काठमाडौँ । जिम्मेवार पदमा बसेका कसैले उपहार लिनु हुँदैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त छ । चाहे त्याे महङ्गा हुन् वा निकै सस्ता । उपहारले प्रलोभनमा पार्छ नै । 

नेपालका नेताहरु उपहार लिएरै बिग्रिए । अहिले स्वतन्त्ररुपमा जनप्रतिनिधि बनेका समेत यो कुराबाट टाढा रहन सकेनन् । धरानमा मेयर हर्क साम्पाङले बढो गर्वका साथ ६० हजार पर्ने साइकल उपहार पाए भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन् । 

कुनै नेताले महंगा गाडी उपहारमा लिँदा मात्रै अनियमितता हुने होइन । उपहार जस्तोसुकै होस्। परचक्रिले दिने उपहारमा स्वार्थ त मिसिएकै हुन्छ । नगरपालिकाको गाडी बहिष्कार गरेर वाहवाही कमाएका साम्पाङले पछिल्ला समय भने आफैँलाई विवादमा तानिरहेका छन् । चाहे व्हिस्की पिउँदै बालेन्द्र शाहलाई गाली गरेको टिकटक होस् कि अहिले ६० हजार पर्ने साइकल उपहार । यसले उनलाई कमजोर साबित गराउँदै छ ।

कुनै कम्पनीले आफ्नो उत्पादनको बजारीकरण गर्न उपहार योजना ल्याउछन् । उपहार योजना ल्याउनु भनेकै धेरै बिक्री गर्नु र ग्राहकलाई आफूप्रति आकर्षित गर्नु हो । आफूप्रति ग्राहकलाई आकर्षित गर्न कम्पनीले उपहार योजना ल्याएजस्तै हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई उपहारमार्फत कुनै 'एजेन्ट'ले प्रभाव पार्‍यो भने के हुन्छ ?  आज बिहानै मेयर साम्पाङले पाएको उपहारले चर्चाको बजारलाई फेरि तताएको छ । यो विषय समाचार बनेको छ । केहीले यसलाई समर्थन गरे, बधाई दिए । कतिले विरोध पनि गरे । विश्लेषकहरूले फेरि भन्न थालेका छन्, जिम्मेवार पदमा बसेका जनप्रतिनिधिले उपहार स्वीकार्न मिल्दैन !

साम्पाङ हाँसीहाँसी उपहार ग्रहण गर्ने पहिलो जनप्रतिनिधि भने होइनन् । यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहलाई नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले तबला उपहार दिएका थिए । ओलीलाई भेट्न मेयर शाह बालकोट पुगेका बेला अध्यक्ष ओलीले तबला उपहार दिएका थिए। काठमाडौँ महानगरको मेयरको मतगणना जारी रहेको बेलासमेत उनी ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए ।

त्यस्तै काठमाडौंका पूर्वमेयर तथा गत बैसाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको चुवावमा मेयरका प्रतिस्पर्धी केशव स्थापितले बैशाख १८ गते एक कार्यकममा भनेका थिए- ‘मैले केही मेयर देखेको छु । ६ महिनासम्म सगुन खाको खाइ गर्छन् । म अण्डा, माछा, मासु केही खान्न । झोल पदार्थहरू केही पनि नल्याउनु।’ यो जनप्रतिनिधिलाई उपहारको वर्षा हुन्छ भन्ने संकेत हाे ।

सरकार सञ्चालन गर्ने निर्वाचित तीनै तहका प्रमुख तथा जिम्मेवार जनप्रतिनिधिले आएका जति उपहार स्वीकार गर्ने हो भने कस्ता नियतले उपहार आउँलान् ? सोचनीय विषय हो । उपहार जनप्रतिनिधिहरूले मात्रै लिएका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरूले पनि दिएका छन् । २०७६ साल बैसाख १६ मा उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले २७ जना पत्रकारलाई ल्यापटप उपहार दिएका थिए ।

पत्रकारलाई उपहार दिनमात्र नगरपालिकाले १२ लाख खर्च गरेको थियो । पत्रकारलाई ल्यापटप वितरण गरी गुपचुप राखिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि सञ्चारजगत् एवम् सामाजिक सञ्जालमा पक्ष-विपक्षमा बहस चलेको थियो । पत्रकारलाई खुसी पार्न कम्प्युटर, ल्यापटप, मोटरसाइकल, कार आदी आइरहने र उपहार लिँदै जाने हो भने भ्रष्टाचार सधैँ मौन रहन्छ । अनि चाकडीको युग सुरु हुन्छ भनेर धेरैले चिन्ता पनि व्यक्त गरेका थिए ।

जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेले उपहारले लिइरहने हो भने नीतिगत भ्रष्टाचार हुने राजनीतिक विश्लेषक डा. विष्णु दाहाल बताउँछन् । दाहालका अनुसार उपहार लिएर आउने पात्रले आफ्नो उपहारलाई अन्तरक्रिया तथा स्वार्थ पूर्ति गर्ने माध्यम बनाउँछन् । उनले भने, 'स्वार्थसँग जोडिएका उपहार पनि भ्रष्टाचार हो । सद्भावलाई मात्र उपहारको रुपमा लिनुपर्छ । भौतिक उपहार लिनु हुँदैन ।' उपहार लिएर आउने पात्र स्वार्थबीना आएका हुन्छन् कि हुँदैनन् भनेर थाहा नहुने भएकोले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले भौतिक उपहारलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य उपहार सार्वजनिक पदमा बसेका जोकोहीले लिने नगद वा जिन्सी उपहारलाई घुस भनिन्छ । उनका अनुसार दिने पात्र जो भए पनि केही आस गरेर दिने उनको भनाइ छ ।  

उपहारलाई लेनदेनको माध्यम बनाएर पात्र तथा प्रवृत्ति नजिक हुन कोशिस गर्ने भएकाले जनप्रतिनिधिहरूले उपहारको प्रतिवाद गर्न सक्नुपर्ने उनी बताउँछन् । नेपालमा उपहारको प्रचलन 'दस्तुरी' बाट सुरु भएको मानिन्छ । 'दस्तुरी' अर्थमन्त्रालयबाट ६ दशकअघि सुरु भएको र अझै पनि चलनमा छ ।  

भगवानलाई उपहार चढाउने प्रचलन पुरानै भए पनि मान्छेलाई उपहार दिने प्रचलन २००० वर्षअघि रोमबाट भएको मानिन्छ । बच्चाहरूलाई खुशी बनाउन सुरुवात गरिएको उपहार हिजोआज प्रभावमा पार्ने माध्यम बन्न थालेका छन् ।