काठमाडौं । संविधान कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहमा दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको छ । त्यसैगरी, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकाल पनि लगभग सकिनै लागेको छ ।

तर, संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै कार्यान्वयनमा आएका तीन तहका सरकारका कतिपय अधिकार बाँडफाँड, राजस्व संकलन, कानुनी जटिलताजस्ता विषय अझै सुल्झिन सकेका छैनन् ।

स‌ंघले कतिपय आवश्यक कानुन नबनाइदिँदा काम गर्न असहज भएको बताउँछन् स्थानीय सरकारहरू  । 

संघले कानुन बनाउन नसक्दा कतिपय मौलिक हक अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । जसका कारण मौलिक हक र राज्यका नीति तथा कार्यक्रम एकै कि फरक भनी प्रश्नसमेत उठ्ने गरेको छ । 

तर, कतिपय स्थानीय तहले भएका कानुन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा आफूखुसी काम गर्ने गरेका छन् । जसका कारण स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूमाथि कानुनको अध्ययन र प्रणालीबारे अध्ययन नगर्दा राम्रोसँग आफ्नो भूमिका निभाउन नसकेको आरोप लग्ने गरेको छ । 

किन लाग्छन् जनप्रतिनिधिमाथि यस्ता आरोप ?

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति अवलम्बन गरेको मुलुक हो । नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी कुल ७६१ सरकार छन् । त्यसैगरी संघमा दुई सदनात्मक, प्रदेश र स्थानीय तहमा एक/एक सदन  रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

देशमा ७५३ स्थानीय तह प्रमुख र वडाको संख्या ६७४३ छ । यसअनुसार स्थानीय सरकार प्रमुख र वडाध्यक्षसहित ७,७९६ जनप्रतिनिधिको  रुपमा सिधै आउँछन् । योबाहेक जनप्रतिनिधिको रुपमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गउँपालिकामा फरक–फरक दरले वडा सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

स्थानीय जिम्मेवारी निकायलाई आफ्नो भूमिकाबारे थाहा नहुने नगरेको, कानुन बनाउने र कानुन कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे जनप्रतिनिधि अनविज्ञ रहेको, अन्धाधुन्ध कानुन बनाएको र बनेका कानुन कार्यान्वयन नगरेको र संघ र प्रदेशको कानुन अध्ययन नगरी आफूखुसी कानुन बनाउने गरेको, कानुन र प्रक्रियाबारे अध्ययन गर्ने बानी नभएको आरोप स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूमाथि  लाग्ने गरेको छ । 

यसैगरी, महालेखको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको देखाएको छ । त्यति मात्रै नभएर अख्तियार दुरूपयोग आयोगमा भ्रष्टाचारका मुद्दा एकपछि अर्को गर्दै पर्ने क्रम जारी छ । 

यस्तै,  पुराना कार्यशैली र अपरिपक्व नेतृत्व नगर प्रमुखको रूपमा आउँदा पनि कानुन कार्यान्वयन असहजता आउने गरेको बताइन्छ । 

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघल पठाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर, यसलाई कतिपय स्थानीय तहले  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाट पठाएर केन्द्रीयता लाद्न खोजेको आरोप लगाउने गरेका छन् । जसका कारण बेलाबखत स्थानीय सरकार प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृबीच मनमुटाव हुने गरेको घटना विगतमा बाक्लै बाहिरिए । 

तर, कतिपय स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा जुनस्तरको कर्मचारी जानुपर्ने हो, त्यस स्तरको कर्मचारी नगएका प्रशस्तै उदाहरण छन् । 

स्थानीय सरकारका पहिलो कार्यकाल के गर्ने/ के नगर्ने भनी विषयमा अन्योलतामै बितेको बताउँदै कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधिले आफू मेम्बर अफ पार्लियामेन्टको सदस्य हुँ भन्ने कुरा नबुझी कार्यकाल सकिएको जनकपुर उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रत्नेश शशीको अनुभव छ । 

उनले भने, ‘अब त्यो गल्ती दोहोर्‍यउनु हुँदैन । गाउँसभामा रहेका सबै सदस्यले कम्तीमा आफू स्थानीय पार्लियामेन्टको भएको थाहा पाउनुपर्छ ।’ 

स्थानीय सरकार प्रमुखलाई कानुनले नगरसभाको सभामुख, कार्यकारीका हिसाबले प्रधानमन्त्री, न्यायिक दृष्टिले प्रधानन्याधीश, कानुन प्रमाणीकरणका दृष्टिले राष्ट्रपतिको र कार्यालय प्रमुखको भूमिका दिइएको उनकाे भनाइ  छ ।