काठमाडौं । स्थानीय जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहले बनाएको कानुन संघ र प्रदेशले बेवास्ता गर्ने गरेको भनी गुनासो गरेका छन् । 

मंगलबार प्रदेश-१ मा संघीयता कार्यान्वयन, अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको आयोजनामा भएको छलफलमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले यस्तो यस्तो गुनासो गरेका हुन् । 

उनीहरूले कर्मचारी समायोजनमा संघीय हस्तक्षेप हुँदा स्थानीय सरकारलाई कठिनाइ भएको भनी गुनासो गरेका छन् । 

कार्यक्रमलाई संबोधन गर्दै भोजपुरको षडानन्द गाउँपालिकाकी उपप्रमुख प्रमिला राईले संघीय शासन प्रणाली आवश्यकताको र जटिलताका आधारमा निर्णय गरेर अघि बढाउनुपर्ने बताइन्। उनले संघीय शासन प्रणालीलाई दरो बनाउन हरेक पार्टीमा दलीय सहअस्तित्व हुनुपर्ने बताइन् । 

‘संघीय शासन प्रणाली आवश्यकताको आधारमा र जटिलताका आधारमा निर्णय गरेर अघि बढाइयो भने सुविधा सबैतिर पुग्नेछ', उनले भनिन्, 'स्वास्थ्य, शिक्षा, सडकको समस्या आवश्यकताको आधारमा गर्दा राम्रो हुन्छ। संघीय शासन प्रणालीलाई दरो बनाउन हरेक पार्टीमा दलीय सहअस्तित्व हुनुपर्छ।’

यस्तै, इलामको सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राईले संस्था दर्तासम्बन्धी ऐन, २०३४ खारेज गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताए। 

मालपोत ऐन, २०३४ लाई संशोधन नगरिँदा अहिले पनि स्थानीय तहमा मालपोत कार्यालय पुग्न नसकेको  उनको गुनासो छ । 

उनले स्थानीय तहले बनाएको कानुन संघ र प्रदेशले विभेद गरेको आरोप लगाए ।

संघले बनाएको कानुनमाथिको जस्तो र स्थानीय सरकारले बनाएको कानुन तलको जस्तो देखिएको भन्दै अध्ययन हुन जरुरी रहेको उनले बताए। 

माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाबारे राष्ट्रिय शिक्षा नीति आए पनि संघले शिक्षासम्बन्धी ऐन नबनाएकोले काम गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ। 

वनसम्बन्धी नियमावली, २०७९ मा स्थानीय सरकारलाई कुनै अधिकार नदिएको, संघले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी नै खटाइ खटाइ कर्मचारी पठाउने र स्थानीय तहलाई दिने संघको बजेटबारे पनि विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन, २०३४ खारेज भएको छ कि छैन? खारेज नभएको भए अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि संस्थाहरु दर्ता भइरहेको छ। नभए स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ', उनले भने, 'मालपोत ऐन, २०३४ लाई संशोधन नगरिँदा अहिले पनि स्थानीय तहमा मालपोत कार्यालय आउन सकेको छैन। घरजग्गा धनी पुर्जा वितरणसम्बन्धी एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ, त्यो अधिकार स्थानीय तहमा आएको खण्डमा धेरै सेवाग्राही जनताले राहत पाउनेछन्।'

त्यस्तै,  उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर केछाप्की मगरले स्थानीय तहमा संघीय सरकारले खटाएको कर्मचारी वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तहगत, संघले खटाएर पठाउँदा समस्या भएको गुनासो गरे। 

स्थानीय तहलाई जानकारी नै नगरी ३ महिनामा नै संघले कर्मचारी सरुवा गर्दा समस्या सिर्जना भएको भन्दै निजामति ऐनले २ वर्ष भने बमोजिम राख्नुपर्ने सुझाव दिए।

‘स्थानीय तहमा जतिपनि संघीय सरकारले खटाएको कर्मचारी वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तहगत, संघले खटाएर पठाउँछ तर स्थानीय तहलाई जानकारी नै नगरी ३ महिनामा नै सरुवा गर्छ', उनले भने, 'त्यस्ता कर्मचारीलाई निजामति ऐनले २ वर्ष भने बमोजिम गर्नुपर्छ।’