घनश्याम पाण्डे, नगरप्रमुख, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, दाङ 

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पहिचानलाई राष्ट्रियरूपमा स्थापित गरेका छौँ । हिजो तुलसीपुर राष्ट्रिय मानचित्रमा भेटिँदैन थियो आज त्यो भेटिने भएको छ, देखिने भएको छ । हामीले स्थानीय तहमा राम्रोसँग काम गरेकै कारणले हामीलाई नगर विकास कोषले नेपालकै उत्कृष्ट नगरपालिकाका रूपमा सम्मानित गरेको छ । त्यसले राष्ट्रिय पहिचान कायम गर्यो । अनलाइनमार्फत सबै वडाबाट सेवा प्रवाह गरेपछि हामीलाई सरकारले सेवा प्रवाहमा उत्कृष्ट नगरपालिकाका रूपमा सम्मान गर्यो । युवा परिचालनका दृष्टिले लुम्बिनी प्रदेशमा हामी उत्कृष्ट भएका छौँ । दाङ जिल्लाको सन्दर्भमा योजना निर्माण, व्यवस्थापनमा दशवटै पालिकामा हामी उत्कृष्ट भयौँ । 

हामीले तुलसीपुरको दीर्घकालीन योजना, सोच र आवधिक योजना बनाएर समृद्ध तुलसीपुर सधैँका लागि सबैका लागि भन्ने दीगो सहरका रूपमा परिकल्पना गरेका छौं । त्यसले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सेवा केन्द्रका रूपमा स्थापित हुन सफल भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापार प्रवद्र्धन र रोजगारीका हिसाबले यो उदयीमान नयाँ केन्द्रका रूपमा स्थापित भएको छ । अर्को कुरा हिजो हामी स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आउँदाखेरि यो उपमहानगरपालिकाको राजस्व क्षमता केवल २ करोड मात्र थियो तर गत आिर्थक वर्षमा मात्रै हामीले २६ करोड आन्तरिक राजस्व हामीले परिकल्पना गर्यौँ र हामीले बनाएको राजस्व सुधार योजनाअनुसार कार्यान्वयन गर्दा यसले पौने २ अर्बको आन्तरिक राजस्व संकलन गर्न सक्छ जसमा राजस्वको दर नबढाएर दायरा वृद्धि गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका व्यापार व्यवसायलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने गर्छौं । यसले हाम्रो आर्थिक सामथ्र्य पनि सृजना गरेको छ । 

हामीले दिने सेवाका रूपमा कुरा गर्दा हिजो दाङ विमानस्थल बन्द थियो आज हाम्रो पहलमा सञ्चालनमा आएको छ । चाहे तुलसीपुर फलफूल तथा तरकारी बजार होस्, या नमुना तुलसीपुर अटोभिलेज नै किन नहोस् । चाहे प्रदेशै सबैभन्दा ठूलो बसपार्क होस्, या मेट्रो अस्पताल या तुलसीपुर बहुप्राविधिक शिक्षालय नै किन नहोस् । यी सबै कुरामा स्थानीय सरकारका हिसाबले हामीले नै पहल गर्यौँ । 

हिजोका दिनमा संसद् भवनले के पास गर्ला र हामीले काम गरौँला भन्ने हुन्थ्यो भने आज हामीले गरेको कामबाट संघीय र प्रदेश सरकारले समेत सिकिरहेको छ । जस्तो सिटिइभिटीसँग साझेदारीमा हामीले प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सुरुवात गर्याँै । तुलसीपुरले गरेको यो पहल अहिले ५ सय ३५ पालिकामा स्थापित भयो । तुलसीपुरमा हामीले छोरीका लागि स्यानिटरी प्याड वितरण सुरु गर्यौँ । आज देशैभरका छोरीहरूले पाउन थाले । तुलसीपुरमा हामीले खरको छानो विस्थापन गर्ने कार्यक्रम ल्यायौँ । आज देशैभरमा सरकारले कार्यक्रम अगाडि बढाएका छन् । हामीले स्थानीय सरकार र एयरलाइन्सका बीचमा सम्झौता गरेर विमानस्थल सुचारु गर्यौँ आज देशैभरका स्थानीय सरकारहरूले त्यो मोडलको सिको गर्दै विमान सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । संघीयताको राम्रो कुरा के भयो भने तल गरिएका दसाँै कामहरू राष्ट्रियरूपमा सिकाइको माध्यम बने । यसले के गर्यो भने यदि स्थानीय तहमा राम्रोसँग काम गर्यो भने त्यसको सामथ्र्य हुन्छ र त्यसलाई प्रदेश र संघ सरकराले सिको गरेर त्यो देशव्यापी रूपमा जान सक्दछ भन्ने कुरा देखायो । 

हामीले दाङ विमानस्थल सञ्चालन गर्छौं भनेका थियौँ, त्यो सञ्चालनमा छ । तुलसीपुर मेट्रो कलेज सञ्चालन गर्ने हाम्रो प्राथमिकता थियो त्यो पनि अहिले सञ्चालन भइरहेको छ । नमुना अटोभिलेज र बसपार्क सञ्चालन गर्ने भनेका थियो त्यो सञ्चालनमा आयो । तुलसीपुरका प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्ने भनेका थियौँ, त्यो गरेका छौँ । विकट वडाका जनताका लागि सहुलियतरूपमा एम्बुलेन्ससमेत सञ्चालन गरिरहेका छौँ । विशेषज्ञ सेवासहित मेट्रो अस्पताल सञ्चालन भइरहेको छ । व्यवस्थित तरकारी तथा फलफूल बजार पनि सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । यसका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन रोजगारी लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा हामीले काम गरेका छौँ । घोषणापत्रलाई नै मूल मर्म मानेर काम गरेको छौँ । 

हामीले गरौँला भनेर योजनामा राखेर तर पूरा गर्न नसकेका केही काम अवश्य पनि छन् । यसमा मुख्य गरेर कोरोनाका कारणले गर्दा पनि हामीलाई समस्या आएको हो । फोहोरलाई मोहोरमा रूपान्तरण गर्ने भनेर हामीले विभिन्न योजना निर्माण गरेका थियौँ । सोअनुसार केही काम पनि भएको थियो तर त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेका छैनाँै । तथापि प्रक्रिया भने निक्कै अगाडि बढिसकेको छ । सकभर बाँकी समयमा त्यसलाई पूरा गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । दोस्रो कुरा, हामीले संघीय सरकारको भर पर्दा केही काम हुन सकेन । यो सहरको विकासमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको उत्तिकै महत्व हुन्छ । जसले गर्दा हामीले स्मार्ट सिटी परियोजना संघीय सरकारको सहयोगमा र तुलसीपुर चक्रपथ योजना प्रदेश सरकारको सहयोग र सहकार्यमा यो वर्षदेखि काम गर्ने भनेका थियौँ तर प्रदेश र संघमा राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै त्यो नेतृत्वले तुलसीपुर स्मार्ट सिटी आयोजना र तुलसीपुर चक्रपथ योजनामा बजेट नछुट्याएको हुँदा त्यो हामीलाई समस्या भएको छ । 

संवैधानिक जटिलता त्यति धेरै छैन । स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने सवालमा संविधानमा प्रस्ट ढंगले उल्लेख गरिएको छ । कानुनी र व्यवहारगत जटिलता हामीकहाँ धेरै छ । संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार संघीय संसद् र प्रदेश संसद्ले समयमै हामीलाई अत्यावश्यक हुने कानुन निर्माण नगरेको हुँदा स्थानीय सरकारलाई कार्य सम्पादन गर्न ठूलो कठिनाइ छ । यो चाहिँ हाम्रा लागि चुनौतीका रूपमा रहेको छ । 

उदाहरणका रूपमा भन्नुपर्दा साझा सूचीमा रहेका कानुन हुन् । अनुसूची ८ एकल अधिकार हो भने अनुसूची ९ साझा अधिकार हो । त्यो साझा सूचीमा रहेका कामहरू गर्नका लागि संघ र प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हाम्रो सन्दर्भमा यो साझा सूची नै स्थानीय सरकारको अधिकार कमजोर बनाउने टुल्सका रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ । साझा सूचीमा भएका कारणले केन्द्रीकृत गर्ने काम गरियो जसले गर्दा संघीयताको बाधकका रूपमा संघ सरकार र प्रदेश सरकार देखिएका छन् । 

त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ राजनीतिक रूपमा ठूलो जटिलता हो । अर्को भनेको प्रशासनिक जटिलता पनि रहेको छ । प्रदेश र संघले कर्मचारी समायोजन गर्दा दक्ष जनशक्ति स्थानीय तहमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । सबै तहका कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि नियमन गर्ने निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म बनेको छैन । कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि यसले कठिनाइ उत्पन्न गराएको छ । तेस्रो कुरा भनेको वित्तीय हस्तान्तरणको कुरा हो जुन चाहिँ संघीयताको एउटा महत्वपूर्ण कुरा हुन सकिरहेको छैन । शिक्षकहरूको व्यवस्थापन र समायोजना हुन सकेको छैन । यी कुरा प्रमुख जटिलताका रूपमा रहेका छन् । 

हामीले बसालेको जगमा इँटा थप्ने काम भावी नेतृत्वको हो । हिजो हामी नेतृत्व लिएर आउँदा यहाँ बस्ने कुर्सी थिएन, काम गर्ने कर्मचारी सीमित थिए, न काम गर्ने कानुन थियो, न त हामीसँग बजेटको व्यवस्था नै थियो । सम्पूर्ण कुरा हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ । एउटा खाली पानामा हामीले काम गरेका छौँ तर अहिले सबै कुरा व्यवस्थित बनाएका छौँ । हिजो हामीलाई कहाँ जाने भन्ने समस्या थियो तर हामीले राजमार्गका लागि ट्रयाक खोलेका छौँ । अब त्यो ट्रयाकलाई मजबुत बनायो भने समृद्धिको यात्रा अगाडि बढ्छ ।