काठमाडौं । भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनील प्रजापतिले संघीयता कार्यान्वयनमा सकस भएको बताएका छन् । 

सोमबार संघीय संसद् राष्ट्रिय सभा संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको आयोजनामा भएको संघीयतासम्बन्धी राजनीतिक, वित्तीय प्रशासनिक, संरचनागत पक्षलगायत विषयमा भएको छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

शासन सत्ता रहने प्रधानमन्त्री, नेता, मन्त्री र माथिल्लो निकाय तथा शासन सत्तामा रहने  कर्मचारीमा अझै एकात्मक शासन व्यवस्थाकै चिन्तन र सोच कायम रहेको उनले बताए । 

अधिकार र जिम्मेवारको बाँडफाँड संघीयताको मर्म भएको बताउँदै भने, ‘ संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रष्ट पारेको छ । संविधानमा ‘राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्नेछन्’ भन्ने उल्लेख छ । हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रदेश र स्थानीय तह संघको ‘इकाइ’ मात्र हुन् भन्न पछि पर्नु भएन । वास्तवमा प्रदेश र स्थानीय तह न संघको इकाइ हो न ती सरकारहरू कसैको मातहतमा बस्नु नै पर्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आ–आफ्नो क्षेत्रमा स्वायत्त र स्वतन्त्र छन् । संविधानको धारा ६० मा ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजश्व उठाउन सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था छ ।’ 

यस्तै, पाँच वर्षको अवधिमा कतिपय प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसेकेको भनी आवाज उठेको उनले बताए । 

उनले भने, ‘२र४ लाखको वडास्तरीय योजनासमेत प्रदेशस्तरको योजनामा समावेश गर्न खोज्दा प्रदेशको औचित्यतामाथि प्रश्न उठेको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले योजना छनौट गर्दा निश्चित सीमा हुनुपर्ने हो । संघले रु।२५ करोडभन्दा माथिको योजना, प्रदेशले रु। ५ करोडदेखि २५ करोडसम्मको योजना र ५ करोडभन्दा कमको योजना स्थानीयको जिम्मा लगाएको भए आजको जस्तो अन्योल हुने थिएन ।’