भदौ २५, २०८१
जेठ १३, २०७८
काठमाडौं- उदयपुरका आठ वटा पालिका सदस्य रहेको उदयपुर विकास बोर्डको निर्णय हातमा लिएर त्रियुगा नगरपालिकाका नगरप्रमुख बलदेव चौधरी काठमाडौं आएका छन् । बुधबार काठमाडौं आइपुगेका नगरप्रमुख चौधरीले बिहीबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भेट गरे ।
गत जेठ ४ गते उदयपुर विकास बोर्डको बैठकले नागरिकलाई जोगाउन खोप किन्नुको विकल्प नरहेको भन्दै तत्काल खोप किन्न बजेट छुट्याउने निर्णय गरेको थियो । निर्णय लगत्तै जेठ १० गते नै संघीय मामिला मन्त्रालयमा पत्र समेत पठाईएको छ ।
‘१८ बर्षमाथि उमेर समूहका नागरिकहरुलाई खोप लगाउनको लागि खोप खरिद गर्ने सम्बन्धमा उदयपुर विकास बोर्डका पदाधिकारीहरुबीच सहमती भएकाले खोप खरिद शिर्षकमा बजेट विनियोजन गर्ने स्वीकृतिको लागि अनुमति दिन बोर्डको बैठकको निर्णयअनुसार अनुरोध छ’ पत्रमा भनिएको छ ।
काठमाडौंमा रहेका त्रियुगा नगरपालिकाका नगरप्रमुख चौधरी खोप किन्ने निर्णय कार्यान्वयन हुने स्थिती नबन्दासम्म मन्त्रालयमा धाईरहने बताउँछन् । चौधरीले भने ‘उदयपुरवासीलाई जोगाउन म काठमाडौं आएको हुँ, खोप किन्ने सहमती नलिई उदयपुर फर्किन्न ।’
उदयपुरका आठ पालिकामध्ये चार वटा नगरपालिकाले ६-६ करोड र चार वटा गाउँपालिकाले ३-३ करोड बजेट विनियोजन गर्ने तयारीमा छन् । तर, यसरी बजेट विनियोजन गर्दा संघीय मामिला मन्त्रालयको सहमती लिनुपर्ने भएकाले पत्रसँगै भेटेरै बुझाउन काठमाडौं आएको नगरप्रमुख चौधरीले बताए ।
बिहीबार दिउसभरी मन्त्रालय धाएका चौधरीले भने, ‘संघीय मामिला र स्वास्थ्य मन्त्रालय दुवै सकारात्मक छन्, संघीयले त तत्काल सहमतीको चिठी पठाउने बताइसकेको छ ।’
उदयपुर विकास बोर्डले निर्णय गरेपछि पाल्पाको रामपुर नगरपालिका, पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका, स्याङजाको वालिङ नगरपालिका लगायतले पनि खोप आफैं खरिद गरेर नागरिकलाई लगाउने निर्णय गर्दै संघ सरकारलाई पत्र पठाइसकेका छन् ।
संघ सरकार भने स्थानीय सरकारको क्षमतामाथी नै प्रश्न उठाउँदै आएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले स्थानीय सरकारलाई खोप किन्ने सहमती दिए पनि किन्न नसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संघ सरकारले त खरिद गर्न सकिरहेको छैन, स्थानीय सरकारले कहाँ सक्छ ?’
क्षमतामाथीको प्रश्न उठिरहँदा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले भने यसअघिका खोप पनि स्थानीय सरकारले नै लगाएको होइन र ? भन्दै प्रतिप्रश्न गर्छन् । त्रियुगा नगरपालिकाका प्रमुख चौधरीले भने– ‘खोप किन्ने सहमती त दिनुस्, हामी ल्याएर मात्र होइन, जनतालाई लगाएरै देखाईदिन्छौं ।’
कात्तिक १४, २०८१
