काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ साउन १ गतेदेखि सुरु भएपनि कतिपय स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । मुलुकभरका ४६० गाउँपालिकामध्ये २२ वटा गाउँपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दापनि बजेट ल्याउन सकेनन् ।

गाउँपालिकाको छाता संगठन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अनुसार बजेट ल्याउन नसक्ने २२ वटा गाउँपालिकामध्ये मधेश प्रदेशबाट मात्रै १५ वटा छन् । त्यस्तै,  लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका २/२ वटा, कोशी र बागमती प्रदेशका १/१ वटा गाउँपालिकाले बजेट पारित गर्न नसकेको महासंघले पालिकाखबरलाई जानकारी दिएको छ । 

नेपाल सरकारले मुलुकभरका स्थानीय तहलाई असार १० गतेभित्र बजेट पेश गर्न र असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्न निर्देशन दिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष अल्पमतमा पर्नु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनुपस्थित हुनु जस्ता विभिन्न कारणले निर्धारित समयमा गाउँपालिकाहरुले बजेट ल्याउन नसकेको पाइएको महासंघले जनाएको छ । 

नवलपरासीको बुलिङटार गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दिलमाया रानाले अल्पमतको कारण बजेट ल्याउन नसकेको बताइन् । उनले गाउँसभाका लागि राखिएका मागहरु पुरा गर्न नसक्दा हालसम्म बजेट ल्याउन नसकेको जानकारी दिइन् । 

‘बजेट ल्याउनका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ । तर हाम्रो माग पुरा हुन सकेको छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘बिहिबार कार्यपालिका बैठकमा बजेट ल्याउने बारे छलफल गर्ने छौँ । भोलिसम्म बजेट बनाउन अनुरोध गरेका छौं ।’

उनले अबको केही समयमा बजेट ल्याउन नसकेमा बुहमत कायम गरी बजेट पारित गर्ने जानकारी दिइन् । ६ वटा वडा रहेको गाउँपालिकामा अध्यक्ष र एउटा वडामा नेकपा एमाले र उपाध्यक्षसहित ५ वटा वडामा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । 

गाउँसभा नभएपनि गाउँपालिकामा राजस्व संकलन तथा सिफारिसको कार्य भने भइरहेको उनले पालिकाखबरलाई बताइन् । 

कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले यही साउन २६ गते गाउँसभा बसेर बजेट पारित गर्ने योजना बनाएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमलेशशरण चौधरीले असार १० गते नै बजेट पेश गर्ने तयारी गरिएपनि जनप्रतिनिधिहरुको माग सम्बोधन गर्न नसकेकोले ल्याउन नसकेको बताए । उनले गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षहरुको व्यक्तिगत मागले गाउँसभा हुन नसकेको बताए । 

‘सबै वडा अध्यक्षहरुको व्यक्तिगत माग छ । ती माग हामीले पुरा गर्न सकेनौं र गाउँसभा हुन सकेन,’ उनले भने, ‘अब सबैलाई मिलाएर अगाडि बढाएा छौँ। यही २६ गते बजेट ल्याउने योजना बनाएका छौँ ।’

उनले गाउँसभा नभएपनि साउन १ गतेदेखि नै नयाँ आर्थिक वषको राजस्व संकलन तथा सिफारिसको कार्य भइरहेको जानकारी दिए । उनले आफूहरु अल्पमतमै परेको कारणले बजेट ल्याउन नसकेको बताए । 

६ वटा वडा रहेको गाउँपालिकामा अध्यक्ष लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, उपाध्यक्ष र एक जना वडा अध्यक्ष नेकपा माओवादी केन्द्र, २ जना वडा अध्यक्ष जनता समाजवादी पार्टी र ३ जना वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका छन् । 

पर्साको बिन्दबासिनी गाउँपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि बजेट ल्याउन सकेको छैन । गाउँपालिकाले विभिन्न कारणले बजेट ल्याउन नसकेको पालिकाकी उपाध्यक्ष ज्योतिदेवी चौरासियाले जानकारी दिइन् । उनले गाउँसभा ल्याउनका लागि आफूहरुले पहल गर्दै आएको र चाडैँ बजेट ल्याउने जानकारी दिइन् । 

गाउँपालिकाले निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन नसकेमा पालिकाहरुको आर्थिक कारोबार ठप्प रहने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेल बताउँछन् । 

उनले बजेट ल्याउन नसकेका गाउँपालिकाहरुसँग महासंघले सहजीकरण गरिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार ३२ वटा गाउँपालिकाले असार १० गतेसम्म बजेट ल्याउन सकेका थिएनन् । ती सबै गाउँपालिकालाई महासंघले सहजीकरण गराएको उनले जानकारी दिए। सहजीकरणपछि असार मसान्तसम्म १० वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याएपनि बाँकी २२ वटाले बजेट ल्याउन नसकेको उनले बताए । 

बाँकी रहेका गाउँपालिकासँग पनि महासंघले छलफल तथा सहयोग गर्ने उनले जानकारी दिए । ‘हाम्रा पदाधिकारीहरु कार्यक्षेत्रमै गएर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग छलफल गर्नेछन,’ उनले भने, ‘सो क्षेत्रका राजनीतिक दल तथा पदाधिकारीलाई आवश्यक सहजीकरण तथा सहयोग हामीले गर्ने छौं ।’ 

उनले गाउँपालिकामा राजस्व संकलन, सिफारिस कार्य तथा आर्थिक कारोबारका लागि बजेट अनिवार्य रुपमा ल्याउनु पर्ने बताए । सोका लागि सम्बन्धित गाउँपालिकाले कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरी बजेट ल्याउनसमेत उनले अनुरोध गरे ।