काठमाडौं– कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले कांग्रेस कम्युनिस्टको सहयोगी भएर सरकारमा नजाने बताएका छन् । बागमती प्रदेश पूर्ण समिति गठन तथा कर्मचारीको वर्तमान अवस्था विषयक अन्तरक्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘नेकपाभित्रको अहिले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको र पार्टीमा पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल पक्षको पकड बलियो देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली खेमाले सरकार गठन गर्न पार्टीको निर्देशन नचाहिने बताएको छ भने अर्को पक्षले पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने बताएको छ,’ साउदले भने, ‘कांग्रेसका केही व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन र उनीहरूको झगडामा एउटालाई सहयोग गर्न सरकारमा जाँदैनौँ । तटस्थ रहन्छौँ ।’
नेकपाको राजनीतिक खिचातानीमा देश नै अनिर्णयको बन्दी बन्ने अवस्था आए मात्र अरूको सहयोगी भएर नभई कांग्रेसकै नेतृत्वमा निकास दिइने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा कांग्रेस काठमाडौं जिल्ला सभापति कृष्णसबुज बानियाँले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मजबुत सम्बन्धले मात्र नागरिकको विकास चाहना पूरा गर्न सकिने बताए । कर्मचारीले पेसागत हक र सेवा प्रवाहलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि लिएर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
युनियनको बागमती प्रदेश पदाधिकारीमा शिवजी भट्टराई (काठमाडौं) को अध्यक्षतामा गठित समितिको पदाधिकारीतर्फ हरि प्याकुरेल (नुवाकोट) उपाध्यक्ष, यज्ञराज घिमिरे (गोपाल) काठमाडौं, सचिव धनमाया श्रेष्ठ (रामेछाप) कोषाध्यक्ष चुनिएका छन् ।
सदस्यतर्फ हेरम्बराज अधिकारी (सिन्धुली), शिवजी अधिकारी (चितवन), गोविन्द बुढाथोकी (दोलखा), विवेक खतिवडा (धादिङ), सुप्रभा कार्की (रामेछाप), गोविन्द अधिकारी (मकवानपुर), मिङ्माछेकी शेर्पा (दोलखा) र सन्देश सापकोटा (सिन्धुपाल्चोक) छन् ।
कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले, जनताका पीर र समस्या परिचित जनप्रतिनिधि र तिनको लक्ष्यमा साथ दिने कर्मचारी संयन्त्रले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने बताइन् ।
बागमती प्रदेशले पूर्णता पाएपछि पहिलो बैठक सम्पन्न भएको छ । बैंक खाता सञ्चालन गर्ने, प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रकाशित गरेको विज्ञापनमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई उमेरको हद लगाई फाराम भर्नबाट वञ्चित गरेकामा कानुनी उपचारमा जाने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी स्थानीय तहमा अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीको स्थायित्व सुनिश्चित गराउने पहल गर्ने निर्णय भएको छ । युनियनले आउँदो १७ र १८ वैशाखमा बागमती प्रदेशको पहिलो सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।