सिर्जना खड्का
उप–प्रमुख, रामेछाप नगरपालिका, रामेछाप

रामेछापको रामेछाप नगरपालिकाले आर्थिक हिसाबकिताब पारदर्शी गरेकै कारण बागमती प्रदेशकै कम बेरुजु भएको पालिका बनेको छ । खड्कासँग जनप्रतिनिधिका रूपमा चार वर्षसम्म काम गर्दाको अनुभव, न्यायिक समितिले गरेका काम, कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नगरपालिकाले गरेका प्रयास, प्रदेश र संघीय सरकारसँग भइरहेका समन्यव, महालेखाले हालै जारी गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी : 

जनप्रतिनिधका रूपमा चार वर्ष काम गर्नुभयो । कस्तो रह्यो अनुभव ? 

नगर क्षेत्रभित्र गर्नुपर्ने धेरै विकासका गतिविधि अगाडि बढाएका छौँ । स्थानीय सरकारले दिने सेवा नजिक बनाएका छौँ । वडाबाट हुने सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, सामाजिक न्याय, सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्दै विकासको गोरेटो खनेर हामी क्रमिक रूपमा अघि बढेका छौँ । 

न्यायिक समितिमा रहेर काम गर्दाको अनुभव सुनाउनुसु न ? 

संविधानको व्यवस्थाअनुसार काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र रहेर न्यायिक समितिमा काम गर्दा पीडितको पीडालाई मह्लम लगाउने प्रयास गरेका छौँ । ‘विनविन’ को अवस्थामा न्याय दिन सकेका छौँ । पीडित पक्षको समस्यालाई नजिकबाट नियाल्दा कहिलेकाहीँ दुःख पनि लाग्ने गर्दछ । दुवै पक्षको समस्यालाई नियालेर हामी अघि बढ्ने गर्दछौँ । 

न्याय निरुपण गर्दा के–कस्ता कठिनाइ झेल्नुपर्ने रहेछ ? 

स्थानीय तहबाट जसरी कानुनतः व्यवस्था भयो । पहिलो चरण भएकाले केही समस्या त भएका छन् । आलोचना हुनु र समस्या हुनु स्वाभाविक हो । महिला नेतृत्वमा रहेको अवस्थामै हामीले जटिल कामको जिम्मा पाएका हौँ । न्याय सम्पादनजस्तो जटिल काममा अलिकति महिलाले गरेको नेतृत्वलाई समाजले स्वीकार्न नसक्नु कठिनाइको रूपमा देखिएको छ । 

कोरोना महामारी नियन्त्रणमा पालिकाको तर्फबाट के–के प्रयास गर्नुभयो ? तेस्रो लहर रोकथामका लागि के–के तयारी छन् ? 

हामीले रामेछाप नगरपालिकामा कोरोना महामारी सुरु भएयता नै राज्यको मापदण्डअनुसार काम ग र्‍यौँ । नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्दै पालिकासम्म ल्याउने, आइसोलेसन बनाउने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम गर्‍यौँ । होम आइसोलेसनको व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, औषधी दिने व्यवस्था गर्‍यौँ। संक्रमितलाई स्वास्थ्य संस्थामार्फत निगरानी गर्ने, आवश्यकताअनुसार औषधोपचार गर्दै हामी अघि बढ्यौँ । 

महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा पालिकाको तर्फबाट गरिएका पहल के–के छन् ?

लक्षित वर्गका लागि छुट्याएका बजेट वडाको आवश्यकता पहिचान गरेर कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छौँ । महिलाकै कुरा गर्दा पूर्ण रूपमा सेफ हाउस बनाएका छौँ । नगरको उत्पादनलाई जोडेर महिला लघु उद्यमीको व्यवस्थापन गर्न कोसेली घर व्यवस्थापन गरेका छौँ । अपांगता परिचयपत्र वितरण गर्ने, सामग्री वितरण गर्ने काम ग र्‍यौँ। 

स्थानीय सरकारसँग संघ तथा प्रदेश सरकारले कत्तिको समन्वय र सहकार्य गर्ने गरेको छ ? 

पालिकाको नेतृत्व गर्दै गर्दा प्रदेश सरकारले जुन समन्वय गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । हुन त ससर्त बजेट आउँछ तर स्थानीयको समस्याको पहिचान गरेर संघीय सरकारले बजेट दिएको छैन । राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण पनि बजेट नआउने स्थिति छ । पार्टीगत, कार्यकर्तागत बजेट जाने अवस्था छ । जुनअनुसार कानुन बनाउनुपर्ने थियो, स्थानीय तहको आवश्यकतालाई आधार मानेर बजेट दिनेलगायतमा समन्वय भने हुन सकेको पाइँदैन । 

अन्त्यमा, महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हालै जारी गरिएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार तपाईंको पालिकाले गरेको खर्चमा बेरुजुको अवस्था कस्तो छ ? 
बागमती प्रदेशकै प्रथम बेरुजु न्यून पालिका हाम्रो हो । हाम्रोमा ० दशमलव ३० प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशकै यो पहिलो बेरुजु कम देखिएको पालिका हो ।