विजयकुमार सरावगी, नगरप्रमुख

वीरगञ्ज महानगरपालिका, पर्सा

कोरोना पहिलो पटक भित्रिँदा हामीसँग केही अनुभव थिएन । भारतँग सीमा जोडिएकाले हामीलाई बढी जोखिम थियो । के गर्ने भनेर आत्तिएका थियौँ ।क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्‍यौँ  । सुरुमा सीमाबाट आउने मानिसलाई सामान्य थर्मलगनबाट ज्वरो जाँच्दै भित्र्यायौँ । क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ । तर, त्यसबेला बाहिरबाट आउने मानिसको संख्या एकदमै धेरै थियो । 

संघीय सरकारको चेकजाँच एकदमै फितलो थियो । यसले हाम्रो महानगर कोरोना संक्रिमितको ‘हटस्पट’ बन्यो । पिसिआर गराउन सहज थिएन । सरकारले कोभिड अस्पताल भनेर नारायणी अस्पताल तोकिदिएको थियो । तर, त्यहाँ जम्मा ७० बेड क्षमता मात्रै थियो । त्यसले थेग्न सक्ने अवस्था रहेन । संघले कुनै जिम्मेवारी देखाएन । त्यसपछि हामीले आफैं स्वाब कलेक्सन, परीक्षण र ट्रेसिङ गर्न थाल्यौँ । संक्रमितका लागि आफ्नै आइसोलेसन बनाएर त्यहाँ राख्यौँ । सोही कारण पहिलो लहरको कोरोना रोक्न हामी सफल भयौँ । यो अवधिमा हामीले बेरोजगार भएका ३८ हजार विपन्नलाई आफ्नै स्रोतमा खाना खुवायौँ । 

दोस्रो लहरमा केही सहज भयो । मानिसलाई घरमै होम आइसोलेसनमा राख्यौँ । यस लहरमा अक्सिजन अभाव भयो । घरघरमै अक्सिजन पुर्‍यायौँ । धेरै गाह्रो हुने बिरामीलाई महानगरले बनाएको २३० बेडको अस्थायी कोभिड अस्पतालमा राख्यौँ । त्यहाँ भेन्टिलेटरसम्मको सुविधा दिन सक्यौँ । अस्पतालमा बिरामीलाई हेर्न अस्थायी रूपमा डाक्टर र अन्य कर्मचारी आफ्नै खर्चमा राखेर खटायौँ । 

तर, यसमा संघ र प्रदेश सरकारको केही भूमिका रहेन । संघले गरेको एउटा मुख्य भनेको निर्देशन दिने मात्रै भयो । हामीलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिइएन । अहिले पनि दोस्रो लहरलाई रोकेर ग्रीन जोनमा बसेको दुई महिना बित्न लाग्यो । तर, विद्यालय खोल्न दिइएको छैन । महानगरमा केही समस्या नभए पनि केन्द्रको अनावश्यक रोकावट छ । 

पालिकालाई उनीहरूको अधिकारमा काम गर्न दिइएको छैन । अब तेस्रो लहरमा चाहिँ स्तो संकट नहोला भन्ने लाग्छ । एक त हामी तयारी अवस्थामा छौँ । अर्को, सीमा जोडिएको भारतमा धेरैले खोप लगाइसकेका छन् । यसले हामीलाई तेस्रो लहरले ठूलो समस्या नगर्ला । 

नेपालमा पनि अहिले खोप लगाइरहिएको छ । तर, संघले खोप लगाउने कुरामा पनि प्राथमिकता राम्रोसँग पहिल्याउन सकेन । खोपको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने थियो । त्यसो भएको भए हामी प्राथमिकताअनुसार खोप लगाइदिन्थ्यौँ । हाम्रो प्राथमिकताअनुसार स्वास्थ्यकर्मी, सेना, प्रहरी, घरमा बस्नेभन्दा पहिले व्यापारी, शिक्षक र विद्यार्थीलाई लगाउन पाउने थियौँ । यसबाट हामीले निर्धक्क पसल, व्यवसाय खोल्न पाउँथ्यौँ । विद्यालय खोल्न पाउँथ्यौँ । खासमा खोपको रणनीतिको अधिकार पालिकाहरूलाई दिनुपथ्र्यो । तर, संघले जिम्मेवारी दिएन । अहिले पनि स्थानीय तहको अस्तित्व स्वीकारेको छैन । 

संघ सरकारले ल्याएको बजेट पनि लोकरिझ्याइँको मात्रै छ । हामीलाई दिने बजेट एकदमै कम छ । यस वर्ष पनि संघले एकदमै चलाखीपूर्ण तरिकाले बजेट ल्याएको छ । भाषणमा काठामाडौंबाट तलब वृद्धि गरिदिएको छ । तर, त्यसको भार स्थानीय सरकारको थाप्लोमा बोकाइएको छ । स्थानीय सरकारलाई केही पनि स्रोत दिइएको छैन । तर, स्वास्थ्य र शिक्षामा ठूलो भार भने स्थानीय सरकारलाई बोकाइएको छ । अनि, स्थानीय सरकारले कसरी काम गर्न सक्छन् ? खासमा संघ सरकारले विकास चाहेकै छैन । 

वीरगञ्जबाट मात्रै देशको ४० प्रतिशत राजस्व संघले उठाउँछ । तर, वीरगञ्जमा केही लगानी गर्दैन । यहाँबाट राजस्व उठाउन मात्रै संघ सरकारको उपस्थिति छ । यो ठाउँबाट उठाएको रकमको ५ प्रतिशत मात्रै फिर्ता गरेर लगानी गर्ने हो भने वीरगञ्ज धेरै अगाडि बढ्छ । जुन ठाउँमा ठूला नेताको पहुँच छ, त्यहाँ बजेटको खोलो बगाइदिने र नेता नभएको ठाउँमा बजेट नदिने गरिन्छ । जहाँको सांसद मन्त्री भएका छन्, त्यहाँको स्थानीय सरकार प्राथमिकतामा छ । संघको यस्तो विभेदकारी मानसिकताले अन्ततः संघीयतालाई असफल बनाउनेछ । 

हामीले बितेको चार वर्षमा केही महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौँ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा धेरै समस्या थिए । विद्यालयमा दरबन्दी अभाव थियो । हाम्रो मागपछि २९० वटा दरबन्दी दिइयो तर स्रोत पठाइएन । विद्यालयमा भवन थिएनन् । टेन्टमा पढाउनुपर्ने अवस्था थियो । यस्ता कुरालाई सुधार गरेर पढाइरहेका छौँ । हामीले ३० वटा स्वास्थ्य चौकी र दुई वटा बर्थिङ सेन्टर बनायौँ । थप पाँच वटा बर्थिङ सेन्टर निर्माण भइरहेका छन् । बालमैत्री सहर बनाएका छौँ । सडकमा २४ हजार एलइडी लाइट जोडेर ‘उज्यालो वीरगञ्ज’ बनाएका छौँ । खोलाले बर्सेनि समस्या गर्ने भएकाले बाँध बनाएका छौँ । फोहोर, ढलको पानीलाई उपचार गरेर मात्रै नदीमा मिसाउने काम गरेका छौँ । कानुन निर्माणमा हामीसँग विज्ञ अभाव भए पनि हामीले ९५ प्रतिशत कानुन निर्माण गरिसकेका छौँ । यस वर्षको बजेटमा पनि पूर्वाधार, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई महत्त्व दिएका छौँ । वृद्धवृद्धालाई समेटेका कार्यक्रम राखेका छौँ । 

यो अवधिमा वाचा गरेका सबै काम गर्न सकिएन । निर्वाचित भएर आउँदा ३६ करोड त ऋण मात्रै थियो, महानगरको । त्यो चुक्ता गरेर अगाडि बढेका छौँ । वीरगञ्जमा ७५ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र जोडिएको छ, त्यहाँ महानगरको सुविधा दिन सकिएको छैन । हामीले आफ्नो स्टेडियम प्रयोग गर्न पाएका छैनौँ । त्यो केन्द्र सरकारले आफ्नै अधिकारमा राखेको छ । यसले खेलकुदका गतिविधिमा हाम्रो आवश्यकताअनुसार काम गर्न सकिएको छैन । यस्ता धेरै काम बाँकी छन् । हामीले थोरै अवधिमा कोभिड महामारीसँग जुध्दै सीमित स्रोत–साधन लिएर केही राम्रो गर्ने प्रयत्न गर्‍यौँ ।