गोरखबहादुर चन्द
अध्यक्ष, पञ्चेश्वर गाउँपालिका, बैतडी

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडीमा पर्ने पञ्चेश्वर गाउँपालिका छिमेकी भारतसँग सीमा जोडिएको पालिका हो । आर्थिक विकासमा पछि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरकारले विकासका गति कसरी लिएका छन्, चुनौती र सम्भावना के छन्, जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्दाको अनुभवलगायत वरपर रहेर पञ्चेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दसँग गरिएको कुराकानी :

स्थानीय सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि अधिकांश समय कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि दौडधुप गर्दै बिताउनुभयो । कर्मचारीको समस्या सुल्झियो कि अहिले पनि उत्तिकै छ ? 

अहिले पनि समस्या सुल्झिएको छैन । बरु झन् बल्झिएको थियो । केही समयअघि तीन महिनाका लागि लेखापाल पठाइएको थियो । अहिले फेरि काज फिर्ता पठाउँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । दसैँअघि लेखापालले कर्मचारीको तलब दिए । तर, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, योजना कार्यान्वयन गर्न भने अझै पनि समस्या परेको छ । मैले भदौमा संघीय मन्त्रालयमा मन्त्रीलाई भेटेर यो समस्या राखेको थिएँ । उहाँले सात दिनभित्र पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल आउने आश देखाउनुभयो । तर, अहिलेसम्म कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सरकारको गराइ र भनाइमा फरक पर्‍यो । संघीयता, लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने तर व्यवहारमा देखाउन सकिएको छैन । संघीय मामिला मन्त्रालयले ६ महिनासम्म अल्झायो । मलाई साह्रै दुःख लागेको छ । काम गर्न पाएको छैन । 

स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारबाट किन हेलचेक्र्‍याइँ भइरहेजस्तो लाग्छ ? 

यो कुरा मैले पनि बुझ्न सकेको छैन । हाम्रा कर्मचारीको माघमा सरुवा भयो । म चैतमा काठमाडौँ गएँ । हामीले सफ्टवेयरमा सबै कर्मचारीको विवरण राख्यौँ । अभाव भएको देखाए पनि अलमलाइरहेका छन् । केही दिनअघि मात्रै प्रदेशको मन्त्रालयमा पनि समस्या राखेँ । कर्मचारी पठाइदिन आग्रह गरेँ । तर, कसैले समाधान गरेनन् । बाढीले ठूलो क्षति ग र्‍यो । नागरिक राहत माग्दै मेरो घर आइपुग्छन् । मैले कसरी रकम निकासा गर्नू ? संघीय र प्रदेश सरकारले मलाई साह्रै दुःख दिए । 

निर्वाचनका बेला जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न कत्तिको कठिन परिरहेको छ ? 

चार वर्षमा राम्रै काम ग¥यौँ । सरकारले समायोजन हुन्छ र कर्मचारी आउँछ भन्यो । तर, कहिले पनि कर्मचारी आएनन् । केही कर्मचारी आए तर दुर्गममा बस्न नचाहने हुँदा सरुवा गराउने काम भयो । तर, हामीले केही परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेका छौँ । हामीसँग १० किलोमिटर सडक थियो, अहिले ३ सय किलोमिटर सडक काटिँदै छ । बिजुली क्षेत्रमा पनि उस्तै काम गरेका छौँ । 

पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले सडक सञ्जाल विस्तारमा विशेष चासो दिइरहेको छ । वर्षैभरि सञ्चालन हुन सक्ने सडक निर्माणमा ध्यान दिनुभएको छ ? 

पाटन–पञ्चेश्वर सडक दुईदेखि तीन पालिकासँग जोडिन्छ । ८२ करोड रुपैयाँको ठेक्का लागेर बनाइँदै छ । पालिकाजन्य सडक ३ करोड रुपैयाँ लागतमा अघि बढ्दै छ । महाकाली करिडोर ११ मिटर चौडाइको सडक काटिँदै छ । १२ महिना चल्ने सडक बनाएका छौँ । मनसुनका कारण हामीलाई काम गर्न असर ग र्‍यो । 

छिमेकी भारतसँग सीमाना जोडिएको पालिका भएका कारण आइलाग्ने अप्ठेरा के–के हुन् ? 

महाकालीमा पुल छैन । पुल नहुँदा यहाँका जनता डुंगाबाट तर्छन् । पुलका लागि २२ पटक परराष्ट्र मन्त्रालय पुगेर मन्त्रीलाई भेटेर पालिकाले पैसा तिरेर उहाँलाई जनताको पीडा सुनाउन हेलिकोप्टर लिएर गयौँ । तर, समस्या समाधान भएन । हामीले पुल बनाउन दबाब दिने भन्दै धर्ना दियौँ । तर, भारतले बनाउन दिँदैन भन्ने जवाफ पाउने गरेका छौँ । 

वर्षौंदेखि चर्चामा रहेर निर्माण हुन नसकेका पञ्चेश्वर बहुउद्दश्यीयजस्ता आयोजनाले स्थानीय तहको विकास निर्माण के–कस्तो असर गर्ने रहेछन् ? 

भारतले झुलाघाटमा पुल बनाउन नदिने भनेको छ । झुलाघाट पञ्चेश्वर आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्छ भन्ने तर्क गरिन्छ । यो आयोजना अघि बढ्दैन थियो भने केही स्थानमा हामी पुल बनाउन सक्थ्यौँ । दिल्ली जान सजिलो हुने थियो । यो आयोजना ललिपपजस्तै भयो । आउँछ–आउँछ भनेको छ तर काम कहिले भएको छैन । 

अन्त्यमा, कार्यकालको अन्तिम वर्षमा के–कस्ता योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ ? 

हामीले गर्न बाँकी धेरै काम छ । सडक बनायौँ, विद्युत्, खानेपानी व्यवस्था पनि गर्‍यौँ । तर, रोजगार क्षेत्रमा केही गर्न सकेनौँ । पछिल्लो समय राष्ट्रिय युवा परिषद्, नबिल बैंकसँग सहकार्य गरेर १० करोड रुपैयाँको लगानी गर्ने भनेका छौँ । त्यो योजना अघि बढे केही युवालाई भारत जानबाट रोक्न सकिन्थ्यो ।