बुटवल उपमहानगरपालिका स्थानीय चुनावमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार शिवराज सुवेदीले प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका खेलराज पाण्डेलाई पराजित गरेका थिए । मेयरले निर्वाचनका बेला गरेका बाचा पूरा गरेका छन् कि छैनन् ? उपविजेता पाण्डेले आफ्नो अनुभव ‘पालिका खबर’ सँग बाँडेका छन् ।
चुनाव जितेपछि मेयरले गर्नुपर्ने कामलाई लिपिबद्ध तरिकाले उतारेका थिए । सम्पन्न हुन नसकेको झुम्सा खानेपानी योजना, फोहोर प्रसोधन व्यवस्थापन केन्द्र, यातायात क्षेत्रको लागि अटो भिलेज, जितगढी किल्लालगायत घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका थिए ।
त्यस्तै, मोतीपुर सेमलारलाई शहरीकरण, तिनाउ–दानव करिडोर, बुटवल मण्डप अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल, प्रदर्शनी निर्माण स्थल, प्रादेशिक अस्पताललाई मेडिकल कलेज, आम्दा अस्पतालको स्तर वृद्धि, बुटवल धागो कारखाना सञ्चालन, एक वडा एक ज्येष्ठ नागरिक चौतारी, बालउद्यान केन्द्र, सेन वंशीय राजाको दरबारस्थल, मणि मुकुन्द पार्क, बीपी र मनमोहन पार्कलगायत यस क्षेत्रको विकासका लागि गर्नुपर्ने काम थिए ।
तर, अहिलेसम्म कुनै पनि कामको सुरुवातसमेत भएको छैन । प्रतिपक्ष भएर आरोप लगाएको होइन, यस क्षेत्रका सबै नागरिक, जनप्रतिनिधि, संघसंस्था अहिले असन्तुष्ट छन् । ‘भाषण मात्र गर्ने, काम गर्न नखोज्ने’ अवस्था देखियो ।
हामीले सर्वदलीय संयन्त्रबाट थुप्रै काम अघि बढाएका थियौँ । विभिन्न ठूला प्रोजेक्ट सञ्चालनमा थिए । निर्वाचनपछि यी काम झन् तीव्र गतिले अघि बढ्न्पर्ने थियो । तर, योजनाको बजेट फ्रिज गरेर ती काम अलपत्र पारिए । एडीबीको लगानीमा सञ्चालन हुन लागेको खानेपानी र अटोभिलेजको बजेट फिर्ता भएको छ । मेयरका तर्फबाट त्यसलाई रोक्न कुनै पहल भएन ।
हिउँद होस् या बर्खा पानीको समस्याले बुटवललाई सताइराख्छ । खानेपानी संस्थानबाट सधैँ धमिलो पानी आउने गरेको छ । जनप्रतिनिधि आएपछि समस्या हट्नुपर्ने हो तर नगरवासीले त्यो सुविधा पाएका छैनन् । त्यस्तै, सुकुमबासी बस्तीको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा लालपुर्जाको नाममा टोकन मात्र बाँडियो ।
बाटोघाटोको अवस्था दयनीय छ । अधिकांश ठाउँमा खाल्डाखुल्डी उस्तै छन् । नयाँ बाटो बनाउने काम भएको छैन । हिजो कर्मचारीबाट हुने काम जनप्रतिनिधि आएपछि भएका छैनन् । कुनै पनि काम गर्दा उपविजेतासँग छलफल गरिएको छैन । अन्य राजनीतिक दलसँग सल्लाह, सहकार्य छैन ।
विकास निर्माणका काम त परै जाऊन्, यहाँ महामारीमा राहत बाँड्दा, पीसीआर गर्दा समेत राजनीति भएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनेर विभेद भएको छ ।
जनप्रतिनिधिहरूले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, तर यहाँ त्यस्तो देखिएन । भारतबाट आउने तरकारी, फलफूललाई प्राथमिता दिइएको छ । स्थानीयले ‘हाम्रो उत्पादन शहरमा लगेर बेच्न पाउने पहल गरिदिनुस्’ भनेर भन्ने गरेका छन् ।
कर्मचारी भर्नामा पनि ‘राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई’ प्राथमिकता दिइएको छ । उपमहानगरको गेटबाट भित्र पस्दा मन परेका मान्छेलाई मात्र भित्र छिराइन्छ । अरू दल वा मन नपरेको मान्छे छ भने ‘व्यस्त हुनुहुन्छ, भोलि आउनुस्’ भनेर फर्काइन्छ ।
पूर्वमेयरहरूको सल्लाहसुझाव लिइँदैन । वडामा बजेट कटौती गरिदिएका छन् । शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक र विद्यालयलाई राजनीति क्रीडास्थल बनाइएको छ ।
उपमहानगरलाई आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने थियो । यस क्षेत्रका सबै राजनीतिक दल, संघसंस्था मिलाएर सहमतिको आधारमा नयाँ मोडलको विकास गर्ने योजना बनाउनुपर्ने थियो । तर, त्यस्तो केही भएको छैन ।
नगरप्रमुख जनताको भावनाअनुसार चल्न सकेका छैनन् । हरेक क्षेत्रमा आर्थिक अनियमिता छ । कतिपयले ‘मेयरका कारण बुटवल पाँच वर्षपछि पर्यो’ भन्ने गरेका छन् ।