काठमाडौं- संघले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को संघीय बजेटप्रति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट देखिएका छन् । जनप्रतिनिधिले अर्थमन्त्रीले पपुलर बजेट ल्याएर आर्थिक भार जति स्थानीय तहलाई थोपरिदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बजेटवारे छलफल गर्न आयोजना गरेको ‘स्थानीय सरकार विषयक भर्चुअल बजेट विशेष कार्यक्रम’मा जनप्रतिनिधिले बजेटको नीति र कार्यक्रमसँगै बिनियोजित बजेटमा समेत असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

पूर्वमुख्यसचिव तथा संघीयताविद् डा. सोमलाल सुवेदीले बजेटमा स्थानीय तहका कार्यक्रमसमेटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेपछि धारणा राखेका अधिकांश गाउँपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुखले बजेटले स्थानीय सरकारमा उत्साह आउन नसकेको गुनासो गरे ।

गाउँपालिका महासंघका पदाधिकारी र गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष गरी ४६० बढी सहभागी रहेको कार्यक्रममा विभिन्न गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरूले सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा सन्तुलित ढंगबाट नल्याएको गुनासो गरे ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारले काम गरिरहे पनि बजेट विनियोजन कतै धेरै, कतै थोरै गरिएको भन्दै उनीहरूले गुनासो पोखे । उनीहरूले संघले दिएको बजेटले स्थानीय सरकारलाई काम गर्न गाह्रो परिरहेको बताए । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा संघको साथ नपाउँदा स्थानीय सरकारहरूले बजेट, आवश्यक जनशक्ति अभाव भोग्नु परिरहेको उनीहरूले गुनासो गरे ।

महासंघका महासचिव एवं सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावति गाउँपालिका अध्यक्ष वंशलाला तामाङले सरकारले नागरिकको जीवन बचाउन स्थानीय तहमा मागअनुसार खोप उपलब्ध गराउन नसकेको र खरिद जिम्मा पनि दिन आनाकानी गरिरहेको बताए । खोप खरिदको जिम्मा दिए स्थानीय तह त्यसका लागि स्रोत जुटाउन तयार रहेको उनको जिकिर छ ।

विशेष गाउँपालिका वार्षिक परिषद् बैठक राखेर संघीय सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारले ल्याएको बजेटमा प्रदेश १ मा २२ वटा गाउँपालिकाले विशेष र २४ वटा गाउँपालिकाले समपुरक बजेट नपाउनुको कारण सोधीखोजी गर्न महासंघ लागिपरेको उनको भनाइ छ ।

कोरोना महामारीमा नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारले गठन गरेको १९ वैशाखको सिसिएमसीको निर्णयमा स्थानीय तहलाई आवश्यकताअनुसार बजेट व्यवस्थापन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म नपठाएको उनले बताए । स्थानीय स्तरका कोभिड अस्पतालका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण र कर्मचारीसहितको बजेट माग गरिने उनले जानकारी दिए ।

स्थानीय पालिकाले खोप खरिदको माग संघले नसुनेको, राजस्व बाँडफाँटको रकम गत आवमा पनि ३० प्रतिशत नआएको, आन्तरिक राजस्व नउठेको र यस पटक पनि राजस्व बाँडफाँटको रकम नपठाए स्थानीय स्तरमा सञ्चालन भइरहेका सबै योजना अधुरो रहने स्थिति रहेको उनले सुनाए । संघले स्थानीय सरकारलाई स्रोत व्यवस्था गरिदिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

अछामको चौरपाटी गाउँपालिका अध्यक्ष हर्क साउदले सरकारले समपुरक अनुदान रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि विभिन्न विकास निर्माणमा ठेक्का लगाए पनि हालसम्म पैसा नपठाएको गुनासो गरे । आफैंले घोषणा गरेको रकम नदिँदा विकास आयोजना लथालिंग अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका अध्यक्ष द्रोण खत्रीले संघीयताको मर्मविपरीत स्थानीय सरकारलाई भार पर्ने गरी बाल विकासका शिक्षकको बढेको तलबको आधाभन्दा बढी रकम गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय न्यायोचित नभएको बताए ।

सरकारले हालैको बजेटमा बाल विकासका शिक्षकले यसअघि पाउँदै आएको ६ हजार रुपैयाँबाट बढाएर १५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । यसमध्ये आधाभन्दा बढी गाउँपालिकाले बेहोर्नुपर्ने निर्णय छ । यसले गर्दा गाउँपालिकालाई थप बजेट भार परेको उनको गुनासो छ ।

विकास निर्माण र प्रशासन चलाउन विनियोजित बजेट काटेर १ करोड २२ लाख रुपैयाँ व्ययभार थपिदिनु न्यायोचित नहुने उनको तर्क छ । 

मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका अध्यक्ष जीवन लामाले सरकारले वृद्धि गरेको बाल विकास सहजकर्ताको तलब उपलब्ध गराउन नसकिने प्रस्ट पारे । त्यसका लागि सरकारले थप रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग छ ।

दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिका अध्यक्ष कालिका पाठकले बजेटको निकासा समयमै नआएर समस्या भएकाले समयमै निकासा गरिदिन आग्रह गरे । पालिकामा प्रदेशको योजना आए पनि त्यसमा भएको खर्च, अनुगमनको जिम्मा नदिइएको बताए । प्रदेशले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरेको उनको आरोप छ ।

कार्यक्रममा सहभागी नवलपुरको होप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बाल विकास सहजकर्तालाई बढाएर दिइने घोषणा गरेको १५ हजारमध्ये संघले ८ हजार अनि स्थानीय तहले ७ हजार रुपैयाँ बेहोर्नुपर्ने निर्णय अनुचित भएको बताइन् । गाउँपालिकामा कार्यरत कार्यालय सहयोगी र लेखाका ३ जनालाई तलब दिन मुस्किल परिरहेको अवस्थामा थप व्ययभार थोपरिँदा गाह्रो पर्ने उनले दाबी गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १ जना कामदारलाई ५१७ रुपैयाँ दिन भनिए पनि जिल्लाको दररेटअनुसार अदक्षको ६२५ रुपैयाँ तोकिएको । यस्तो विरोधाभासलाई हटाउनुपर्‍यो ।’  सरकारले गाउँपालिकालाई एक गाउँ एक प्राविधिकलाई ६ महिनालाई मात्र पुग्ने तलब विनियोजन गरेको छ । बाँकी ६ महिनाको स्रोत कताबाट जुटाउने पिरलो पालिकालाई रहेको उनको भनाइ छ ।

 
यसैगरी रसुवाको कालिका गाउँपालिका अध्यक्ष सीता अधिकारीले गाउँपालिकाले कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखे पनि बाहिरबाट आउने तरकारीका कारण पालिकाका किसानको उत्पादनले बजार पाउन नसकेको बताइन् ।

ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिका अध्यक्ष मणिराज राईले संघले स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती गरेकाले महासंघले यसबारे आवाज उठाउनुपर्ने सुझाव दिए । संघले लेखाका कर्मचारीलाई चौथो तहको १० जोड २ पास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखे पनि तलब नदिँदा गाउँपालिकाले नै बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको गुनासो छ ? सवारी साधन कर प्रदेशले ३० लाखमध्ये १५ लाख मात्र पठाएको र संघले पनि राजश्व बाँडफाँटको आधा बजेट पनि नपठाएको उनले सुनाए । सरकारले ल्याएको बजेट सही कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई थप रकम व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

दार्चुलाको दुहुँ गाउँपालिका अध्यक्ष फुलेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले संघीयताविपरीत बजेट ल्याएको बताए । नेता, शक्ति र पहुँचवाला नेताको जिल्लामा मात्रै बजेट र योजना पुर्‍याइएको उनको आरोप छ । अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड भत्ता छुट्याइए पनि स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीलाई कसले दिने भन्ने अन्योल रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको फुकुवा आएको छैन । असारमा रकम पठाएर स्थानीय तहलाई ट्रयापमा पार्ने काम गरियो । मेडपा, पोषण, समपुरक, विशेष अनुदानको खर्चको समयसीमा बढाउनुपर्छ ।’

कास्कीको मादी गाउँपालिका अध्यक्ष वेदबहादनुर गुरुङले संघले ल्याएको बजेटमा अधिकार कुण्ठित हुने गरी राखिएका कार्यक्रम खारेज गराउन महासंघले पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्तले सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्यालाभन्दा पनि कम तलबमा काम गरेका बाल विकास सहजकर्ताको तलब बढाउन आफूहरूले सिफारिस गरे पनि बजेटको सुनिश्चितता हुने अवस्था संघले मिलाउनुपर्ने माग गरे । गाउँपालिकाले एक्लै भार वहन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

इलामको रोङ गाउँपालिका अध्यक्ष शमशेर राईले सरकारले १६ वर्षमाथिका विद्यार्थीलाई निःशुल्क सिम वितरण गरिने घोषणा गरे पनि १५ हजार रुपैयाँ मूल्य पर्ने फोन सेट कसले खरिद गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट नपारेको बताए । शिक्षण सिकाइका लागि डाटा लिने भने पनि त्यसको पैसा कसले तिर्ने हो, यस विषयमा बजेट मौन रहेको उनको दाबी छ ।

उनले भने, सरकारले कृषिबाट समृद्धि ल्याउने भने पकेट कार्यक्रम आफैं घोषणा गरेर स्थानीय सरकारलाई अप्ठेरोमा पारेको छ । कृषिको व्यावसायिकीकरण गर्न पकेटको कार्यक्रम निर्देशित होइन, स्थानीय सरकारले छानेर गर्न पाउनुपर्छ ।’

योजना आयोगबाट ३ वर्षका लागि ६ करोड स्वीकृत भए पनि अहिलेसम्म ३ करोड आएको र यो वर्षदेखि बाँकी बजेट काटिदिँदा समस्या आउने दाबी गरे ।

पर्वतको जलजला गाउँपालिका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले पालिकाले फोकस गरेका योजना योजनामा प्रदेश र संघबाट बेवास्ता हुँदै आएको बताए । यसका लागि महासंघले पहल लिनुपर्ने उनको माग छ । अधिकार कटौती हुँदा महासंघले संघलाई खबरदारी गर्नुपर्ने उनले सुझाए ।

काभ्रेको महाभारत गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले महासंघकै भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्दा संघले हरेक कुरामा अधिकार कटौती गर्दै लगेको बताए ।

उनले भने, ‘गत वर्ष पनि संघले ३ करोड रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटको पैसा पठाएन । सधैँ घाटाको बजेट बनाएर कसरी विकास निर्माण हुन्छ ? कोभिड महामारीमा १० लाख पठाएको छ । सञ्चालन खर्च चार लाख ५० हजार छ । स्वास्थ्य सामग्री किन्न  पाँच लाख ५० हजार खर्च लागेको । कर्मचारीलाई तलब कसले खुवाउने ? वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ पनि आम्दानी नगर्ने गाउँपालिकाले कसरी स्रोत जुटाउने ?’

भर्चुअलमा सहभागी अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेलले सरकारले वित्तीय संघीयताविपरीत बजेट ल्याएर स्थानीय तहलाई बेवास्ता गर्न खोजेको आरोप लगाए । सामानीकरण रकम बढाउने र ससर्त बजेट घटाउनुपर्ने अवस्थामा उल्टै ससर्त बजेट बढाउने काम भएको उनको भनाइ छ । यस्तै, मालारानी गाउँपालिका अध्यक्ष बालकृष्ण आचार्यले सरकारले पठाएको रकमले पालिकाका लागि कम हुने गरेको बताए । किसानको उत्पादन नास हुँदा त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने भन्नेमै अन्योल रहेको उनको तर्क छ ।

महासंघकी उपाध्यक्ष एवं झापाको कमल गाउँपालिका उपाध्यक्ष मेनुका काफ्लेले संघीय सहरी मन्त्रालयले नगरपालिकालाई मात्रै पैसा दिएर गाउँपालिकाका लागि बजेट नछुट्याएको गुनासो गरिन् । एउटा योजना माग गर्दा अर्को योजनामा बजेट पठाउँदा फ्रिज हुने अवस्था रहेको उनले सुनाइन् । ‘खेलकुदको बजेट स्वास्थ्यमा पठाएको रहेछ । त्यो बजेट फ्रिज हुने अवस्था छ । गाउँपालिकालाई जानकारी नदिएर बजेट पठाउँदा समस्या देखिएको उनले दाबी गरिन् ।

भर्चुअलमा सहभागी तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका अध्यक्ष रणबहादुर रानाले महासंघले समयमै नघच्घच्याउँदा गाउँपालिकाको विकास आयोजना मूल्यांकनमा कमी आएको बताए । भौतिक पूर्वाधारमा मात्र बढी ध्यान दिँदा सामाजिक विकासमा हुन नसकेको उनको भनाइ छ । यस्ता विषयमा महासंघले स्थानीय पालिकासँग नियमित छलफलमा रहनुपर्ने उनले सुझाए ।

बैठकमा अछामको चौरपाटी गाउँपालिका अध्यक्ष हर्क साउदले प्रदेश सरकारले जिल्लामा डिभिजन-उप-डिभिजन नाम राखेर, ५/१० लाख रुपैयाँका योजना कार्यान्यवन गरिरहेको बताए । यसले गर्दा स्थानीयको अधिकार कटौती भएको, शिक्षक सरुवा, नियुक्ति गर्न नपाए पनि तलब दिनैपर्ने बाध्यता रहेकाले स्थानीय तहले पाएको शिक्षाको अधिकार कुन्ठित भएको उनको आरोप छ ।

कार्यक्रममा गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष तथा सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले सहभागीबाट आएका गुनासा तथा समस्यालाई सम्बोधन गर्न महासंघले सरकारलाई झकझकाउने प्रतिबद्धता जनाए । बजेटमार्फत सरकारले ल्याएका विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा गएको रकम अपुग हुने अवस्था रहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न महासंघले पहल लिने उनले जानकारी दिए ।

संघबाट स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती र बजेट अपुग भएको विषयलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने उनले बताए । भर्चुअल कार्यक्रमको सहजीकरण महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले गरेका थिए ।