असोज २०, २०७७
पाल्पा - प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तहलाई आफ्नो सभाबाट आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने विधि र प्रक्रियाबारे अभिमुखीकरण दिन थालेको छ ।
कानुन निर्माणमा प्रदेशका स्थानीय सरकारहरू अल्मलिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सीप सिकाएको हो ।
संविधानको अनुसूची ८ मा भएका एकल अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय सरकारले संघीय र प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी सभाले कानुन, कार्यपालिकाले नियम निर्देशिका र कार्यविधि बनाउन सक्नेछ ।
प्रदेश कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले तानसेन नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य र कर्मचारीलाई १ दिने कानुन निर्माणसम्बन्धी सहजीकरण गरेका छन् ।
स्थानीय सरकारमा कानुन आवश्यकता पहिचान, ध्यान दिनुपर्ने विषय, विधेयकमा सुझाव संकलन विधि, विधेयक कार्यपालिका र सभामा पेस गर्ने प्रक्रियासँगै कानुन निर्माणको प्रक्रियागत व्यवस्थाबारे अभिमुखीकरण गरिएको हो ।
संविधानले दिएको एकल अधिकार र साझा अधिकारका विषयमा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले ३ वर्ष बित्दा पनि धेरै कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।
‘कानुनमा स्वच्छता, न्यायपूर्ण र तर्क अपरिहार्य हुन्छ । अभिमुखीकरणले कानुन निर्माणमा सहज हुनेछ’, तानसेन नगरपालिका प्रमुख अशोककुमार शाहीले भने ।
फागुन ३०, २०८०
फागुन ३०, २०८०
फागुन २८, २०८०
कात्तिक १४, २०८१
