भदौ २५, २०८१
कात्तिक २५, २०७८
कृष्णहरि थापा, प्रमुख
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, काठमाडौं
संविधानले स्थानीय तहलाई सरकारकै हैसियता प्रदान गरेकाले हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहलाई सरकारको रूपमा सञ्चालन गरी टोल–टोलमा सरकार भएको अनुभूति दिएका छौँ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि विकास निर्माणका कामहरू धेरै भएका छन् ।
स्थानीयको माग सबैभन्दा बढी खानेपानी र बाटोको हुने भएकाले हामीले स्थानीय नागरिकको मागअनुसार काम गरिरहेका छौँ । खानेपानी र विकास निर्माणमा जस्तो शिक्षा र स्वास्थ्यमा स्थानीयबाट त्यस्तो धेरै माग र गुनासो आउँदैन । नगरपालिकाका क्षेत्रभित्र पक्की, कच्ची र ग्राबेल गरी आठ सयवटा सडक निर्माण भएका छन् ।
कागेश्वरी चक्रपथको बाटो पूरा हुँदै छ । नगरपालिकाले १४ वटा खानेपानी आयोजनालाई एकीकृत गरी खानेपानी बोर्ड गठन गर्न लागेको छ । सहरी खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा डाँछी भद्रबास खानेपानी आयोजनामा पार्न सफल भएका छौँ, गोठाटार, भइमाल खानेपानी आयोजना सर्बे भइसकेका छ, काँडाघारी खानेपानी नगरपालिकाले काम अगाडि बढाएको र अन्य ठाउँहरूमा ट्याङ्की निर्माण गरी खानेपानीको स्रोत व्यवस्थापनलगायतका काम गरेका छौँ यीलगायतका अन्य कुरा नगरवासीले परिवर्तनको अनुभूति गरेको छन् ।
स्थानीय सरकारले अहिले प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएका काम गर्दै आएको छ । नगरपालिकाले नगर क्षेत्रको खेतीयोग्य जमिनको उचित रूपमा सदुपयोग गर्नका लागि नगरपालिकाले नगरपालिका क्षेत्रभित्र सम्बन्धित कृषि क्षेत्रमा विषयविज्ञता हासिल गरेका विद्यार्थीहरूलाई प्रत्यक्ष अभ्यासमूलक काममा लगाउने र सो कामका लागि नगरपालिकाको कृषि शाखाले आवश्यक सहजीकरण, समन्वय गर्ने, त्यसका लागि नगरपालिकाले प्रारम्भिक कामअगाडि बढाएको छ । उक्त सम्बन्धित विषय पढेका विद्यार्थीसहितको टोलीले प्रत्येक वडामा हुने उत्पादित वस्तुको पहिचान गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र उक्त सम्भाव्यताको आधारमा सम्बन्धित कृषि उत्पादन अगाडि बढाउने ।
कुनै वडाका सुन्तलै सुन्तला कुनैमा नास्पाती, कुनैमा कागती, कुनैमा अम्बा, कुनैमा तरकारीलगायतका सम्भाव्यताको आधारमा उत्पादन गर्ने गरी नगरपालिकाले योजना अगाडि बढाएको छ ।
नगरपालिकाले बस्ती विकासलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पूर्वी काठमाडौँ सहरी विकास आयोजना गठन गरी व्यवस्थित सहरी बस्ती निर्माण गर्न कार्य अगाडि बढाएका छौँ । यसमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ४ र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४ र शङ्करापुरको वडा नं. ९ मा गरी तीनवटा नगरपालिकाको आठवटा वडामा व्यवस्थित सहरी बस्ती निर्माण कार्य अगाडि बढाएका छौँ । सो कार्यका लागि अहिले हामीले ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ ।
सो कार्यका लागि ५० प्रतिशत कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले, ३५ प्रतिशत गोकर्णेश्वर र १५ प्रतिशत शङ्करापुर नगरपालिकाको लागत साझेदारीमा सो काम अगाडि बढाउँदै छौँ । २६ हजार रोपनी क्षेत्रमा उक्त व्यवस्थित सहरी बस्ती बसाल्न काम अगाडि बढाएका छौँ । १८ हजार रोपनीमा ल्यान्ड पुलिङ गर्ने, सो कार्यका लागि उपत्यका विकास प्राधिकारणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले स्वीकृतिका लागि फाइल अगाडि बढिसकेको छ । अबको करिब ६–७ महिनाभित्र यसको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव डीपीआर निर्माण गरिसकिने छ ।
उक्त २६ हजार रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा करिब २५ प्रतिशत व्यक्तिको जग्गा पनि काटिने छ । एक रोपनी जग्गामा २० प्रतिशत बाटोमा, ५ प्रतिशत खुला क्षेत्र, ढल र बाटो गर्दा १० प्रतिशत गर्दा कुल जग्गाको व्यक्तिको ३५ प्रतिशत जग्गा काटिने छ । त्यसपछि सो क्षेत्रमा व्यवस्थित बस्ती बसाल्न सकिने छ ।
उपत्यका नगरपालिका फोरमले मेरो संयोजकत्वमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशेधनका लागि सुुझाव प्रदान गर्न समिति गठन गरेको छ । ऐनमा उल्लेखित कतिपय अधिकारहरू कार्यान्वयनमा समस्या छन् सो कुरा सहज गर्नका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सुझाव प्रदान गर्दै छौँ । असार मसान्त आइपुग्दा पाल हालेर विकास निर्माणका काम गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्न स्थानीय तहमा प्रदान गरिने सशर्त र विशेष अनुदानको रकम फ्रिज नहुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
सङ्घीय सकारले स्थानीय तहलाई दिने सशर्त अनुदान सबै पालिकाका लागि समान शीर्षकमा नभई आवश्यकताका आधारमा दिनुपर्ने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनका लागि सरकारलाई सुझाव प्रदान गर्दै छौँ । त्यस्तै प्रदेशस्तरका योजना मात्र प्रदेशले सञ्चालन गर्ने र अरू पालिकाले गर्ने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहको रजिष्टे«सनको सबै शुल्कको दस्तुर स्थानीय तहमै खर्च गर्ने त्यसको अनुगमन प्रदेश सरकारले गर्ने कुरा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्छ । प्रदेशस्तरका आयोजनाहरू सङ्घीय सरकारको स्वीकृतिमा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने अन्य भौतिक पूर्वाधारको काम स्थानीय तहले गर्ने । तीनवटै तहले एउटै प्रकृतिको काम गर्दा काममा डुब्लिकेसन हुने गरेको छ । सङ्घीय र प्रदेश सांसदहरूलाई दिइने बजेट अन्त्य गर्नुपर्छ । उहाँहरूले स्थानीय तहको कामलाई सहयोग र समन्वय गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय तहको भूगोल र समस्याको विषयमा राम्रो जानकारी हुने भएकाले बजेटको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नै दिनुपर्छ ।
अहिले स्थानीय तहमा सङघीय कर्मचारी, साबिक स्थानीय तहका कर्मचारी र पहिलादेखिकै करार सेवाका कर्मचारी हुँदा कार्य सम्पादनमा समस्या भएको छ । निजामती कर्मचारी समायोजन भइ स्थानीय तहमा आउँदा एक तह बढुवा भएर आएको तर स्थानीय तहका कर्मचारीको बढुवा प्रक्रिया रोकिएकाले कतिपय अवस्थामा काम गर्ने क्रममा समस्या भएको छ ।
कर्मचारीबीचको असमानतालाई मिलान गर्नुपर्ने छ सो काम सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहमा काम गर्ने सबै कर्मचारीलाई उहाँहरूको कामको आधारमा बढुवा र सरुवा गर्न सक्ने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ त्यसो हुन सक्यो भने स्थानीय तहको काममा थप प्रभावकारीता बनाउन सकिन्छ ।
हामी नयाँ नगरपालिका हौँ, अबको बाँकी अवधिमा सहरी विकास मन्त्रालयको एक अर्ब छ करोडको रुपियाँको तीनवटा प्रोजेक्टको काम गर्नुपर्ने छ । यसमा दस्तुरदेखि अड्डापाटीसम्मको बाटोले नगरपालिकाको वडा नं। ८ बाहेक सबै वडा छुन्छ त्यो निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । उक्त बाटोको डीपीआर नेपाल सरकारले बनाउने भनेको छ तर सरकारले नबनाए नगरपालिका आफैँले बनाउने तयारी गरेको छ ।
उक्त बाटोलाई हामी क्रमिक रूपमा निर्माण गर्दै जान्छौँ । मूलपानीमा भएको कान्तिपुर कलेजसँगै व्यवस्थित तरकारी बजार निर्माण गर्ने लगायतका प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्नुपर्ने छ त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान गइरहेको छ । त्यससँगै स्थानीयको माग र चाहना अनुसार नियमित काम गर्नुपर्ने छ । सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रदान गर्ने काममा हामी निरन्तर सक्रिय भएर लागेका छौँ, अबको बाँकी समयमा पनि हामी सक्रिय भएर लाग्छौँ ।
कात्तिक १४, २०८१
