भदौ २५, २०८१
कात्तिक ०१, २०७८
धीरज शर्मा बत्स्याल
नगरप्रमुख, बर्दघाट नगरपालिका, नवलपरासी पश्चिम
बर्दघाट नगरपालिका प्रमुख धीरज शर्मा बत्स्याल संघीय सरकारले ल्याएको बजेट असन्तुलित रहेको सुनाउँछन् । बजेटमा स्थानीय सरकारको दायित्व बढाइदिने तर बजेट नदिने प्रवृत्ति संघले देखाएको छ । ‘संघले ल्याएको बजेटले स्थानीय सरकारलाई दायित्व बढाउने काम मात्रै गरेको छ,’ उनले भने, ‘बजेट पठाएको छैन । संघले ल्याएको बजेट चित्त बुझाउने खालको छैन ।’
शिक्षकको तलब बढाएर स्थानीय सरकारले भार बोक्ने कुरा एकदमै नाजायज हो । यसबाहेक संघले अनुदानमा पठाएको रकम पनि खासै चित्तबुझ्दो छैन ।
यसका बाबजुद चार वर्षको अवधिमा बर्दघाटमा जनताले महसुस गर्ने धेरै काम सम्पन्न भइसकेका छन् । नगरमा १ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । सडकका वैकल्पिक मार्ग खोल्ने र स्तरीकरण गर्ने काम भएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हरेक वडामा स्वास्थ्य चौकी स्थापना भइसकेका छन् । नगरपालिकालाई पूर्ण संस्थागत सुत्केरी नगर घोषणा गरिएको छ । अहिले बर्दघाटका हरेक वडामा स्वास्थ्य केन्द्रमा मात्रै सुत्केरी गराइन्छ ।
यस्तै, कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नगरपालिकाले परम्परागत खेती प्रणलीबाट आधुनिक खेती प्रणालीमा लैजान विशेष पहल गरेका छौँ । ‘हामीले कृषिलाई आधुनिक प्रणालीमा लैजान विभिन्न काम गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘मुख्य खाद्यान्न बालीको बिउमा ५० प्रतिशत र लहरे बालीमा शतप्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएका छौँ ।’
नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रका लागि लिएका नीतिकै कारण कृषि पेसाबाट बाहिरिने क्रम रोकिएको छ । कानुनका क्षेत्रमा नगरपालिकाले ५० वटा कानुन निर्माण गरिसकेको छ ।
नगरपालिकाले चार वर्षमा गरेको अर्को उपलब्धि भनेको बर्दघाट दूध र अण्डामा आत्मनिर्भर भएको छ । नगरले अहिले मासुमा आत्मनिर्भर हुन र उत्पादन बढाउन खोजिरहेको छ । नगरपालिका क्षेत्रभित्र मानव निर्मित तीन वटा पोखरी निर्माण भइसकेका छन् । कोभिडका कारण धेरै काममा बाधा भयो । ‘हामीलाई कोभिडले काममा धेरै बाधा पुर्यायो,’ उनले भने, ‘कोभिड नियन्त्रणका लागि धेरै समय र स्रोत खर्चिनुपर्यो ।’
कोभिड नियन्त्रण गर्न नगरपालिकाले पहिलो लहरमा जनचेतना फैलाउने, सूचना प्रसारण गरेको थियो । सीमाबाट आउने मानिसका लागि १८ वटा विद्यालयमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरियो । संक्रमितको उपचारका लागि २० बेडको अस्पताल निर्माण गर्यौँ । कोभिड नियन्त्रणमा गरेको खर्चसमेत संघले दिएन । ‘हामीलाई पहिलो लहरमा प्रदेशले १५ लाख दिएको थियो,’ उनले भने, ‘संघले केही गरेन । स्थानीय व्यवसायीलाई आग्रह गरेर विपद् कोष बनाएर काम गर्यौँ ।’
नगरपालिकाको यो वर्षको बजेटमा मुख्य प्राथमिकता कोरोना नियन्त्रण राखिएको छ । कोभिड असरले कृषक र विपन्नलाई सहयोग पुर्याउने हिसाबले भूमिकर मिनाहा गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ । त्यस्तै, नगरबासीलाई विद्युत् महसुलमा २० युनिटसम्म अनुदान र १० युनिट निःशुल्क गरिदिने कार्यक्रम पनि यो वर्षको बजेटले समेटेको छ । यो कार्यकालमा केही काम चाहेर पनि गर्न सकिएन । वैकल्पिक मार्गको स्तरीकरण पूरा हुन सकेन भने ठूल्ठूला योजना कार्यन्वयन गर्न सकिएन ।
नगरप्रमुख भएपछि वाचा गरेका करिब ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेका छन् ।
कात्तिक १४, २०८१
