पर्सा- ठोरी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले विभिन्न कानुनी समस्याको समाधानमा पालिकावासीलाई सघाउँदै आएको छ । तर, समितिले न्यायिक निरुपणमा नीतिगत, बजेट, तथा कानुनी समस्या भोग्दै आएको छ । 

न्यायिक समितिकी संयोजक गोकुली कुमारी रेग्मीका अनुसार समितिले चरणगत रुपमा विभिन्न समस्याका बाबजुद पनि काम गर्दै आएको बताइन् । उनले कतिपय मुद्दाको छिनोफानो गरेकै कारण अप्रत्यक्ष रुपमा विभिन्न आरोप लगाइने गरेको बताइन् । 

‘संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले ताेकेकाे कर्तव्य र अधिकारमा रहेर निष्पक्ष रुपमा न्यायिक कार्य गर्दै आएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिक कारणले आरोप लाग्ने रहेछ । प्रत्यक्ष रुपमा त आरोप आएको छैन । तर, अप्रत्यक्ष रुपमा आइरहन्छन् ।’

न्यायिक निरुपण सहज र विश्वासयोग्य बनाउन न्यायिक समितिमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गरिएको पालिकाखबरलाई उनले सुनाइन् । राजनीतिक स्वार्थका कारण कतिपय मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता गर्न आउन नदिने गरिएको उनले सुनाइन् । ‘प्रत्यक्ष रुपमा त खासै राजनीतिक हस्तक्षेप भएको छैन । तर बाहिर राजनीतिक दलको कारण देखाउँदै मुद्दा हाल्न दिँदैनन्,’ उनले भनिन्  ‘तर, हामी निष्पक्ष रुपमा काम गर्दै आएका छौँ ।’

उनले उपाध्यक्षकाे कार्यकाल सुरुभएयता विभिन्न समस्याका बाबजुद २३ वटा मुद्दाको छिनोफानो गरेको बताइन् । निर्वाचित भएपछि गठन भएको न्यायिक समितिमा हालसम्म ३२ वटा मुद्दा दर्ता भएको उनले बताइन् । ‘त्यसमध्ये वडा तथा गाउँपालिकाको मेलमिलाप परिषदबाट २३ वटा मुद्दाको छिनोफानो गरेका छौँ । ३ वटा जिल्ला अदालतमा पठाएका छौँ’, उनले भनिन्, ‘बाँकी मुद्दाहरुमध्य केही विचारधीन छन् । केही मुद्दाका दुबै पक्ष उपस्थित नभएकाले न्यायिक कार्य रोकिएको छ ।’ 

उनले  गाउँपालिकाभित्र ३ जना सदस्यीय न्यायिक समिति, २५ जना मेलमिलाप सदस्य, ५ वटै वटा मेलमिलाप परिषद रहेको जानकारी दिइन् । मेलमिलापमार्फत 'विन–विन' को वातावरण सृजना हुनुपर्ने उनले सुनाइन् । समितिमा वैदेशिक रोजगारी तथा घरेलु हिंसाको मुद्दा धेरै दर्ता भएको उनले सुनाइन् । 

विगतको समयमा सामाजिक क्षेत्र र कर्मचारीको रुपमा काम गरेकी उनले साेही अनुभवले पनि न्यायिक कार्य गर्न केही सजिलो भएको बताइन् । तर पनि  राजनीतिक कारणले न्यायिक  कार्य अपजसिलो बनेको उनको अनुभव छ ।

‘कानुनी सल्लाहकार भएतापनि अदालती प्रक्रियाको सबै शब्द हामीले उच्चारण गर्न सक्दैनौँ । स्थानीय सरकारमा कानुनी विषय पढेको एक जना कर्मचरी भए झन सजिलो हुने थियो,’ उनले भनिन्, ‘न्यायिक समितिलाई धेरै अधिकार दिइएको छ । तर, पहुँच नियन्त्रण हुनको लागि धेरै गाह्रो हुने रहेछ ।’