सञ्जयकुमार तुम्बाहाङफे
नगरप्रमुख, म्याङलुङ नगरपालिका, तेह्रथुम
म्यागलुङ नगरपालिकामा निर्वाचित भएर आएपछि नगरको विकासका लागि थुप्रै काम गर्यौँ। स्वास्थ्य, शिक्षा, र कृषिमा जोड दियौँ । सुक्खा क्षेत्र भएकाले सिँचाइ सुविधा पुर्याएका छौँ । खानेपानी अभाव थियो । अहिले सबै ठाउँमा खानेपानी पुर्याएका छौँ । स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पुर्याउन विपन्न लक्षितका लागि एम्बुलेन्सलाई निःशुल्क गरेका छौँ । कृषि उत्पादन भण्डारण गर्न २० मेट्रिक टन क्षमताको ‘कोल्ड स्टोर’ बनाएका छौँ । नगरमा रिङरोड निर्माण भएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि केही काम भएका छन् ।
कानुन क्षेत्रमा नगरपालिकाले करिब ३३ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको छ । खानेपानी, कृषि, भूमि, वन शिक्षालगायत क्षेत्रका कानुन बनेका छन् । तर, संघ र प्रदेशले कानुन नबनाइदिएकाले वन र भूमिलगायत कानुन लागू हुन सकेनन् । ‘थुप्रै कानुन बनाएका थियौँ,’ उनले भने, ‘तीमध्ये धेरै कानुन साझा अधिकारका भएकाले संघ र प्रदेशको कानुन निर्माण नहुँदा हामीले बनाएका कानुन लागू नहुने भएका छन् ।’ संघले कानुन बनाउने बाटो खुलाइदिए सहज हुने थियो ।
यो वर्षको बजेटमा पनि कृषिजन्य उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । ‘यो वर्षको बजेट अन्तिम हो,’ उनले भने, ‘धेरै कुरा पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता छ । त्यसबाहेक सबैभन्दा मुख्य प्राथमिकतामा कृषिलाई राखेका छौँ ।’ यसबाहेक पूर्वाधार, खानेपानी र सामाजिक विकाशका कार्यक्रम समावेश गरेका छौँ ।
चुनावताका नागरिकसमक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका कतिपय काम गर्न सकिएन । सडक पूर्वाधार र स्वास्थ्यमा धेरै काम गर्न सकिएन । ‘हामीले ठूला सिँचाइ योजना र सडक कालोपत्रे गर्न सकेनौँ,’ उनले भने, ‘ठूलो योजना निर्माण गर्न संघीय मन्त्री हुँदा मात्रै सम्भव रहेछ ।’ संघको बजेट पनि पहुँच भएकाले मात्र पाउँदा रहेछन् । संघीय मन्त्री, सांसद भएतिर मात्रै बजेट धेरै जाने गरेको देखियो ।
संघले पठाएको बजेट तलबभत्तामै सकिने गरेको छ । ‘संघले पठाएको बजेट जम्मै कर्मचारी, शिक्षकको तलब भत्तामै सकिन्छ,’ उनले भने, ‘पहुँच हुनेकोमा मात्रै विकास बजेट पठाइएको छ । यस्तो पाराले कसरी काम गर्ने ?’ कोरोना नियन्त्रणमा पनि संघ सरकाले बजेट दिएन ।
कोरोना नियन्त्रणमा दुई वटा विद्यालयमा क्वारेन्टाइन, २० बेडको आइसोलेसन निर्माण गर्यौँ। दोस्रो लहरमा अक्सिजन अभावले अलि समस्या भयो । त्यहाँ उपचार नभएका बिरामीलाई नगर अस्पतालको एम्बुलेन्स प्रयोग गरेर बिरामीलाई उपचारका लागि जिल्ला बाहिरसमेत पठायौँ । नगरपालिकाभित्र जिल्ला अस्पतालमा भएकाले त्यहाँको जनशक्ति र स्वास्थ्य चौकीका कर्मचारीलाई प्रयोग गरेर संक्रमितको उपचार, हेरचाह गर्यौँ। ‘सदरमुकामको नगरपालिका हो हाम्रो,’ उनले भने, ‘यहाँ जिल्ला अस्पताल पनि भएकाले जनशक्ति अभाव भएन । भएका सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई खटायौँ ।’ कोभिड नियन्त्रणमा भएको खर्च सबै स्थानीय सरकारको बजेटबाटै गर्यौँ । संघबाट केही सहायता नभए पनि प्रदेश सरकारले पिपिई र स्यानिटाइजरलगायत स्वास्थ्य सामग्री पठाइदिएको थियो ।