पोखरा- अग्रिम जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि संघ सरकारले बजेट मार्फत् एक लाख सम्मका योजना बनाएर प्रदेशमा पठाएकोप्रति टिप्पणी गर्दै गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पाँच लाख मुनिका बजेट कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरेका छन् ।

नगर विकास कोषले आयोजना गरेको प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले पाँच लाखका योजना मात्रै एकसय भन्दा बढी रहेको र त्यो भन्दा पनि कम बजेटका योजना थुप्रै भएकाले यस्ता प्रभावहिन कार्यक्रम गर्न प्रदेश सरकार बाध्य नहुने बताएका हुन् ।

‘कुरामा चाहिं प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने भन्ने अनि संघभित्रै करोडौंका योजना राखेर प्रदेशमा एक लाखका योजना पठाउने ?’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघ सरकारप्रति आक्रोश पोखे, ‘साना बजेट कि स्थानीय तहमा पठाईदिनु कि त संघमै राख्नु, हामी कार्यान्वयन गर्दैनौं ।’

आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको अन्तिम तयारीमा रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारमा ३० लाख भन्दा तलका र खानेपानी तथा सिंचाई योजनामा १० लाख घटीका योजना नल्याउने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

योजना निर्माण प्रक्रिया परम्परागत भएको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफुले गत एक महिनामा मात्रै योजना माग्न आउने २० हजार मानिसमध्ये १० हजार जतिसँग प्रत्यक्ष भेटेको बताए । ‘पैसा जति राख्नुस् तर योजना चाहिं नछुटाईदिनुस्’ भन्दै आउने नेताहरुको प्रेसर थेग्नै नसकिने खालको रहेको पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

उनले भने, ‘करोडको योजनाका लागि पाँच लाख छुट्याएर अलपत्र पार्ने काम गण्डकी सरकारले गर्दैन, बजेट खर्च गरिसकेपछि सम्पन्न हुनुपर्छ र त्यसको तत्काल जनताले उपयोग गर्न पाउनुपर्छ, त्यस्ता योजनामा मात्रै बजेट हाल्ने हो ।’

प्रदेश र स्थानीय सरकारले वैदेशिक ऋण लिन नपाउने, ऋण उठाउन पनि १२ प्रतिशतको सिमा तोकिदिने, विनियोजित बजेट पनि अन्तिममा आएर काटिदिने जस्ता संघ सरकारको क्रियाकलापले वित्तीय संघीयता बलियो नभएको मुख्यमन्त्री पाण्डेको बुझाई छ ।

गण्डकी प्रदेशभरीका २७ वटा नगरपालिकाका नगर प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियरहरुको उपस्थिती रहेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले नगर विकास कोषलाई चाँडो पुर्नसंरचना गर्दै स्थानीय सरकारको वैकल्पिक आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता गर्न संघ सरकारले ढिलो गर्न नहुने बताए । प्रदेश तहबाट यसका लागि बनाउनुपर्ने कानून ‘फास्ट ट्रयाक’बाट बनाउन आफु प्रतिबद्ध रहेको समेत बताए ।

मुलुकभरका ९० नगरपालिकामा दीगो आयमूलक पूर्वाधार र ११० भन्दा धेरै शहरमा खानेपानीका योजनामा १५ अर्ब बराबरको लगानी गरिरहेको नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण सापकोटाले स्थानीय सरकारलाई ऋण र अनुदानको समिश्रणबाट वित्तीय मध्यस्थकर्ता संस्थाका रुपमा प्राविधिक एवं आर्थिक सहजीकरण गरिरहेको बताए ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिम ढुंगानाले कोषको पुर्नसंरचनाका लागि रणनीतिक पत्र स्वीकृत भएर कानून बन्ने अन्तिम तयारीमा रहिरहँदा कोष ‘अटोनोमस’ हुनेमा आशंका रहेको बताए । संघ सरकारको केन्द्रिकृत मानसिकता बजेटले झल्काएको भन्दै उनले थपे, ‘कुल बजेटको ५ प्रतिशत मात्रै ७५३ वटा स्थानीय सरकारलाई दिनु केन्द्रित मानसिकता होइन ? सबै योजना र बजेट केन्द्रले गर्ने भए तीन तहको सरकारको अस्थित्व के ? संघ सरकार वित्तीय संघीयताप्रति प्रतिबद्ध देखिएन ।’

कार्यक्रममा नगर विकास कोषका सदस्य हिक्मतजंग कार्की, पोखरा महानगरपालिकाका नगर प्रमुख धनराज आचार्य, पूर्व सचिव कृष्णहरी बास्कोटा, कोषका पूर्व कार्यकारी निर्देशक सुशिल ज्ञवाली लगायतले ऋण र अनुदान लिने अन्य विकल्प नभएका पालिकाहरुले कोषमार्फत् लगानी भित्र्याएर जनअपेक्षा अनुरुप विकासको गति बढाउन सुझाव दिए ।