स्याङजाको बालिङ नगरपालिकाका प्रमुख दिलिप प्रताप खाँडसँग जनप्रतिनिधिको ४ वर्षे कार्यकालको समीक्षा, बजेट कार्यान्वयन, संक्रामक रोग तथा विपत्तिसँग जुध्न पालिकाले गरेको पहललगायतका विषयमा गरिएको कुराकानी:

बजेटमार्फत वालिङको विकासका लागि कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रणाली र स्मार्ट सिटीको अवधारणा अघि सार्नुभएको छ । यसको कार्यान्वयन कसरी हुँदैछ ? 

कार्यान्वयनको पक्षमा हामीले योजना बनाएर अघि बढेका छौँ । स्मार्ट सिटीको अवधारणा अनुसार ४ पिल्लर, ३० कम्पोनेन्ट र १ सय ६ वटा इन्डिकेटरलाई योजनामा परिवर्तन गर्दा २० वर्षमा स्मार्ट सिटी बनाउन सकिने हाम्रो लक्ष्य छ । सीमित स्रोतका बीच पनि हामीले सानो रकमबाट धेरै काम गर्नसक्ने गरी योजना अघि बढाइरहेका छौँ । अब आउने १८ वर्षमा वालिङ नगरपालिालाई चरणबद्ध रुपमा अघि बढाउने गरी योजना बनाइरहेका छौँ । 

नगरका प्रत्येक एक गाउँलाई प्राविधिक तालिम उपलब्ध गराई एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम, एक घर एक रोजगारी सिर्जना गर्ने, एक घर एक टनेल कार्यक्रम, कृषिलाई व्यावसायिकीकरण गर्ने, शीतभण्डार स्थापनाजस्ता थुप्रै कार्यक्रम गर्छुृ भन्नुभयो । यतिधेरै कार्यक्रमलाई बजेट कसरी जुट्छ र यही वर्ष सम्पन्न हुन्छन् भन्ने आधार के छ ? 

यही वर्ष होइन । यो त एउटा विकासको प्रक्रिया हो । हामीले अहिले जसलाई विकास भनिरहेका छौँ, त्यो विकासका पूर्वाधार हुन् । विकास त सोच हो । जुन दिन स्मार्ट हुन्छौँ । चेतना माथिल्लो तहमा पुग्छ तब विकास हुन्छ । जतिपनि हाम्रो आधारभूत आवश्यकता छ त्यसको सोच विकास हामीले गरेका हौँ । 

जनप्रतिनिधिको हैसियतमा ४ वर्षको अनुभव बटुल्नु भएको छ । यो अवधिमा स्थानीय तहमा देखिएका समस्या कस्ता रहेछन् ? संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभयो ? 

नेपाल भर्खर संघीयताको अभ्यासमा छ । चार वर्षको अनुभव गरिरहेको छ । धेरै वर्ष अनुभव गरेका देश छन्, जसले परिमार्जित गर्दै अघि बढेका छन् । हाम्रो त सानो अनुभव छ । हामी मात्रै सरकार भएको तीनै तहले बुझिरहेका छन् । कर्तव्य निभाएका छैनौँ । अधिकार निभाइरहेका छौँ ।

कर्तव्य निभायौँ भने अधिकार आफै हुन्छ । जुन सरकारले नागरिकको चाहनामा जुन सरकारले बढी पहल गर्छ, प्रतिस्पर्धा गर्छ, त्यो मजबुत हुन्छ । जुन तहले राम्रो काम गर्न सक्दैन, अधिकार खोज्छ,त्यो भोलि अयोग्य हुन सक्छ । त्यसैले तीनै तहले नागरिकप्रति जवाफदेही भयौँ, त्यति नै अधिकार पाइन्छ । त्यसैले कर्तव्य निभाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । 

दृष्टिकोणको कुरा गर्दा बुझेका मन्त्री, सांसद सकरात्मक छन् । तर, कतिपय भने आफ्ना अधिकार किन अरुलाई दिने, एकल राज्यको सोच भएकाको नजरमा भने यो नकरात्मक छ । 

कृषि, पशुपालनलगायमा पर्याप्त अनुदान दिनुभएको छ । यसपटक पनि बजेटमा ती कुरा छन् । पालिकावासीको जीवनस्तरमा यो अनुदानले कति प्रभाव पार्यो ? अनुदानको दुरुपयोगको विषय पनि उठेको छ कसरी अनुगमन गर्नुहुन्छ ? 

हाम्रो नियमित अनुगमन भइरहेको छ । नगरपालिकाले दिएका अनुदान, ऋणको निरन्तर निरीक्षण भइरहेको छ । कहिँ कतै दुरुपयोग हुने अवस्था छैन । अनुदान पाएकाको बजारीकरणमा समस्या देखिएकाले हामीले बजारीकरण गर्ने योजना बनाएका छौँ । उत्पादित वस्तुलाई भण्डारीकरण गर्ने योजना बनाएका छौँ । अनुदालने परिवर्तन ल्याएको छ । विदेश गएर फर्किएकाहरु अहिले आफै व्यावसायिकरण गरिरहेका छन् । उत्पादन बढेको छ । विदेशमा जानेको संख्यामा कमी आएको छ । आफ्नै गाउँठाउँमा बस्ने वातावरण भने बन्दै गएको छ ।