हरिकुमार राना
नगरप्रमुख, अर्जुनधारा नगरपालिका, झापा 

स्थानीय तहमा पार्टीबाटै नेतृत्वमा पुगे पनि जनप्रतिनिधिले पक्ष/विपक्ष नहेरी सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताउँछन्, झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका प्रमुख हरिकुमार राना । स्थानीय तह हुनुभन्दाअघि पनि राना जनप्रतिनिधि थिए । सुगम र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा केही काम भएको नगरपालिकामा नगरप्रमुख निर्वाचित भइसकेपछि संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गरेर रानाबाट भएका विकास निर्माणलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी :

तपाईं नगरप्रमुखमा निर्वाचित भइसकेपछि यो चार वर्षमा गरेका मुख्य–मुख्य काम के–के हुन् ? 

अर्जुनधारा नगरपालिकामा निर्वाचित भएर आइसकेपछि वडा नम्बर १ को पेरुंगे खोल्सी छेउ बस्ने १२ घरपरिवारलाई पहिरो जाने स्थानबाट स्थानान्तरण गरेर अन्यत्र सुरक्षित स्थानमा लैजान सफल भयौँ । वडा नम्बर १, २ र ३ मा खानेपानीको समस्या थियो । समुचित विकास ग¥यौँ । माटेखानेपानी आयोजना, अर्जुनधारा खुन्दावारी खानेपानी आयोजना, बेल्टार खानेपानी आयोजना र सहकाली खानेपानी आयोजनाबाट खानेपानी व्यवस्थापन गरेका छौँ । हामीले २ सय २५ भन्दा बढी किलोमिटर धुलौटे बलौटे बाटोमा रुपान्तरण गर्न सक्यौँ । 

तपाईंले कृषि क्षेत्रमा देखिने प्रगति के गर्नुभयो ?

दूध पकेट क्षेत्रका रूपमा यो पालिकालाई विकास गरेका छौँ । सहज बेचबिखन गर्ने काममा सहजीकरण गरेर कृषि, पशुपक्षीमा पनि सहयोग गरेका छन् । पशु, कृषि पेसामा प्रोत्सािहत गर्न सफल भएका छौँ । कृषि पकेट क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरेर अन्य नगदे बालीको रूपमा अघि बढाउन सफल भएका छौँ । 

संविधानले स्थानीय तहलाई किटान गरेर दिएका अधिकार प्रयोग गर्न के–कस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्नुभएको छ ? 

संविधानले अनुसूची ८ मा एकल अधिकार २२ वटा दिएको छ । तर, अनुसूची ९ मा पुग्दा साझा अधिकारमा गाभिँदा केही एकल अधिकार प्रयोग गर्न समस्या छ । कतिपय ऐनलाई पनि कार्यान्वयन गर्न संघीय ऐनसँग तालमेल नमिलेको वा ऐन नबनाइदिएकाले समस्या भएको छ । प्रदेशले बनाएको ऐनले स्थानीय सरकार सञ्चालनमा सहज हुनुपर्ने काम नै भएको पाइँदैन । किनकि, संघले नै कानुन बनाएको छैन । कार्यविधि मात्रै पठाउने गरेको छ । गत वर्ष ८ ऐन प्रदेशले बनाएपछि हामीले बनायौँ । कर्मचारी प्रशासनिक ऐन, सहकारी ऐन, विपद्लगायत ऐन बनेका छन् । तर, धेरै आवश्यक ऐन अझै बनेको छैन । भूमिसम्बन्धी ऐन बनेको छैन, कार्यविधि मात्रै दिइएको छ । 

विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहसँग छ । तर, अर्जुनधारा नगरपालिकामा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था नाजुक छ भनिन्छ, हो ? 

शिक्षासम्बन्धी नीतिको सवालमा विशेषगरी प्राविधिक धारतर्फ सिटिइभिटीले जनशक्तिलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । हरेक पालिकामा प्राविधिक शिक्षा भन्ने गरिएको छ, जहाँ कम्प्युटर शिक्षा पढाइने भनिएको छ । तर, यो पालिका कृषिमा आधारित पालिका हो । त्यसैले कृषिमा आधारित शिक्षा, पशुपालनसँग जोडिने शिक्षा प्रणालीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा नगरपालिकाले नयाँ प्रयास केही गरेको छ ?

 
दुव्र्यसन, महिला हिंसा नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्नको निम्ति योजना बनाएर अघि बढाएका छौँ । तर, कोरोनाले अहिले अघि बढ्न सकेको छैन । यद्यपि, हामीले अपांगता भएका व्यक्ति र विभिन्न संस्थालाई आर्थिक सहयोग गरेका छौँ । 

नगरपालिका भएपछि चाहिने न्यूनतम पूर्वाधार तपाईंको पालिकामा छन् ? 

आवश्यक पूर्वाधार सबै तयार गरिसकेका छौँ । हामी आएपछि २ सया बढी सडक बनायौँ । गत वर्षसम्ममा १ सय बढी पुल, कल्भर्ट बनाएका छौँ । विभिन्न स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर यी संरचना निर्माण गरेका हौँ । 

अन्त्यमा, संघीय सरकार र राजनीतिक दलहरूमा आउने कचमचले स्थानीय सरकारमा कस्तो असर पर्ने रहेछ ? 

यो अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न हो । तर, केन्द्रमा आउने राजनीतिक उतारचढावले स्थानीय तहलाई असर गरेको अनुभूति मैले गरेको छैन । विधानमा स्पष्ट छ कि स्थानीय तहमा पक्ष/विपक्ष हुँदैन । सबै सत्तापक्ष हुन्छ । वडाध्यक्ष भूगोलको मन्त्री, बोर्ड सदस्य विभागीय मन्त्रीजस्तो हो । त्यसैले म सम्बद्ध दलको नेता, साथी एक ठाउँमा बसेका छौँ । सबै निर्णय सहमति, सहकार्य, सहअस्तित्व र पारदर्शी गरेर अघि बढ्न सफल भएको हुँदा नगरपालिकामा त्यस्तो असर परेको छैन ।