स्मार्ट सिटी, मेगा सिटी, स्याटलाइट सिटी जे भने पनि त्यसको व्यवस्थित सुरुआत ल्यान्ड पुलिङबाटै हुने हुँदा कोषले नगरपालिकालाई ल्यान्ड पुलिङका प्रोजेक्ट बनाउन प्रोत्साहन गरिरहेको छ 

नगर विकास कोषले अव्यवस्थित सहरीकरण, एकीकृत योजनाबिनाको पूर्वाधार विकास, स्रोतको अनिश्चितता, नीतिभन्दा पनि नेतृत्व प्रधानलगायत जटिलता झेल्दै आएका सहरहरूलाई स्रोतमा साझेदारी गर्दै दिगो सहरी पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्दै आएकोे छ । कोषले सातै प्रदेशका नगरपालिकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्दै एक पालिका एक योजना बुन्दै गर्दा नगरपालिका नेतृत्व पनि हौसिएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमै समस्या झेलिरहेका, जग्गा प्राप्तिको झन्झट भोगिरहेका पालिका जनप्रतिनिधिलाई कोषले योजना निर्माणमा सहजीकरण सुरु गरिसकेको छ । इन्जिनियरिङ पेसा हुँदै कोषको कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा पुगेका कृष्णप्रसाद सापकोटाले कोषलाई निगममा रुपान्तरण गर्ने प्रक्रियाको पनि नेतृत्व गरिरहेका छन् । सापकोटाको नेतृत्वमा कोषले गति लिएसँगै पालिकाहरू कोषसँग सहकार्य गर्न उत्साहित छन् ।  कोषका कार्यकारी निर्देशक सापकोटासँग पालिका खबरले गरेको कुराकानी : 

नगर विकासका जटिलता के–के छन् ?

हालै नगर विकास कोषले नगरपालिकाहरूको वित्त तथा क्षमता विकास गर्न प्रादेशिक कार्यशाला सञ्चालन गरेको थियो । सात वटै प्रदेशमा रहेका नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखसँग अन्तरक्रिया हुँदा थुप्रै विषय उजागर भए । हामीले अहिले भोगिरहेका नगर विकासका जटिलता नगर प्रमुखहरूबाट प्रस्तुत भए । 

संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै निर्वाचित भएर आउनुभएका नगर प्रमुखहरूलाई संघीय सरकारका तर्फबाट नगरको समग्र विकास कसरी गर्ने भन्नेमा दिनुपर्ने ज्ञान र बढाउनुपर्ने क्षमतामा काम भएको छैन । नयाँ घोषण भएका नगरपालिकाले सुरु गर्ने काम र नगर विकासको रणनीति कसरी बनाउने भन्नेमा संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने थियो । तर, पर्याप्त सहयोग र समन्वय नहुँदा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको एक कार्यकाल सकिन बेलासम्म पनि थुप्रै अन्योल बाँकी छन् । 

नगरपालिका बनिसकेपछि गर्नुपर्ने पहिलो काम के हो भन्नेमै नगर प्रमुखहरू अलमलिएको देखिन्छ । जति पनि नयाँ नगरपालिका बनेका थिए, तिनका लागि फरक तरिकाले स्रोत व्यवस्थापन र कार्यक्षमता बढाउने काम गर्नुपर्छ । संख्यात्मक रूपमा थोरै नगर प्रमुखहरूले मात्र व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक ढंगले नगर विकासको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नगर योजना बनाएको देखिन्छ । 

विकास भन्नेबित्तिकै कालोपत्रे सडक नै बनाउनुपर्छ भन्ने अधिकांशको धारणा पाइन्छ । तर, एउटा सुन्दर नगरका लागि चिल्ला सडकसँगै बहुउद्देशीय व्यावसायिक भवन, फोहोर व्यवस्थापन, खानेपानीको सुविधाजस्ता पूर्वाधारलाई पनि एकसाथ अघि बढाउनुपर्छ । नगर विकासका सबै पक्ष बुझ्ने र त्यसअनुरूप योजना तर्जुमा गर्न सक्ने जनशक्ति अभाव पनि नगरपालिकाहरूमा देखिन्छ ।

नगरपालिकाहरूको क्षमता विकास तथा वैज्ञानिक ढंगको योजना तर्जुमामा कसले सहयोग गर्नुपर्ने हो ?

संघमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको शासकीय क्षमता, कर्मचारी व्यवस्थापन, योजना निर्माणमा सहयोग गर्नुपथ्र्यो । सहयोग भए पनि अपुग देखिन्छ । हाम्रो वित्तीय संघीयताको मोडल ‘को–फाइनान्सिङ’ छ । स्थानीय तहमा जाने बजेटमा संघको र प्रदेशको विभिन्न शीर्षकका अनुदान छन् । नगरपालिकाहरूले आफ्नो आन्तरिक स्रोत परिचालन र नगर विकास कोषजस्ता संस्थाबाट ऋण लिएरै भए पनि विभिन्न योजना सञ्चालन गरिरहेका छन् । स्रोत जम्मा भए पनि उपयुक्त परियोजनामा परिचालन हुन नसके त्यसको अर्थ हुँदैन । 

विद्यमान नीतिबाट जनअपेक्षाअनुसार नगरको विकास हुने देख्नुहुन्छ ?

नगरपालिकाहरूको शासकीय क्षमता बढाउन, आवश्यक जनशक्तिको उचित व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले सहयोग र समन्वय गर्ने हो भने जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सक्ने अवस्था छ । हामीले स्थानीय तहमा धेरै स्रोत परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । हाम्रो संघीय ढाँचामा स्थानीय तहमा अधिकार र स्रोत प्रशस्त पु¥याउने व्यवस्था छ । सबैभन्दा धेरै स्रोत परिचालन हुने स्थानीय तहमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिने दक्ष जनशक्ति अभावकै कारण नगरपालिकाहरूले सामान्य काममा पनि गाह्रोसाह्रो भोगिरहेका छन् । हामीले नगरपालिकाहरूको विकासका लागि चाहिने स्रोत र प्राविधिक सहयोग बढाउँदै लैजानु पर्छ । 

नगरपालिकाहरूको कोषप्रतिको धारणा कस्तो पाउनुभएको छ ?

विभिन्न शीर्षकमा संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गर्ने अनुदानको भरमा मात्र नगरपालिकाको दीर्घकालीन स्रोत वृद्धि हुने परियोजना बनाउन सम्भव छैन । कोषले नगरपालिकालाई दीर्घकालसम्म आयआर्जन हुने क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ । जसले कोषको कार्यक्षेत्र बुझेका छन्, तिनले हामीसँग मिलेर योजना लागू गर्न आतुर रहेको पाएको छु । आफ्नो आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि व्यावसायिक र आर्थिक चलायमान हुने पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ भन्ने बुझेका नगरपालिकाहरूले कोषसँग ऋण लिएर प्रोजेक्ट बनाइरहेका छन् । 

नगर विकास कोषले लगानी गर्ने क्षेत्र कुन–कुन हुन् ?

बहुउद्देश्यीय व्यावसायिक भवन, बजार व्यवस्थापन, बसपार्क निर्माण, कृषि बजार व्यवस्थापन, ल्यान्ड पुलिङ, फोहोर व्यवस्थापन, खानेपानी आपूर्ति, मनोरञ्जन पार्क, खेलकुद पार्कजस्ता परियोजनामा कोषले ऋण लगानी गर्छ । योजना सम्पन्न भइसकेपछि भाडामा लगाएर तथा शुल्क लिएर नगरपालिकाले दीर्घकालसम्म प्रतिफल लिन सक्ने योजना बनाउन कोषले प्रोत्साहन गर्दछ । 

कोषले लगानी गरेको कुनै ‘युनिक प्रोजेक्ट’ बारे बताइदिनुस् न ?

कोषले भर्खरै मात्र भक्तपुरमा ल्यान्ड पुलिङ प्रोजेक्टमा लगानी गरेको छ । १६ सय रोपनी जग्गामा ल्यान्ड पुलिङ गर्ने योजना छ । यसमा कोषले २० करोड रुपैयाँ ऋण दिएको छ । व्यवस्थित सहर बसाउन सबैभन्दा पहिला ल्यान्ड पुलिङ जरुरी हुने भएकाले हामीले नगरपालिकाहरूलाई यस्ता प्रोजेक्ट लिएर आउन भनेका छौँ । स्मार्ट सिटी, मेगा सिटी, स्याटलाइट सिटी जे भने पनि त्यसको व्यवस्थित सुरुआत ल्यान्ड पुलिङबाट हुने हुँदा नगरपालिकालाई प्रोजेक्ट बनाउन प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ । 

नगरपालिकाहरू आफैंले वा कोषको सुझावअनुसार योजना लिएर आउने गरेका छन् ?

यही खाले योजना ल्याउनुस् अनि लगानी गर्छौं भन्न मिल्दैन । हामीले सुझाव मात्र दिने हो । नगरपालिकाले दिगो आम्दानी गर्न सक्ने योजना जनप्रतिनिधिले ल्याउने गर्नुभएको छ । 

नगरपालिकाहरूमा योजना बनाउन सक्ने जनशक्ति अभाव र कोषले पनि दबाब दिन नमिल्ने अवस्थामा चुनौती देखिन्न ?

चुनौतीलाई सामना गर्न संघीय सरकारले नगरपालिकाहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै सरकारले व्यवस्थित योजना निर्माणसहितको सहरी विकास नीतिलाई आ–आफ्नो तहबाट लागू गर्नुपर्छ । यसो गर्न सके हामीले वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थित नयाँ सहर बसाउन सक्छौँ । 

कोषले अहिले जे–जस्ता व्यावसायिक प्रोजेक्टमा लगानी गरिरहेको छ, ती क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी अकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने मत पनि सुनिन्छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

नगरपालिका र नगर विकास कोषले संयुक्त रूपमा बनाएका योजना सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने अभ्यास भइरहेको छ । तर, नगरपालिकाले कोषसँगको सहकार्यमा जुन सहजताका साथ प्रोजेक्ट बनाउन सक्छन्, निजी क्षेत्रसँग मिलेर गर्दा अलि झन्झटिलो हुन सक्छ । सार्वजनिक/निजी साझेदारीमा गरिने प्रोजेक्टका राम्रा पक्ष पनि छन् । नगरपालिकाले आफैँ बनाउने कि सार्वजनिक÷निजी साझेदारीअन्तर्गत बनाउने भन्नेमा निर्णय गर्दा राम्रो हुन्छ । 

कोषको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा काम गर्न विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाले अप्ठेरो त पारेको छैन ?

निश्चित समयावधिका लागि निर्वाचित भएर आउनुभएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो कार्यकालमा केही गरेर देखाउनुपर्ने बाध्यता छ । हामीलाई पनि यी–यी प्रोजेक्ट ग¥यौँ  भनेर मूल्यांकन गर्दा नोटिस हुने काम गर्नुपर्ने दबाब छ । तर, स्थानीय तहसँग प्रोजेक्ट सम्हाल्ने ‘डेडिकेटेड’ जनशक्ति र हामीसँग पनि नगरपालिकाको क्षमता अभिवृद्धि गराउने जनशक्ति अभाव छ । 

नगर विकास कोष निगममा रुपान्तरण हुँदै छ । निगममा रुपान्तरित हुँदाका फाइदा के–के छन् ?

निगममा रुपान्तरित भइसकेपछि सार्वजनिक÷निजी साझेदारीमा प्रोजेक्ट बनाउन सकिन्छ, जुन काम कोषबाट अहिले गर्न मिल्दैन । निजी क्षेत्रसँग मिलेर नगरपालिकाहरूमा लगानी गर्ने अवस्था हुन्छ । निगम भइसकेपछि आर्थिक क्षमता पनि बढ्ने र नगरपालिकाको ऋण वहन क्षमता हेरेर थप लगानी गर्न सक्ने अवस्था बन्छ । संघीय मन्त्री निगमको अध्यक्ष हुने, प्रदेशका मन्त्री तथा सातै प्रदेशका सात जना नगर प्रमुख पनि निगमको निर्देशक समितिमा रहने भएकाले यसको संरचना दर्बिलो हुन्छ । निगममा नगरपालिका तथा प्रदेश सरकारको पनि लगानी हुने भएकाले पुँजीका हिसाबले पनि निकै बलियो संस्था बन्नेछ । निगमलाई तीन तहका सरकारबीच वित्तीय मध्यस्थकर्ताका रूपमा अघि बढाउन सकिनेछ । 

यो संरचना परिवर्तनप्रति दातृ निकाय तथा नेपालमा ऋण लगानी गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको धारणा कस्तो छ ?

म कार्यकारी निर्देशक भएर आइसकेपछि केही दातृ निकायसँग कोषको संरचना परिवर्तनको विषयमा बैठक बसालेको थिएँ । स्रोत र अधिकारका हिसाबले शक्तिशाली संरचना बनाउने विषयलाई दातृ निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले निगममा लगानी गर्न सक्ने प्रावधान समेटेकाले कोषको संरचना परिवर्तनलाई स्वागत गरेका छन् ।