भदौ २५, २०८१
चैत २७, २०७९
काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरपालिकाका नगरप्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले बाध्य भएर सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गरेको बताएका छन् । नगरप्रमुख शाहले आफ्नो फेसबुक वालमा स्ट्याटस लेखेर बाध्य भएर फोहोर नउठाउने निर्णय गरेको जनाएका छन् ।
उनले स्थानीय सरकारसँग सिंहदरबारले असमन्वयकारी भुमिकाले गर्दा फोहोर नउठाएकाे बताएका छन् । उनले लेखेका छन्, 'असमन्वयकारी भुमिकाले थुप्रिएको समस्याको चाङ सिंहदरबारले फोहोरमा देखोस् भनेर फोहोर नउठाइएको हो । यो दबाब आवश्यक छ भन्नेमा सायदै दुइमत रहला ।'
'त्यो लहडमा अनायासै गरिएको निर्णय थिएन । बारम्बार गरिएको प्रयासमाथिको वेवास्ता, गैरजिम्मेवारी र लापरवाहीको अहिलेसम्मको निष्कर्ष थियो,' उनी लेख्छन्, 'जसका कारणले त्यो बाध्यात्मक कदम उठाउनु परेको थियो ।उनीहरुलाई यसबारेमा जानकारी हुने भइहाल्यो तर सर्वसाधारणलाई यो बारेमा थाहा भएन ।'
उनले साे विषयमाथि मिडिया र सर्वसाधारणबाट धेरै प्रश्नहरु उठेका र ती सबै प्रश्नहरु स्वभाविक रहेकाे बताउँछन् ।
संघीय सरकारका रुपमा रहेको सिंहदरबारले जनजिविकाका कुरामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चाहेको पटक्कै महसुस नभएकाे उनकाे भनाई छ । उनले सिंहदरबार महानगरभित्रै परेपनि कुनै चासाे नदेखाएकाे बताए ।
'सिंहदरबार काठमाडौँ महानगरमै पर्छ । अझ महानगरको कार्यालयबाट ५०० मिटरको दुरीमा सिंहदरबार सुरु हुन्छ,' उनले भने, 'यति हुँदा पनि सिंहदरबारमा बसेको सरकारसँग महानगर पुग्न धेरै कसरत गर्नु पर्छ ।' उनले ९ महिनामा पटक पटक पहल गर्दा पनि समन्वय गर्न र समन्वय भएका कुराहरु कार्यान्वयन गर्न मुस्किल परेको अवस्था रहेकाे बताए ।
विभिन्न समयकाे उदाहरण दिँदै उनले ५०० मिटरको दुरीमा रहेको स्थानीय सरकारले जनजीविकाका नसुनेकाे सिंहदरबारले दुरदराजका स्थानीय तहहरुमा भएको नीतिगत अफ्ठ्यारा, कार्यक्षेत्रको विवाद लगायतका कुराहरुको सम्बोधनको कसरी गर्छन भनेर स्टयाटसमा उल्लेख गरेका छन् ।
'जुन सरकारले अर्को सरकार र जनप्रतिनिधीको कुरा सुन्दैन, बुझ्दैन र प्राथमिकतामा पार्दैन भने त्यसलाई एकअर्काको अस्तित्व स्विकारेको भनेर कसरी मान्ने ? संघीय सरकार संघीयताको सुदृढीकरणमा छ भन्ने कसरी मान्ने ?' उनले भने ।
उनले स्थानीय समस्याहरु स्थानीय तहमा नै समाधान गर्न अनुराेध गरेका छन्। उनले लखेका छन्, 'संघीय सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर गाँठो फुकाइदिओस् । देश विकेन्द्रीकरणको उच्चतम् लोकतान्त्रिक व्यवस्था मानिने संघीयतामा छ तर न्याय माग्न, पासपोर्ट बनाउन, सरकारी कामकाजका लागि, उपचार र शिक्षाका लागि पनि काठमाडौँ आइरहनु पर्ने अवस्था छ, त्यो नहोस् ।'
कात्तिक १४, २०८१
