जीवनकुमार श्रेष्ठ
भद्रपुर नगरपालिका, झापा

झापाको भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठ चार वर्षभित्र नगरको विकास निर्माण सन्तोषप्रद रहेको सुनाउँछन् । श्रेष्ठसँग पालिकाको बजेट र यसको कार्यान्वयन, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा भएको प्रगतिलगायत विषयमा गरिएको कुराकानी ः

यो वर्षको बजेटमा तपाईंहरूले कस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिनुभएको छ ?

असारमा हामीले बजेट बनायौँ । योजना निर्माण, रातो किताब सार्वजनिक गर्ने, गत वर्ष गरिएका क्रियाकलापको सार्वजनिक रूपमा छलफल र समीक्षा गरेका छौँ । गत विगत वर्षमा गरेका कुरालाई अघि बढाएका छौँ । चालू आर्थिक वर्षमा आवश्यक बजेट प्रक्षेपण गरेर अघि बढेका छौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार निर्माणमा बजेट छुट्याइएको छ । प्रथम चौमासिक बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी पूर्वतयारी गरिरहेका छौँ । 

शिक्षा क्षेत्रमा तपाईंहरू आएपछि के परिवर्तन भयो पालिकामा ? अब के काम गर्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारको ससर्त अनुदानमा प्रत्येक वर्ष बजेट हामीले पाउँछौँ । शिक्षकको तलब, विद्यालयको भौतिक सुधार, विज्ञान प्रयोगशाला, आइसिटी सुविधा र शौचालय निर्माणका लागि बजेट पाउँछौँ । त्यसपछि बालबालिकाका लागि खाजा, शिक्षक अनुदान पनि प्राप्त हुन्छ । त्यस बजेटलाई कार्यान्वयन गर्छौं । आफ्नो आम्दानीबाट शैक्षिक संस्थालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ । विद्यालयको पुरानो भवनलाई नयाँ बनाउने गरी हामी अघि बढेका छौँ । 

तपाईं निर्वाचित भएर आएपछि बितेका ४ वर्षमा गर्नुभएका मुख्य पाँच काम के–के हुन् ? 

नगरपालिकाको मात्रै होइन, प्रदेश १ कै विकास, समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको मेची पुल हो । भारतसँग जोडिने गरीको मेची पुल निर्माण सुरु भइसकेको छ । चन्द्रगढी विमानस्थल यहाँ छ । यसमा रात्रिकालीन उडान सुरु गरेका छौँ । मेची राजमार्ग खण्डहर थियो । हुलाकी राजमार्ग बन्न सुरु गरेको थियो । अहिले दुवै सम्पन्न भइसकेको छ । सीमा जोडिएका पालिकामा २ सय करोड बराबरको योजना दिइएको थियो । सडक चौडा र कालोपत्रे गर्ने काम हामीले ग¥यौँ । 

तपाईंको कार्यकाल सकिँदै छ । यसबीचमा भएका कामबाट नागरिक सन्तुष्ट छन् ?

भद्रपुर नगरपालिकाको नगरप्रमुख भएर आइरहँदा हामीलाई जनताको समस्या समाधान गर्नु मूल दायित्व थियो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पु¥याउनु थियो । अहिले हेर्दा हामीलाई कर्मचारी अभाव भयो । समायोजन नभएको, संघीय संरचना कार्यान्वयन हुन नसकेको, कार्यक्षेत्र बाँडफाँट हुन नसकेको रूपमा हामी थियौँ । कानुन अभाव थियो । यस्ता अप्ठ्यारा विषयका बीच हामी अघि बढ्न सक्यौँ । 

प्रदेश १ स्थानीय तहमा पनि अत्यधिक बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको छ । कसरी स्थानीय तहमा बेरुजु देखियो ?

बेरुजु देखिएको भन्ने कुरा बजेट अन्तिम समयमा आइपुगेको हुन्छ । राजस्व संकलन राज्यको एकै पटक हुँदैन । भन्सारको पैसा पनि एकै पटक आउँदैन । पैसा आउने चौमासिक रूपमा आउँछ । जस्तै, जेठ, असारमा गरिएका विकास निर्माणको फरफारकको काम पूरा भइसकेको हुँदैन । कामको बिल नापी गरेर आएको हुँदैन । त्यो खर्च चालू आर्थिक वर्षमा नभई अर्को वर्षमा भुक्तानी हुने भयो । तर, भुक्तानी भएन भनेर बेरुजुमा देखाइदियो । अब ससर्त अनुदानमा मानौँ, किशोरीका लागि प्याड खरिद गर्न पैसा पठायो । कोभिडका कारण प्याड विद्यालयमा पुगेनन् । अब खरिद नभएपछि त्यो पैसा फिर्ता भएर जान्छ । एउटा ठेक्का १० करोड रुपैयाँको छ । बोलपत्र आह्वान गरेपछि काम ३ करोडमा भयो । तर, राज्यलाई पठाएको पैसा पनि बेरुजुमा देखिन पुग्यो । यसरी बेरुजु बढेको देखिएको हो । 

संघीयता कार्यान्वयनमा संघ र प्रदेश सरकारले खेलेको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? 

हामी अभ्यासकै क्रममा छौँ । स्थानीय निकाय सञ्चालन, नियम, ऐन, २०५६ जुन थियो, त्यसबेला कर्मचारी आफैं नियुक्त गर्न पाइन्थ्यो, अहिले पाइँदैन । लोकसेवाले कर्मचारी पठाएको छैन । संघीय सरकारबाट कर्मचारी आउनुपर्ने, दरबन्दी परिपूर्ति भएको छैन । हामी आफैंले नियुक्त गर्न पनि पाउँदैनौँ ।