काठमाडौँ- समानिकरण अनुदान अप्रत्याशित रुपमा कटौती गर्ने संघीय सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरु यतिबेला सिंहदरबारमा धर्ना दिइरहेका छन् । असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा संघीय सरकारले विनियोजित बजेटको २५ प्रतिशत अनुदान रकम कटौती गरेपछि भुक्तानी लिन पालिका धाउनेहरुको दबाब थेग्न नसकेपछि पालिका प्रमुखहरु नै सिंहदबारमा दबाब दिन पुगेका हुन् । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई चार वटा शीर्षकमा गरी कुल ४ खर्ब २७ करोड रुपैयाँ अनुदान प्रदान गर्ने जनाएको थियो । सोमध्ये विकास खर्च भनिएको वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि प्रदेश र पालिकाले एकमुष्ट १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पाएका थिए ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्ने जनाएको थियो ।

तर, बजेट कार्यान्वयनकै चरणमा स्रोतको अभावलाई देखाउँदै गत माघ १५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले विनियोजित समानीकरण अनुदानमा २५ प्रतिशत भुक्तानी कटौती गर्ने निर्णय गरिदियो । योसँगै पालिकाहरू केन्द्रीय सरकारसँग आक्रोशित बन्न पुगेका हुन् ।

भुक्तानीको अन्तिम समयमा सरकारले अनुदानको रकम नपठाएको भन्दै करिब डेढ सय पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरू दबाबका लागि यतिखेर सिंहदरबार आएका छन् । गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने भन्दै आइतबार सिंहदरबार अगाडि धर्ना दिए ।

विनियोजित बजेट पनि नदिएर सङ्घीय सरकारले आफूहरूलाई हेपेको महसुस भएकाले काठमाडौँ ओर्लिएको नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिम ढुङ्गानाले बताए । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई आफूहरूले भेट्न नपाए पनि सरकारसँग ठोस कुराकानी गरेरमात्र फर्कने उनले बताए ।

यस्तै, गाउँपालिका महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले विनियोजित बजेट नपठाउने सरकारलाई पालिकाले कसरी कर सङ्कलन गरेर पठाउने हो भन्ने प्रश्न सोध्न आफूहरू काठमाडौँ आएको बताइन् । केन्द्रले स्थानीय तहहरूलाई समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरी चारवटा शीर्षकमा अनुदान पठाउने गर्छ । अधिकांश पालिकाहरू यही अनुदानकै भरमा चलेको र पछिल्लो समय बजेटमार्फत नै कटौतीको प्रस्ताव ल्याएकाले आफूहरू काठमाडौँ आएको अध्यक्ष पाण्डेले बताइन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बजेट अघि नै अघिल्लो वर्षको अनुदान रकम पठाउन अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए । अर्थले रकम पठाउने निर्णय पनि गरेको थियो । तर सरकारी खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा अनुदान बापतको रकम पालिकाहरूमा जान नसकेको हो ।

पालिकाहरूको मुख्य विकास बजेट भनेको नै वित्तीय समानीकरण अनुदान भएकाले यसैका आधारमा पालिकाहरूले विकास निर्माणका कामहरू गर्ने गर्छन् । तर, जम्मा ८७ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको बजेट समेत सरकारले कटौती गरिदिँदा निकै समस्या परेको नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिम ढुङ्गाना बताउँछन् । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ५८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान विनियोजन गरेको थियो । तर स्थानीय तहमा पठाउने तेस्रो किस्ता बापतको २५ प्रतिशतमा ७ प्रतिशतमात्र निकासा गरिदिएपछि पालिकाहरू समस्यामा परेका हुन् ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम किस्ता बापत अनुदान पठाउने बेला महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले देशैभरिका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूलाई जेठ १२ गते पत्राचार गर्दै विनियोजित समानीकरण अनुदानको ७४.११ प्रतिशत नबढाई निकासा दिन भनेसँगै पालिकाहरू थप आक्रोशित भएका हुन् ।

विकास बजेटको रूपमा पाउने समानीकरण अनुदान २५.८९ प्रतिशतले कटौती हुने भएपछि आक्रोशित मात्र होइन, पालिकाहरू आन्दोलित नै भएका छन् ।