खोटाङ– खोटाङमा दुई हजारभन्दा बढी घरका फुसका वा कच्ची छाना हटाएर जस्ता हाल्ने तयारी गरिएको छ । नेपाल सरकारको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको खोटाङका दुई हजार ३८८ घरका फुसका छाना हटाएर जस्ताको छाना हाल्ने तयारी गरिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराई संयोजक रहेको सुुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिको मंगलबार दिक्तेलमा बसेको बैठकले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लाभग्राहीको कोटा निर्धारण गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बबी चाम्लिङ, १० वटा स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शालिग्राम शर्मा पौडेल, सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना ओखलढुंगाका प्रमुखलगायतको उपस्थितिमा भएको बैठकबाट वृद्ध, एकल महिला, अनाथ बालबालिका तथा अपांगता भएका घरमूली एवं प्रकोपका कारण घरविहीन हुँदा आवास निर्माण गर्न चाहेका परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं सुुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक भट्टराईले बताए ।

बैठकले दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा ३४८, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा ३४३, ऐँसेलुखर्क गाउँपालिकामा २३१, रावाबेँसी गाउँपालिकामा २०६, जन्तेढुंगा गाउँपालिकामा २२०, खोटेहाङ गाउँपालिकामा २८०, केपीलासगढी गाउँपालिकामा २११, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकामा २०३, साकेला गाउँपालिकामा १५० र बराहपोखरी गाउँपालिकामा १९६ वटा घरको फुसको वा कच्ची छाना हटाएर जस्ता हाल्नेगरी कोटा निर्धारण गरेको छ ।

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि सम्बन्धित स्थानीय सरकारले १० दिने सूचना जारी गर्ने र सोही सूचनाका आधारमा स्थानीयले आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने भट्टराईले बताए । आगो, पानी तथा हुरीबाट सहजै प्रभावित हुन सक्ने पराल, खर, स्याउला, बिटुमिन ड्रम जस्ता सामग्रीबाट बनाएको, गरिबीको रेखामुनि रहेर आफैँले सुरक्षित आवास निर्माण गर्न चाहेको तथा निर्माण गरिरहेको घरपरिवारलाई सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा समेट्ने तयारी गरिएको छ ।

‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि हरेक स्थानीय तहले सूचना निकाल्छन् । लाभग्राहीले निवेदन दिन्छ । त्यही निवेदनका आधारमा प्राविधिकले घरघरमा पुगेर सर्भे गर्दै वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान गर्छ’, प्रतिनिधिसभा सदस्य भट्टराईले भने, ‘छानिएका लाभग्राहीले शहरी विकास मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमार्फत प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।’

नागरिकको मौलिक हकअन्तर्गत आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐनबमोजिम उपयुक्त, सुरक्षित र वातावरणमैत्री आवासको अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्तिका लागि गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई जस्तापाताको छानामुनि ल्याउने गरी सरकारले सुरक्षित नागरिक आवास निर्माणको कार्यक्रम ल्याएको हो ।

सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका घुमाउने घर भने संरक्षण गरिने

खोटाङमा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम संचालनका क्रममा ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका घुमाउने घरलाई भने संरक्षण गरिने भएको छ । सुुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले पुरानो शैलीका घुमाउने घरलाई भने घरधनीको चाहनाअनुसार संरक्षणका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको हो । पुरानो शैलीका घुमाउने घर छ र घरधनीले संरक्षण गर्न चाहेमा सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत अनुदान व्यवस्था गरेर संरक्षण गर्ने निर्णय गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं सुुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक भट्टराईले बताए ।