मञ्जुदेवी गुरुङ, उप–प्रमुख, पोखरा महानगरपालिका
हामीले हाम्रो कार्यकालको ४८ महिने कार्यप्रगति सार्वजनिक गरिसकेको छौँ। त्यो पछि फेरि कामहरू भइरहेकै छन् । हामी आइसकेपछि पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै विकास गर्यौं–बाटो, पुल, खानेपानीमा काम गरेका हौं । पूर्वाधारसँगै महिला, युवा, वृद्ध, पिछडिएको क्षेत्रहरू सबैलाई समेटेर सामाजिक क्षेत्रमा पनि काम गरेका छौं ।
पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो महानगरपालिका हो । कास्कीका साबिकका केही गाउँपालिकाहरू अहिले महानगरपालिकाको वडा बनेका छन् । सँगसँगै कास्की जिल्लामा पोखरा महानगरबाहेक ४ पालिका छन् । यी सबै पालिका जोड्ने गरी हामीले कनेक्टिङ रोड विस्तार गरेका छौं । यो हाम्रा लागि गौरव गर्न लायक योजना हो । साथै महानगरभित्र ५० किलोमिटर सडकमा असफाल्ट पिच गरेका छौं । हामी निर्वाचित भएर आउँदा वडा कार्यालयहरू ४ जना पनि बस्न नमिल्ने थिए भने कुनै भाडामा थिए । हामी आइसकेपछि ९ वटा वडा कार्यालय बनाइसक्यौं, ८ वटा वडाको शिलान्यास गरिसक्यौं, कुनै सम्झौताको प्रक्रियामा छन् । सिंहदरबारको अधिकार वडा–वडामा पुर्याउने भनेपछि वडा कार्यालयहरूलाई पनि सबल बनाउनु पर्छ भनेर वडा कार्यालय भवनहरू बनाउन थालेका थियौं । सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई सेवा लिने ठाउँ सुविधाजनक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हाम्रो थियो ।
महिलाहरूलाई समेट्न उप–प्रमुखसँग महिला कार्यक्रम ल्यायौं, जुन एकदमै प्रभावकारी भएको छ । अहिले धेरै पालिकाहरूबाट हाम्रो कार्यविधि लगेर त्यसलाई प्रक्रियामा लगेका छन् । संविधानले उप–प्रमुखलाई न्यायिक समितिको संयोजक बनाएको छ । पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समिति देशकै अरु पालिकाका न्यायिक समितिका लागि अध्ययन केन्द्र पनि बनेको छ । हामीले न्यायिक समितिहरूको सम्मेलन गर्दै छौं, जहाँ हाम्रो न्यायिक समितिले गरेका कामहरूलाई डकुमेन्ट्री बनाएर देखाइने छ । डिप्लोमा तहको प्राविधिक शिक्षालय पनि खोलेका छौं । ५५ शय्याको कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल सञ्चालन गरेर बिरामीलाई निःशुल्क सेवा दिइरहेका छौँ ।
महानगरपालिकाको कार्यालयमा हामीले २ वटा सहायता कक्ष राखेका छौं । पहिलो हेल्पडेस्कबाट सर्वसाधारणका लागि सेवा दिन्छौं । माथिल्लो सहायता कक्ष चाहिँ महिलाहरूका लागि छुट्याएका छौं । सामाजिक शाखा भनेर अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि अपाङ्गमैत्री भवन बनाएका छौं ।
महानगरभित्रका सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डी पुर्छौं भनेर हामीले सुरुमा घोषणा गरेका थियौं । हामीले त्यो काम सुरुमै गर्न चाहिँ नसकेकै हो, तर अहिले त्यो काम भइरहेको छ । महानगरको मुख्य सडकहरूमा हामीले असफाल्ट पिच गरेका छौं । त्यसमा खानेपानी आयोजनाका कारण केही समस्या भएको छ । हामीले पोखरा महानगरपालिकालाई महिलामैत्री महानगरपालिका बनाउँछौं भनेर घोषणा गरेका थियौं । यसका लागि महिला सहायता कक्ष राखेका छौं, उपमेयरसँग महिला कार्यक्रम चलाएका छौं । हिंसा न्यूनीकरणका लागि परामर्श दिइराखेका छौं, आर्थिक सहायता दिएका छौं । हामी सामाजिक सूचकमा केन्द्रित छौँ । पोखरालाई समृद्ध पोखरा बनाउने अर्को घोषणा थियो । यो पनि काम भइरहेको छ । पोखरालाई शिक्षाको हब बनाउँछौं भनेका थियौं । कक्षा ५ सम्म हामीले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर पठनपाठन सुरु गरिसकेका छौं, छिट्टै नै कक्षा ८ सम्मको पाठ्यक्रम बनाउँदै छौं । प्राविधिक शिक्षालय त सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि काम गर्ने घोषणापत्रमा थियो । हामीले महानगरका सबै वडामा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गरेका छौं । ‘एक घर एक धारा’को योजना थियो, त्यो पनि अगाडि बढिरहेकै छ ।
संघीयताको जग भनेकै स्थानीय तह हो । यसकारण संघीयताको सफलताको आधार नै स्थानीय तह रहेको छ । स्थानीय तहलाई जति बलियो बनाउन सकियो उति संघीयता बलियो बन्छ, नत्र भने संघीयताको मर्म नै कमजोर बन्छ । स्थानीय तह नै संविधान कार्यान्वयन, संघीयताको सफलताको जग हो । काम गर्दा सकारात्मक/नकारात्मक दुवै थरीका प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविक पनि हो । संघीयता सफल भएन, नेपालको आर्थिक प्रणालीले थेग्न सक्दैन भनेर आवाज उठ्नु भनेको काम गर्दा उठेका नकारात्मक प्रतिक्रिया मात्र हुन् । मेरो क्षेत्रबाट मैले भन्नुपर्दा चाहिँ संघीयता सफलोन्मुख नै छ । बीचमा कहीँकतै कमीकजोरी हुनु पनि स्वाभाविक हो, तिनै कमजोरीका कारण यस्ता प्रतिक्रियाले ठाउँ पाएका हुन् ।
हामीले गर्न नसकेको प्रमुख काम भनेको फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम हो । यो हाम्रा लागि निकै जटिल काम बनेको छ । कर्मचारीको विषय, फोहोरमैला व्यवस्थापनको विषयमा खास काम हुन सकेन । यसमा माथि (संघ) बाट ऐन नबन्दा समस्या छ । हाम्रो एकल क्षेत्राधिकारमा भएका काम त ऐन–कानुन बनाएर गरेका छौं । तर साझा अधिकारका कुरामा कुनै संघले, कुनै प्रदेशले नबनाउँदा केही समस्या छन् । एकल अधिकारका काम भने अघि बढाएकै छौं ।
आर्थिक, कानुनी, प्रशासनिक काम त हामीले जति सक्यौं गरेका छौं । आर्थिक विकास, सामाजिक विकास अब कसरी बढाउने भन्ने त वार्षिक योजनाहरू बनाउनु पर्छ । अब आर्थिक विकास कसरी गर्ने, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकासका योजनाहरू समेटेर सम्भावनाहरूलाई हेरेर आवधिक योजना बनाइसकेका छौं । पोखरा महानगरलाई ५ वर्षमा कस्तो बनाउने, १० वर्षमा कस्तो बनाउने भनेर हामीले आवधिक योजना त बनाइसकेका छौं । त्यो बुझाएर जान्छौं । आउने नेतृृत्वलाई त्यो दिन्छौं ।