माघ २१, २०७७
धनुषा- प्रदेश २ सरकारले पहिलो आवधिक योजनाअन्तर्गत प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर ११ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि लागू हुने आवधिक योजनाअन्तर्गत ५ वर्षभित्र ६.५३ बाट ११ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले बताए ।
मंगलबार प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनासम्बन्धी पुस्तक सार्वजनिक गर्दै डा. झाले भने, ‘सरकारको चालूगत योजनामा पर्न नसकेका र दीर्घकालीन योजना आवधिक योजनामा समेटिएको छ ।’
नीति तथा योजना आयोगद्वारा प्रकाशित सो योजनामा आर्थिक वृद्धितर्फ मुख्य रूपमा कृषि, उद्योग र अन्य सेवालाई राखिएको छ ।
आधार वर्षको वृद्धिदरमा योजना अवधिको प्रत्येक वर्ष ०.५ प्रतिशतको दरले योजना अन्त्यसम्म वृद्धिदर ११ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ ।
पहिलो आवमा ७ प्रतिशत, दोस्रोमा ८ प्रतिशत, तेस्रोमा ९ प्रतिशत, चौथोमा १० र ५औँ आवसम्म ११ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पुर्याउने लक्ष्य लिइएको डा. झाले जानकारी दिए ।
कृषितर्फ ६.१ प्रतिशत, उद्योगमा १२.९ प्रतिशत र अन्य सेवातर्फ १०.२ प्रतिशत औसत आर्थिक वृद्धि गर्ने गरी योजनामा काम गर्ने लक्ष्य छ ।
त्यस्तै, आवधिक योजनाअन्तर्गत प्रदेशको समग्र गरिबी दरलाई २७.७ बाट २१ प्रतिशत, कुल गार्हस्थ उत्पादन ४८८ अर्बबाट ६ सय अर्बसम्म, गैरकृषि क्रियाकलाप योगदान ५८ बाट ६५ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय ७ सय ९९ बाट १ हजार डलरसम्म पुर्याउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
आयमा असमानता सूचकांक २९.५ बाट २७.२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्यसहित खानेपानी सुविधा पुगेका ८९ प्रतिशत घरपरिवार रहेकामा शतप्रतिशत घरमा पर्याउने र साक्षरता दर ४९.५ बाट ९७ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको डा. झाले बताए ।
प्रदेश सरकारले आवधिक योजनाअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, रेलमार्ग र सिँचाइतर्फ प्राथमिकताका आधारमा काम गर्ने सो आवधिक योजनामा भनिएको छ ।
आवधिक योजनाअनुसार हाल ६५ प्रतिशतको दरमा रहेका शौचालय व्यवस्थालाई शतप्रतिशतमा पुर्याउने, सिँचाइतर्फ ४३.२ बाट ७५.५ प्रतिशतसम्म, सडक निर्मातर्फ हाल ३ हजार १ सय ७० किलोमिटर रहेकामा ३ हजार ५ सयसम्म र रेलमार्ग ३५ किलोमिटरबाट ६९ किलोमिटरसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिइएको हो ।
आवधिक योजनालाई सफल बनाउन ४ खर्ब ३७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च अनुमान गरिएको छ । संघीयताअनुरूप संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ तहको सरकार रहेका कारण अनुमानित पुँजीगत खर्चमा ३ तहको सरकारबाट सहयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
आवधिक योजनाअन्तर्गत स्थानीय तहबाट ३०, संघीय सरकारबाट ४० र प्रदेश सरकारबाट ३० प्रतिशत गरी ३ तहको सरकारबाट ५ वर्षको अवधिमा अनुमानित लगानी गरिने लक्ष्य अघि सारिएको छ ।
आवधिक योजनाअन्तर्गत नै प्रत्येक वर्ष गरिबी न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले दिगो विकासका लागि विकास निर्माणसहित अन्य विकास योजना प्रत्येक आर्थिक वर्षमा योजना छनोट गरेर आर्थिक वर्षको बजेट निर्धारण गरिने उपाध्यक्ष डा. झाले जानकारी दिए ।
फागुन ३०, २०८०
फागुन ३०, २०८०
फागुन २८, २०८०
कात्तिक १४, २०८१
