राजकुमार पौडेल, अध्यक्ष, भोटेकोशी गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोक
नेपाल अत्यन्त लामो समयसम्म एकात्मक राज्यका रूपमा रह्यो । यस दौरानमा हाम्रा विकास निर्माण केही सीमित ठाउँमा केन्द्रित भयो । विकासमा र पँहुचको सवालमा असमानताको खाडल निकै ठूलो फरक पर्यो । नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम देश संघात्मक संरचनामा गइसकेपछि जनताको नजिकमा रहेर जनता तथा स्थानीय आवश्यकताका आधारमा धेरै योजना तथा कार्यक्रमहरू गरिएको छ ।
निश्चय नै, लगभग पाँच वर्षको अनुभवमा गाउँपालिका प्रमुख भएर कार्य गरिरहँदा स्थानीय तहले वास्तविक परिवर्तन हुने गरी कार्य गरेको छ । जुनसुकै योजना तथा कार्यक्रमहरू स्थानीय तह आफैँ र स्थानीय तहको सहभागितामा गरेका कार्य सफल भएको छ ।
तसर्थ पहिलो कुरा संघीयता नेपालको विकास र समृद्धिका लागि अति नै फलदायी भएका छन् र स्थानीय तह संघीयताको मेरुदण्डका रूपमा रहेको छ । दोस्रो कुरा देश संघीयतामा जाँदा प्रशासनिक खर्च बढेको पक्कै हो तर खर्चको तुलनामा उपलब्धि धेरै भएको वास्तविकता कतै छिपेको छैन । अर्को कुरा धेरै सेवा स्थानीय तहबाट प्रदान हुँदाहुँदै जिल्लामा दोहोरो कार्यालय राखी निकै झन्झटिलो र खर्चिलो बनाइएको छ । यदि जिल्लास्थित कार्यालयलाई हटाउने हो र प्रदेशको संरचनालाई अलि छरितो बनाउने हो भने आर्थिक भार कम भइ दिगो तथा भरपर्दो हुन्छ । संस्थापक नेतृत्व भएको हैसियतले संघीयता थेग्न सकिन्छ र यसको अर्को विकल्प अब सोच्न पनि सकिँदैन भन्ने निष्कर्ष हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय तातोपानी नाका सञ्चालन, जलविद्युत् उत्पादन तथा विकास, साहसिक तथा धार्मिक पर्यटनको केन्द्र, कृषि तथा पशुपालनमा आत्मनिर्भर, चौरी तथा मौरीको पकेट क्षेत्र, लगानी तथा व्यापारका सम्भावना भोटेकोशी गाउँपालिकाका खास सम्भावना हुन् ।
प्रशासनिक भवन निर्माण र केन्द्र निर्धारण, स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने ऐन, कानुन, निर्देशिका तथा कार्यविधि तयार गरिएको, प्रत्येक वडा तथा गाउँसम्म सडक विकास तथा विस्तार, २९ वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये २८ वटा विद्यालय निर्माण सम्पन्न, प्रत्येक वडाका स्वास्थ्य चौकी निर्माण र कोभिड अस्पताल निर्माण, दीर्घरोगीका लागि २५ हजारका दरले आर्थिक सहयोग प्रदान, नेपाल सरकारबाट निस्शुल्क प्राप्त नहुने प्रेसर, सुगरका औषधि पालिकाबाट निस्शुल्क वितरण, एकीकृत घुम्ती शिविर सञ्चालन गरी प्रत्येक वडामा सेवा प्रदान, विपद्बाट प्रभावित पीडितहरूलाई राहत स्वरूप तत्काल २५ हजार सहयोग, वडा कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न, दुगुनागढी, भैरवकुण्ड पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, अरनिको राजमार्ग तथा मन्दिरमा स्ट्रिट सोलार लाइटको व्यवस्था, शून्य दरबन्दी भएको विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था, मन्दिर, गुम्बा तथा चर्च पुनस्निर्माण, पर्यटकीय पूर्वाधार विकास, खानेपानी आयोजना सम्पन्न, हेलिप्याडको निर्माण, सडक बाटो पुर्याउन जोखिम ठाउँमा गोरेटो बाटो निर्माण, गौरीशंकर संरक्षणका साथै उक्त क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न होमस्टे सञ्चालन, चौरी संरक्षण कार्यक्रमरमौरीपालन कार्यक्रमरबोयर जातिका बाख्राका साथै कृषि तथा पशुपालनमा उल्लेख्य सुधार ।
सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे, पूर्ण नाका सञ्चालन, जोखिमका बस्ती स्थानान्तरण, भोटेकोशीलगायतका नदीहरूमा बाँध निर्माण, अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति, प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन, खेल पूर्वाधार निर्माण, इन्टरनेटको पहुँचमा विस्तार, खानेपानीको व्यवस्था, पर्यटकीय पूर्वाधार विकास चाहेर पनि सोचेजति गर्न सकिएको छैन ।
आन्तरिक आम्दानी करिब २ करोड र रोयल्टीको रकम करिब पाँच करोड रहेको छ । अझै संघीय कानुनका अभावमा स्थानीय कानुनको निर्माण गर्न नसकिएको, कर्मचारी अभाव र भोगौलिक जटिलताका कारण प्रशासनिक कार्यप्रणाली केही सुस्त रहे तापनि हाल राम्रो हुँदै गएको छ ।
हामीसँग स्रोत र साधन सीमित मात्रामा रहेको छ र नागरिकको अपेक्षा ठूलो छ । नागरिकका सबै दायित्व सरकारले पूरा गर्नुपर्छ भन्ने सोच देखिन्छ । सबै विकास छिट्टै हुनुपर्ने, आफ्ना मान्छेलाई विधि विपरीत पनि काम लगाउन दबाब सिर्जना गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण नगर्ने, अरुको काममा औँला उठाउने तर आफूले गर्दा गुणस्तरहीन कार्य गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।