काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले न्याय केन्द्रमा मात्र हैन पालिका/पालिकामा छ भन्ने उदाहरण न्यायिक समितिले दिनुपर्ने बताएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको न्यायिक समिति पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनको समुद्घाटन समारोहमा उनले न्याय मग्न ११ दिन हिँडेर जनता काठमाडौं आउन नपर्ने वातावरण सिर्जना हुनुपर्ने बताएका हुन्।

उनले भने, ‘पदले उपप्रमुख भएपनि तपाईहरु प्रमुख हुनुहुन्छ। न्यायिक समितिको प्रमुख, बजेट बनाउने, अनुगमन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम गर्दा ती योजनाहरु सफल छन्/छैनन् सही तरिकाले भएका छन्/छैनन् अनुगमनको जिम्मा उपप्रमुखले पाउनु भएको छ।’ देशको अनुगमन गर्ने जिम्मा उपप्रमुखले पाएका बताउँदै देश राम्रोसँग बनिरहेको छ की छैन अनुगमन गर्न उनले अनुरोध गरे। 

सरकारको बोध गराउने कुरा नै न्याय रहेको उनले बताए। ‘न्याय लिन स्थानीय जिल्ला अदालत पुग्न नपरोस्। सकिन्छ भने वडा/वडामा नै मेलमिलाप समितिले मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिदिए 'मेरै घरदैलोमा नजिकै सरकार छ' भन्ने जनतामा महशुस गर्न सक्नेछन्,’ उनले भने। 
स्थानीय सरकार पाँच वर्षको लागि स्थायी सरकार रहेको बताउँदै उनले संघीय सरकार स्थिर नहुँदा जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न गाह्रो भएको उनले बताए। सरकार केही समय टिकिदिए समन्वय गर्न सजिलो हुने उनले बताए। स्थानीय सरकारले गर्न मात्र गर्न नसक्ने काम धेरै हने उनको भनाई छ। 

‘बागमती सभ्यता जोगाउन महानगरले प्रयास गरिरहेको छ। खोलानाला मानिस बन्नु भन्दा पनि पुरानो सभ्यता हो। पहिला धरती बन्यो त्यसपछि खोलानाला, रुख विरुवा बने , अनि बल्ल मान्छे बने। सय वर्षपछि आउने पुस्ताको लागि पनि हामीले खोलालाई बचाइदिन पर्छ।’ यसलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले सहयोग गरिदिने उपेक्षा सहित अनुरोध गरेको उनले बताए। उनले भने, ‘पहिला हाम्रो  खोलानाला जोगाऔँ। त्यसपछि लिपुलेक पनि जोगाऔँला अनि लिम्पियाधुरा पनि जोगाऔँला।’