प्रदेश १ को भोजपुर जिल्लाको भोजपुर नगरपालिका प्रमुख कैलाश कुमार आलेसँग पालिकाखबर बुलेटिनको पालिका टकका लागि करिष्मा कार्कीले नगरको समग्र विकास निर्माण, कानुन  निर्माण र न्यायमा पहुँचको अवस्था, विपत्ति र महामारीसँग जुध्न नगरले बनाएको योजनालगायतका विषयमा गरेको कुराकानी :

कार्यकालको अन्तिम बजेट ल्याउनुभएको छ यसपटक शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारका क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने योजना बनाउनुभयो ? 

वास्तवमा अहिले विश्व महामारीले सबैलाई समस्या पारेको छ । भोजपुर र नगरपालिकामा पनि असर परेको छ । त्यसैले बजेटमा स्वास्थ्य र कृषिलाई विशेष जोड दिएका छौँ । हामीले कम्तिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा २ करोड बजेट छुट्याएका छौँ । कृषिमा ३ करोड बजेट छु्ट्याएका छौँ । 

गतवर्षकै कतिपय योजना अधुरा छन् तर बजेटमा त नयाँ कार्यक्रम बोकेर आउनु भयो । योजना बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने रोगवाट तपाईहरु पनि बाहिर निस्कन सक्नुभएन हैन ? 

छैन, गत वर्ष पनि हामीले पूर्ण काम गरेका छौँ । ९० प्रतिशत काम गरेका छौँ । हरेक योजना पूरा गर्यौँ । त्यसैले अधुरा योजना खासै थिएनन् । नयाँ योजना चाहिँ हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अलिक बढी योजना बनाएका छौा । बच्ने र बचाउनेलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ । 

कोरोनाको तेस्रो भेरियन्टको चेतावनी आइसकेको छ, शिक्षण सिकाइ प्रकृया सवैभन्दा ठूलो मारमा परेको छ । अब नयाँ भेरियन्टसँग जुधेर वालवालिकाको पढाइलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ ? 

अब अहिले हामीले भौतिक उपस्थितिमा अध्यापन गरेका छैनौँ । अनलाइन माध्यमबाट गरिरहेका छौा । तर, ग्रामीण भेगमा भने समस्या छ । कतिपय अलिक गाउँमा बस्ने हुँदा नेट चल्दैन । त्यसैले हामीले उहाँहरुलाई १० जनाको समूह बनाएर मनिटरमाफर्त पढाउने योजना पनि बनाएका छौ । कति विद्यार्थीको अनलाइनमा पहुँच छैन । उनीहरुलाई नगरपालिकाले व्यवस्था गरेर अनलाईन माध्यमबाट पढाइरहेका छौँ । 

संगसंगै प्राकृतिक विपत्रिको भय पनि उत्तिकै छ । पहाडी जिल्लाको पालिका भएकाले पूर्व तयारी त गर्नुभएकै होला, कस्ता छन् तयारी ?

गत वर्ष पहिरो जाने अवस्था थियो । तर, यसपालि पहिरोको समस्या भएन । नत्र जाली माग्ने, पाल माग्नेको संख्या गत वर्ष धेरै हुन्थ्यो । वर्षा धेरै भएपनि यो वर्ष त्यस्तो पहिरो जाने अवस्था आएन । हाम्रो लागि राम्रो पनि हो । 

अन्तमा चारवर्षको अवधिमा कस्ता कानुन बनाउनु भयो? पालिकावासीको न्यायमा कस्तो पहुँच छ ?

हामी नयाँ अभ्यासमा आउँदा हामीलाई धेरै सिक्ने अवसर मिल्यो । धेरै कानून बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आइपुग्यो । धेरै कानून बनाएर अघि बढेका छौँ । स्थानीय सरकारलाई पूर्ण रूपले हक अधिकार दिएर संघीयताको संरचना परिकल्पना गरेका थियौँ, वास्तवमा हामीलाई सबै अधिकार दिने हो भने २० वर्षभित्रमा गर्न नसकेका काम हामीले अहिले गरिरहेका छौँ । त्यसो भएको कारणले  स्थानीय तहलाई अलिकति अधिकार दिएर अघि बढ्न सक्यौँ भने विकास निर्माणमा फड्को मार्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त भएँ ।