रुपन्देही सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थी । पन्थीसँग स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका समस्या, सम्भावना र चुनौती, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको सम्वन्ध, कर्मचारीको वृत्ति विकासमा जनप्रतिधिको योगदानलगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेर गरिएको कुराकानी :

तपाईंलाई त स्थानीय तहको हक्की हाकिम भन्छन् । किन रहेछ जनतालाई बताइदिनुस् न ? 

कानुन बमोजिम काम गर्ने मेरो बानी छ । मेरो संरक्षक भनेकै कानुन मात्र हो । त्यसैले व्यक्तिले फरकफरक प्रतिक्रिया दिएको हुनसक्छ ।

विगतमा रौतहटमा हुँदा तपाई एक्लैले चारवटा पालिकासम्मको प्रशासकीय नेतृत्व गर्नुभयो । त्यसबेलाको अलिकति अनुभवसहित स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका समस्याबारे बताइदिनुस न ।

त्यहाँ उपसचिव लेभलका दरबन्दी भएपनि कर्मचारी जान सकेनन् । इच्छा पनि नगर्दा मैले आफैले जाने इच्छा गरेँ । मधेशमा विभिन्न भावना, व्यक्तित्व छन् । त्यहाँ सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने चुनौती थियो । कर्मचारीलाई करारमा नराखेर स्थायी गर्ने परिपाटी थियो । तर, संघीय सरकारले त्यहाँ भएका कर्मचारीलाई समायोजन गर्न सकेका थिएनन् । दक्ष कर्मचारी छनोट गर्न नसक्ने, नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न नसक्ने चुनौती थिए । तर, पछि म गएपछि विस्तारै समाधान हुँदै गयो । 

स्थानीय तह अनुभवका हिसाबले चारवर्षको भइसक्यो अझैपनि कर्मचारीकै अभाव छ । कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकिएको हो कि स्थानीय तहमा जान कर्मचारीकाे अरूची हो ? 

अरुचि होइन । म के भन्छु भने संघीय निजामति कर्मचारी सेवा ऐन नै बन्न सकेको छैन । कर्मचारी समायोजन भएका कर्मचारी कुन ऐन अनुसार अघि बढेका हुन् । त्यो नै थाहा छैन । त्यसैले ऐन नबन्दा मर्यादित र व्यवस्थित हुन सनेको देखिन्छ ।

कर्मचारी भएन भने स्थानीय तहमा कस्ता जटिलता आउने रहेछन् ?

स्थानीय सरकार भनेको चिमोट्ने, छुने सरकार हो । संघ र प्रदेश भनेको त्यो भन्दा माथि हो । कृषि, पशु सबै स्थानीय तहसँग ठोक्किन्छ । र, जनशक्ति भएन भने गुनासो स्थानीय तहलाई आउँछ । सरकारका काम कारवाही कस्ता छन् भन्ने कुराहरू स्थानीय तहका व्यक्तिले व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै स्थानीय सरकार र संघीय सरकारको इज्जत रहन्छ ।

स्थानीय तहका अधिकृतले साउनमा छुट्टी मनाउने हो र ? योबेला रिफ्रेसको समय हो कि योजना कार्यान्वयनको तयारी गर्ने समय हो ? 

होइन । रिफ्रेस भन्दा पनि कर्मचारी २४ घण्टे हो । कोरोनाको प्रकोप बढीरहेको छ । नियन्त्रणको प्रयासमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । असारमा सकिएका योजना सकिसक्दा नयाँ योजना बनाउने, आर्थिक प्रतिवेदन पठाउने, कर्मचारीको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्ने समय हो । त्यसैले साउन महिना रिफ्रेस भन्दा पनि कार्यायोजना तयार गर्न कर्मचारी लाग्नुपर्छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा बढुवा र वृत्ति विकासमा जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष संलग्नताको बहस भइरहेको छ । यो विषयमा तपाईंकाे मत के हो ? 

मेरो फरक मत छ । जनप्रतिनिधिले हामीले नै कर्मचारी भर्ना गर्न पाउनुपर्छ, अनुगमन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने छ । सरुवा आफैले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जस्ता सोच राख्ने गरेका छन् । म के भन्छु भने प्रदेश र संघीय निजामति ऐन नै आएको छैन । प्रदेशको कर्मचारी, संघको कर्मचारीबीच लिंक हुनुपर्छ । जनप्रतिनिधले बर्खास्त गर्नुपर्छ होइन कि लोकसेवाबाट कर्मचारी राख्ने प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । 
 

तपाईं कार्यरत पालिकाको बजेट कार्यान्वयनको कुरा गरौं । कोरोनाको कहरवीच पालिकाहरुले निकै धेरै खुद्रे योजनासहति वहुबर्षीय योजनामा लगानी गरिरहेका छन् । तपाईं कार्यरत पालिकामा पनि यो समस्या छ । कार्यकालको अन्तिम वर्षमा यस्तो गरिनु कति जायज छ ? यसलाई रोक्न  के गर्नुपर्ला ?

 
हाम्रो पालिकामा त्यस्तो समस्या छैन । हाम्रो योजना तर्जुमा अघि बढेका छन् । भविष्यमा भार पर्ने गरी हामीले योजना बनाएका छैनौँ । आधारभूत अस्पतालको बहुवर्षीय योजना बनेको छ । फोहोर प्रशोधन केन्द्र, औद्योगिक ग्रामको योजना छ । संघले सुनिश्चित गरेको योजना नै हामीले अघि बढाएका छौँ । 

आयस्रोतको सुनिश्चितता नभए केही हुन सक्दैन । अनुमानित स्रोतका आधारमा अघि बढ्न सकिँदैन । स्वतन्त्र छोड्दा दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ । पैसा भएन भने काम अघि बढाएका निर्माण व्यवसायीलाई पैसा दिने अवस्था हुँदैन । त्यसैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।