भदौ २५, २०८१
माघ ०३, २०७८
काठमाडौं–नेपालको संविधानबमोजिम पुनर्संरचित स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्त हुँदै छ ।गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघ संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगसँग माग गरेका छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन, २०७३ बमोजिम तीन चरणमा भएको निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अवधि क्रमशः ७ जेठ ०७९, २१ असार र ७ असोजमा सकिने भएकाले दोस्रो कार्यकालका लागि तत्काल निर्वाचन प्रक्रिया सुरु ती संस्थाले सरकार र आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहको परिकल्पना नगरेको ती संस्थाको भनाइ छ । स्थानीय तहको कार्यभार प्रदेश वा संघीय सरकारले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था छैन ।
संविधानले नै जनप्रतिनिधिबिनाको स्थानीय सरकार र कार्यपालिकाको व्यवस्था नगरेको र म्याद थपको व्यवस्था पनि नभएकाले निर्वाचन प्रक्रिया तत्काल थाल्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
कथमं कदाचित समयमै निर्वाचन नभए संवैधानिक संकट आउने र यसले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्ने, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन, बजेट खर्चको अख्तियारी दिने, कानुन निर्माण प्रक्रिया, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन प्रणाली अवरुद्ध हुने अवस्था आउन नदिनेतर्फ ती संस्थाले सचेत गराएका छन् ।
त्यसैगरी प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले गर्दै आएका सिफारिसलगायत अन्य काम नहुँदा सेवा प्रवाह अवरुद्ध भई लोकतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीप्रति जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेतर्फ उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले विगतमा निर्वाचन नगर्दा स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुनुपरेको उनीहरूले औँल्याएका छन् ।
स्थानीय लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा ०५९-०७४ प्रतिकूल रहेको उनीहरूले स्मरण गराएका छन् । स्थानीय सरकारका सबै जनप्रतिनिधिको समयमै आवधिक निर्वाचन सम्पन्न होस्, एक दिन पनि स्थानीय सरकारजन प्रतिनिधिविहीन नहोस् भन्ने चाहना रहेको उनीहरूको तर्क छ ।
संविधान र विद्यमान कानुनअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी जेठभित्र अनिवार्य गरिसक्नुपर्नेछ । निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले कम्तीमा १ सय २० दिनको समय चाहिने बताइरहेको सन्दर्भमा तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा गर्न उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संघीय प्रणाली मातहत सरकारमा जनप्रतिनिधिबेगरको कार्यकारी निकाय कल्पनै गर्न नसकिने र स्थानीय तहको कार्यकारी निकाय अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले संवैधानिक संकट आउनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
संविधानको कार्यान्वयन र संघीयताको संस्थागत विकासका लागि तोकिएको समयमै आवधिक निर्वाचन गर्नुको विकल्प नभएकाले निर्वाचनको वातावरण सिर्जना गर्न आयोग र सबै राजनीतिक दल गम्भीर हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।
राष्ट्रिय महासंघ अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ, नेपाल नगरपालिका संघ अध्यक्ष अशोककुमार व्याञ्जु र जिल्ला समन्वय समिति महासंघ अध्यक्ष नवराज गेलालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
कात्तिक १४, २०८१
