झापाको मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् खेमराज ओझा । पालिका खबरक बुलेटिनको पालिका टकमा ओझासँग स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका समस्या, सम्भावना र चुनौतीका साथै पालिकाहरुको बजेट निर्माण र कार्यान्वयनका जटिलताका विषयमा केन्द्रीत रहेर करिस्मा कार्कीले गरेको कुराकानी :

स्थानीय तह अनुभवका हिसावले चारवर्षको भइसक्यो अझैपनि कर्मचारीकै अभाव छ । कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकिएको हो कि स्थानीय तहमा जान कर्मचारीमा अरूची हो ? 

मेचीनगरमा कर्मचारीको अभाव छैन । व्यवस्थापन भइसकेको छ । 

स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा बढुवा र वृत्ति विकासमा जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष संलग्नताको बहस भइरहेको छ । यो विषयमा तपाई मत के हो ? 

पहिलो कुरा त हाम्रो स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भन्दा पनि संघीय कानून आएपछि प्रदेश र स्थानीयको कानून आउँछ । प्रदेश लोकसेवा तय भएपछि अन्य काम हुन्छ । अहिले अप्ठ्यारो अवस्था छ । संघीय कानून छिटो आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । त्यसपछि मात्रै वृत्ति विकासका कामहरु गर्न सकिन्छ । 

भारतसँग सिमाना जोडिएको पालिका भएकाले भन्सार र राजश्वको बहस उठ्ने गरेको छ । संविधानले यसवारे स्पष्ट अधिकार किटान गरेपनि कतिपय कर र राजश्व संकलनमा केन्द्र र स्थानीय सरकारवीच तालमेल नभएको देखिन्छ । यो किन भइरहेको छ ? 

प्रष्टै छ । तालमेल छ नि । भन्सारसँग हाम्रो सरोकार हुँदैन । त्योबाहेक अन्य कर जुन स्थानीय तहले लगाउने पाउँछन् । त्यो लगाएका छौँ । त्यसकारणले अप्ठ्यारो देखिएको छैन । 

अलिकति कोरोना कहरको कुरा गरौं, विगतमा नियन्त्रणमा तपाईहरुको प्रयास प्रसंसनीय पनि छ । यतिवेला पालिकामा संक्रमण दर तिव्र छ । विगतको अनुभवबाट सिकेर नियन्त्रणका लागि कस्ता काम गरिरहुन भएको छ ?

एकदम । हामीले मसिनो तरिकाले काम गरेका छौँ । संक्रमित भएकाको घर पुगेका छौँ । आइसोलेसनमा बसेका नागरिकको घरमै पुगेर औषधि वितरण गरेका छौँ । दुई एम्बुलेन्सबाट सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ । हाम्रो नगरपालिकामा सचिवालय बनेको छ । त्यसले नै सबै कुराको गाइड गर्छ । दिनमा दुई पटक बिरामीसँग कुरा गर्ने, एन्टिजेन परीक्षण बढाउने, पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउने काम हामीबाट भएको छ । 

अन्तमा छौं, तपाई कार्यरत पालिकाको बजेट कार्यान्वयनको कुरा गरौं । पालिकाहरुले निकै धेरै खुद्रे योजनासहित वहुबर्षीय योजनामा लगानी गरिरहेका छन् । तपाई कार्यरत पालिकामा पनि यो समस्या छ । कार्यकालको अन्तिम वर्षमा यस्तो गरिनु कति जायज छ ? यसलाई रोक्न  के गर्नुपर्ला ? 

पहिलो कुरा त हाम्रो पालिकामा पनि पाँच वर्षे योजना तयारी गर्न सकिएन । त्यही अनुसारको रकम योजनामा बाँडफाँट गर्नुपर्छ । केही योजना अहिले सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । रकम विनियोजन गर्न त त्यस्तो अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन ।