सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपाल प्रसाद बगालेसँग पालिका खबर बुलेटिनका लागि करिष्मा कार्कीले स्थानीय तहका कर्मचारीले झेल्नुपरेका समस्या, जनप्रतिनिसँगको सम्वन्ध र धनगढीमाईको बजेट कार्यान्वयन लगायतका विषयमा गरेको कुराकानी:
धेरैजसो स्थानीय तहको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रकृया बैंकिङ प्रणालीमा नजाँदा समस्या देखिएको छ । तपाईको पालिकाको अवस्था कस्तो छ ?
सामाजिक सुरक्ष भत्ता बैंकिङ प्रणालीमा नजाँदा समस्या भएको छ । तर, हाम्रोमा बाल पोषण भत्ता बाहेक सबै भत्ता हामीले बैकिङ प्रणालीमा लगेका छौँ । बालबालिकाको खाता खोल्न नसक्दा हामीलाई समस्या भएको छ । तर, हामीले भत्ता वडावडामा पुगेर वितरण गरेका छौा । तर, लाभान्वित व्यक्तिले पाए÷पाएनन् भन्ने समस्या छ ।
धेरैवटा पालिकामा अधिकृतका रुपमा काम गरेको अनुभवमा बताइदिनुस न किन लाभग्राहीको खाता खोल्न समस्या पर्छ पालिकाहरुलाई ?
अरु भत्तामा समस्या छैन । पछिल्लो सयम वितरण गर्न थालिएको बालपोषण भत्तामा समस्या हो । बैँकले बालबालिकाको खाता खोल्न सकिरहेका छैनन् । कोरोना महामारीले पनि समस्या उत्पन्न ग¥यो । आगामी वर्षमा हामी सबै बैंक खाताबाटै भत्ता वितरण गर्छौँ ।
लामो समयदेखि पालिकामा हुनुहन्छ, पालिकाका कर्मचारीहरुका समस्या धेरै छन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ, कस्ता समस्या छन्, स्थानीय तहका कर्मचारीका ?
विशेषगरेर पालिकामा, कर्मचारीको वृत्ति विकासको समस्या छ । पालिकामा लामो समयदेखि साविकको जिल्ला विकास समिति र गाविसमा बसेका कर्मचारीहरूको समायोजन हुँदा स्थानीय तहमा समायोजन भएका छन् । तर, पालिकामा काम गर्ने कर्मचारीको वृत्ति विकास सम्बन्धी ऐन खारेज भयो । अर्को ऐन बनेको छैन । त्यसैले उहाँहरूको पदोन्नती हुने अपेक्षा हुँदाहुँदै अवकाश हुने अवस्था छ । त्यसप्रति कर्मचारीको असन्तुष्टी छ । संघीय निजामतिबाट आएका कर्मचारीहरू समायोजन भएर पालिकामा छन् । खासमा अलिकति कर्मचारीमा वर्ग छुट्यिएको जस्तो देखिन्छ ।
कर्मचारी सरुवा वढुवामा केन्द्रको नभइ स्थानीय पालिकाबाटै कार्यान्वयन मूल्यांकन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ, यसमा तपाईको मत के हो ?
हो, स्थानीय तहले बनाउने ऐन, नियमहरू संघीय सरकारसँग नबाँझिने गरी बनाउने नियम छ । प्रदेश सरकारले ऐनहरू बनाएका छन् । जसका कारण पालिकाका कर्मचारी लागि ऐन बनाएको पाइँदैन ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको समन्वय र सहकार्य चै कस्तो पाउनुभएको छ अहिलेसम्म ?
समन्वय र सहकार्यको कुरा गर्दा खेरि कर्मचारी नतिजा उन्मुख हुनछन् । प्रक्रियासहितको नतिजा निकाल्न भने समस्या हुने गर्दछ । किनभने जनप्रतिनिधि तत्काल नतिजा खोज्छन् । प्रक्रिया अनुसार बुझ्दैनन् । दुवैले बुझ्न र बुझाउन सकेको अवस्थामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच समस्या हुँदैन । तर, अन्य स्थानीय तहमा त्यो समन्वयको अभाव हुँदा समस्या हुने गर्दछ ।
तपाईको पालिकाको बजेटको कुरा गरौं । यसपटक बजेटका प्राथमिकता के छन्, यसको कार्यान्वयनको रणनीति कसरी बनाइरहनु भएको छ ?
बजेटको प्राथमिकतामा कृषि विकास हो । पूर्वाधारको विकासमा हामीले ध्यान दिएका छौँ । सडक कालोपत्रे गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्यमा जोड दिने कार्यक्रम हाम्रो योजना छ । १४ वटै वडामा भवन निर्माण, स्वास्थ्य चौकी बनाएर स्वास्थ्यको प्रत्याभूति दिलाउँदैछौँ । आन्तरिक श्रोत न्यून भएकाले राजश्व बाँडफाँटमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश र संघबाट आउने अनुदानलाई विभिन्न क्षेत्रमा विनियोजन गरेर हामीले अघि बढेका छौँ ।