रमेश महर्जन, नगरप्रमुख
कीर्तिपुर नगरपालिका, काठमाडौं

पहिलो चरणको लकडाउन खुलेपछि उपत्यकामा बाहिरका मान्छे आउने लहर चल्यो । किर्तिपुर नगरपालिकामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पढ्ने विद्यार्थी धेरै बस्ने भएकाले उनीहरूको चाप बढ्न थाल्यो । सुरु–सुरुमा क्वारेन्टाइनमा राख्न नगरले प्रयत्न गर्‍यो  तर सकिएन । केहीलाई पिसिआर गरेर मात्रै आउन घरबेटीले आग्रह गरे । तर, पिसिआर सहज नभएकाले त्यसो गर्न सम्भव भएन । नगरपालिकाले २ सय बेडको क्वारेन्टाइन तयार गरेर राखेको थियो । आइसोलेसनका लागि कीर्तिपुर अस्पतालसँग सहकार्य गरियो । तर, बाहिरबाट आउने मानिसलाई ‘कन्ट्रोल’ गर्न सकिएन । ‘हामीले पहिलो लकडाउनपछि उपत्यकाबाहिरबाट आउनेलाई रोक्न सकेनौँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि संक्रमण फैलियो ।  निरन्तर परीक्षण गर्‍यौँ  ।’

दोस्रो लहर सुरु हुनुअगावै नगरपालिकाले कीर्तिपुर अस्पतालसँग मिलेर १८ बेडको आइसोलेसन बनाएको थियो । पछि त्यसलाई विस्तार गरेर ३० बेडको बनायो । नगरले जम्मा १०१ जना कोभिड संक्रमितलाई उपचार गराएर पठाइसकेको छ । नगरपालिका क्षेत्रमा संक्रमित भएकालाई आइसोलेसनमा लैजान नगरले छुट्टै एम्बुलेन्सको समेत व्यवस्था गरेको थियो । नगरपालिकालाई प्रदेश सरकारले १२ लाख र पछि ८ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । संघले कीर्तिपुर अस्पताललाई सहयोग गरे पनि त्यो रकम अहिलेसम्म आएको छैन । ‘हामीलाई संघले नीतिगत रूपमा समर्थन गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशले दुई पटक गरेर २० लाख रुपैयाँ दिएको थियो । संघको सहयोग पाइसकेका छैनौँ ।’ संक्रमण पुनः बढ्न सुरु भएसँगै नगरपालिकाले तेस्रो लहरका लागि पनि तयारी थालेका छौँ । संघको बजेट संघीयताको मर्मअनुसार छैन । स्थानीयको आवश्यकता एउटा र संघको बजेट अर्को किसिमको छ । ‘संघको बजेटको तालमेल मिलेको छैन,’ उनले भने, ‘लोकल डिमाण्ड एउटा छ । माथिबाट आउने बजेट अर्को छ ।’ 

चार वर्षको अवधिमा प्रशासनिक भवन निर्माण, फुटपाथ निर्माणलगायतका थुपै्र काम गरिसकेका छौँ । कीर्तिपुरमा बाक्लो बस्ती र साँघुरो सडक भएकाले करिब ८ किलोमिटर सडक फराकिलो बनाइसकिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा इन्टरनेट जडान, ई–लाइब्रेरी बनाइसकेका छौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क सुगर र प्रेसरको औषधी वितरण गरिरहेको छ । ६५ वटा क्षेत्रमा फ्रि वाईफाई सुविधा दिएका छौँ । डिजटल भुक्तानी सेवा सुरु गरेर नगरबासीलाई सहजा सेवा दिएका छौँ । स्थानीय सरकारले बनाउने ऐन, कानुन र कार्यविधि गरेर करिब ७० वटा कानुन निर्माण भइसकेका छन् । यस वर्षको बजेटमा पनि पूर्वाधार र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । ‘हामीले यस वर्षको बजेटमा पूर्वाधारमा जोड दिएका छौँ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य पनि हाम्रो प्राथमिकता छ । पुराना कामलाई निरन्तरता दिएर यस वर्ष पूर्णता दिने धेरै काम छन् ।’

खानेपानीका लागि पाइप बिछ्याउने काम पनि यस वर्षको कार्यमा समेटेका छौँ । नगरबासीसँग प्रतिबद्धता गरेका करिब ६५ प्रतिशत काम सकिए । तर, कतिपय सोचेर पनि पूरा भएनन् । ‘हामीले यो अवधिमा धेरै काम गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘तर जग्गा एकीकरणको काम गर्न सकिएन । अन्य केही काम थिए, जो सोचेअनुरूप गर्न सकिएन ।’