काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका कर्मचारी प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको  प्रदेश निजामती कर्मचारी विधेयकले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई विभेद गरेको बताएका छन् । 

प्रस्तावित विधेयक स्थानीय तहका निजामती कर्मचारीलाई बढुवामा रोक लगाएर ट्रेड युनियनका सिमित कर्मचारीका स्वार्थमा आउन लागेको उनीहरूको आरोप छ । 

भदौ ८ गते रातिबाट गण्डकीको प्रदेश सभा अन्त्य भइसकेको र  प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट प्रदेश निजामती कर्मचारी सम्बन्धी कानून ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

प्रदेश सभाबाट पारित नहुने देखिएपछि प्रदेश सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको उनीहरूको आरोप छ । 

संघीय निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुरुप कार्यरत कर्मचारीहरु समायोजन ऐन २०७५ अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा आएका थिए । तर, उक्त ऐनअनुसार नै प्रदेश र स्थानीय तहमा आएका कर्मचारीमध्ये प्रस्तावित ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई बढुवामा उम्मेदवारी दिन रोक लगाउने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको कर्मचारीको दाबी छ ।