काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तत्काल कुनै कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । अदालतले स्थानीय तहका निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाएका जनप्रतिनिधिलाई तत्काल कुनै कारबाही नगर्न आदेश दिएको हो । 

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेपनि खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारहरुलाई जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो । गत ३१ भदौं २०७९ मा गरेको आयोगले सो निर्णय गरेको थियो । 

सो निर्णयविरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिकाका नगरप्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सोहीको मुद्दाको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले आयोगले जरिवाना तोकेका उम्मेदवारलाई तत्काल कुनै कारबाही नगर्न  अन्तरिम आदेश दिएको हो।

आयोगको निर्णय संवैधानिक तथा प्रक्रियागत त्रुटिमाथि प्रश्न उठेको भन्दै सो मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जरिवानासँगै अन्य कुनै कारबाही नगर्न आदेश दिएको जनाइएको छ । सो मद्दामा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले आदेश दिएको हो । 

आयोगले स्थानीय तहका एक लाख २३ हजार ६५० जना उम्मेदवारलाई दुई अर्ब ४६ करोड ३८ लाख ८० हजार रूपैयाँ जरिवाना रकम तोकेको थियो।