यपालिकाले   तत्काल   गर्नु/गराउनु पर्छ । न्यायिक समितिबाट भएको मिलापत्र र निर्णय कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।