काठमाडाैं। सिंहदरबारको फोहरमैला नउठेको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश प्राप्त गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले बताएका छन्। उनले सोमबार आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत  सिंहदरबारको फोहरमैला नउठेको विषय अदालतमा प्रवेश पाउँनु र सर्वोच्च अदालतबाट फोहरमैला उठाउन आदेश दिइनुले नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ ठाउँमा बस्न पाउने अधिकारको गम्भीरता थप पुष्टि भएको बताएका छन्।

उनले काठमाडौं महानगरले फोहरमैला व्यवस्थापन र सरसफाइसँग सम्बन्धित विषय प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी गराएका छन्। अदालतले दिएको आदेशको परिपालना गर्ने सन्दर्भमा महानगर प्रस्ट, प्रतिबद्ध र दृढ रहेको उनले जानकारी गराएका छन्। 
तर अदालतको फैसला, आदेश र निर्देशनहरु काठमाडौं महानगरले मात्रै नभई संघीय सरकार ले पनि पालना गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। 

उनले लेखेका छन्, ‘बागमती, बिष्णुमती र मनोहरा तथा यीनका सहायक नदिहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरु भत्काएर नदिको स्वच्छता कायम गराउने तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धी २०७६ साउन २० गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश, स्वास्थ्य मन्त्रालय भवनको मौलिकता बिगारेर थपिएको संरचना भत्काउने सम्बन्धी २०५७ असार ९ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश, तीनकुने जग्गा अधिग्रहण तथा मुअब्जा सम्बन्धी २ दशक अगाडिको सर्वोच्च अदालतको आदेश लगायत आम महानगरवासीको पक्षमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएका विभिन्न आदेशहरुको पालना नभएको बिषयमा पनि सम्बन्धित सबैले उत्तिकै जिम्मेवारीबोध गर्न जरुरी छ ।’ 

सर्वोच्चको आदेश सबैले पालना नगरेमा नागरिकको घरआँगन र सिहंदरबारको पटाङ्गिनीबिचको विभेदलाई बैधानिकरुपमा नै स्विकारेको अर्थ लाग्ने उनको भनाई छ । 

उनले संविधान र प्रचलित कानुनले परिकल्पना गरे बमोजिम स्थानीय सरकारसँग संघ र प्रदेश सरकारले अनिवार्यरुपमा समन्वय, सहकार्य गरि सहअस्तित्वको आधारमा नागरिकका समस्याको यथाशिघ्र समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्।