स्याङ्जाकाे गल्याङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख भूपराज अधिकारीसँग नगरकाे विकास, जनताका अपेक्षा र पालिकाकाे प्रयत्नमा केन्द्रित रहेर पालिकाखबरका लागि शिव अधिकारीले गरेको कुराकानी
विकास निर्माणका आश्वासन दिएर पूरा नभएका योजनाको नागरिकले सोधीखोजी गर्दाको अवस्था कसरी सामना गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामी निर्वाचित भइसकेपछि जे प्रतिबद्धता जनतालाई गरेका थियौँ, त्यसलाई सूचीकृत गरेर विस्तारै योजनासहित काम गरिरहेका छौँ । केही योजनामा कोरोना महामारीले अवरोध पुर्याएको स्वाभाविकै हो ।
नयाँ संरचनामा निर्वाचित भइसकेपछि विधि, कानुन बनाउने, त्यसलाई सिस्टममा ल्याउने काम भए । हाम्रोजस्तो नगरपालिकालाई त कार्यालय भवन बनाउनुपर्ने, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।
शिक्षण पेसाबाट हाम फालेर राजनीतिमा आउनुभयो । नगरपालिकाको नेतृत्व सम्हालेपछि शिक्षकले वर्षभरि आफूले गरेको प्रयत्न विद्यार्थीको नतिजा हेर्ने भएजस्तै तपाईंले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हामी कुन भूगोलमा बस्छौँ, त्यहाँको आधारभूत जनताको जीवन स्तर कस्तो छ, तिनको आवश्यकता पहिचान गर्ने, वर्गीकरण गराउने हो । नागरिकको आवश्यकता, क्षमता सबैलाई व्यवस्थापन गरेर लैजानु पालिका प्रमुखको मुख्य दायित्वभित्रै पर्छ ।
आफ्ना नगरबासीको जीवन स्तर पहिचान गर्न र व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने नतिजा नआउने हो । तर, मैले नगरपालिकाभित्र पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जनालगायत सबै कुरामा योजना बनाएर अगाडि बढेको छु ।
केही काम गर्दै जाँदा विलम्ब हुनु स्वाभाविकै हो । रिजल्ट आएन, सुरु गरेन, भएन भन्नु अस्वाभाविक हो किनभने पाँच वर्षभित्र सबै टुंगिने होइन । अर्को पाँच वर्षमा थप योजना र काम हुन्छ । जसले भिजन बनाउन सक्छ, संस्कारसित जोड्न सक्छ, संस्कृतिसँग जोड्न सक्छ र विकासलाई सँगै लिएर जान सक्छ, त्यसको प्रतिफल पूरा भएर समाजवाद आउने हो ।
परिवर्तन त जनताको आँगनमा, चुल्होमा देख्नुपर्छ होइन र ? जनताले नगरप्रमुखले केही गर्नुभयो भन्ने परिवर्तन भएको छ ?
परिवर्तनबारे तपाईंलाई एउटा उदाहरण दिन्छु । गाउँपालिकाभित्रका गरिब विपन्नका लागि घर निर्माण गरेका छौँ । केन्द्रीय सरकारले दिएको ५० हजार रुपैयाँले जनताले घर बनाउन सक्दैनन् । हामीले नगरपालिकाले अँगालेको विगत संस्कृति पछ्यायौँ । गाउँमा एउटा घर जल्यो भने सबै मिलेर त्यो घर बनाउँथे ।
कसैले भाँडा लग्थे, कसैले खर लग्थे, ढुंगा लग्थे । कसैकसैले त अन्नसमेत सहयोग गर्थे । त्यो चलन अहिले भुलिँदै छ । मैले नगरपालिकाबाट २ लाख रुपैयाँ दिने प्रतिबद्घता गरेर त्यो काम सुरु भएको छ । स्थानीय क्लब, आमा समूह वा कुनै संघसंस्था वा कुनै राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन नै किन नहुन्, राम्रो गर्छौं भने भने उनीहरूलाई श्रमदानमा ल्याउँछौँ । यो भनेको हिजोको संस्कृतिलाई पुनः जोड्न खोजेको हो ।
त्यसो भए गरिब, विपन्नका घर बने त ?
विपन्नका घर बनाउने अभियान चलिरहेको छ । हामीले यो वर्ष एक-डेढ सय जति घर बनाउँछौँ । अर्को वर्ष अर्को प्याकेजमा जान्छौँ । मेरो कार्यकालको अन्तसम्म कोही विपन्नका घर बाँकी रहँदैनन् । नगरपालिकाले बनाएको मोडलको नक्साअनुसार सबैको घर बनाउने अभियानमा लागेका छौँ ।
औषधोपचार, मेलापर्व गर्दा ऋण लिनुपर्ने किसानको अवस्था छ । तपाईंले किसानका लागि के गरिरहनुभएको छ ?
गल्याङ नगरपालिकामा कृषि क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन् । हामीले आलु उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र बनाएकै कारण करिब १० करोड रुपैयाँ आलुको बिउ र आलु निर्यात गरेका छौँ । त्यति मात्र होइन, दूधमा नेपालभरिमै १५ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा हामी किसानलाई नेपाल सरकारको दूध विकास संस्थानको मूल्यमा बेचेबापत दिने गरेका छौँ । यसले गर्दा किसान खुसी छन् ।
१ लिटरमा १५ रुपैयाँ अनुदान दिनुहुँदो रहेछ, कसरी सम्भव छ ?
सम्भव छ । नगरपालिकाले बचत गरेको रकम यसमा प्रयोग गरेको छ । आफ्नै पालिकाको डोजर बनाएका छौँ, कमिसनमा डोजर चलाउन दिएका छैनौँ । अनुदानकै कारण कम्तीमा पनि ७-८ सय स्वरोजगार भए । ८ सय २७ जनाले गत वर्ष अनुदानको पैसा लिएका छन् ।
किसानले व्यावसायिक रूपमा गरिरहेको गाईभैँसीपालनलाई नगरपालिकाले कसरी संरक्षण गरिरहेको छ ?
त्यसका लागि नगरपालिकाले किसानका गाईभैँसीको बिमा गरिदिएको छ । त्यो बिमाबाट ९० प्रतिशत किसानले बिमा दाबी लिन सक्छन् । नेपाल सरकारले ७५ र २५ प्रतिशत स्थानीय सरकारको रकम राख्ने गरिएको छ ।
रोजगारी अभावमा तपाईंको पालिकामा मात्र नभएर देशैभरका युवा गाउँ, सहर र देशै छाडेर हिँड्ने अवस्था छ । त्यसरी विदेश गएकाहरू गाउँमै केही गर्नुपर्छ भनेर फर्किएकालाई नगरपालिकाले के योजना बनाएको छ ?
यसका लागि नगरपालिकाले ३ वटा क्षेत्र छुट्याएको छ । व्यापार गर्ने, उत्पादन गर्ने वा पशुपालन के गर्ने हो, त्यसैअनुसार काम भइरहेको छ । उत्पादन नभई प्रशोधन र उद्योग जन्मिँदैन । उदाहरणका लागि कुखुरापालन गर्न चाहनेलाई बिमाको, बजारको अनि ऋणको ग्यारेन्टी नगरपालिकाले गरिदिएको छ । अनुदान ठ्याक्कै यति दिन्छौँ भन्न नसकिए पनि योजना लिएर आए सहयोग गर्न तयार छौँ ।
यसले युवाहरूको आशा जाग्ने अवस्था बन्छ त ?
आशा जाग्नुपर्ने हो । तपाईंलाई एउटा उदाहरण दिन्छु । मानैँ, २ वटा गाई पालेर २० लिटर दूध बेच्दा दैनिक ३ सय रुपैयाँ अनुदान गयो। यसले दूधको पैसा पनि आयो, ग्यारेन्टी पनि भयो । अब हामी विपन्नमुखी कुखुरापालनको कार्यक्रम पनि ल्याउँदै छौँ ।
२ लाख फुल उत्पादन गर्ने कुखुराका चल्ला वितरण गर्ने कार्यक्रम बन्दै छ । विदेशबाट फर्केर आउने युवालाई ५ सय रुपैयाँबाट सुरु गराउने र त्यसको मासु बेच्ने ग्यारेन्टी नगरपालिकाले नै गरिदिन्छ ।
अधिकांश पालिकाले पूर्वाधार निर्माण जस्तै, बाटो बनाउने, कालोपत्रे गर्ने । तर, नगर/गाउँभित्रका बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षामा ध्यान नदिने देखिएको छ । यसमा तपाईंको नगरपालिकाले के गरेको छ ?
हाम्रो विकास भनेकै स्कुल, बाटाघाटा, खानेपानी बनाउने मात्रै भयो । मुख्य कुरा यो योजनाबद्घ भएन । केही समयअघि नगरमा सामुदायिक अस्पताल निर्माण गर्ने बेला कोभिड-१९ महामारी सुरु भयो । त्यसले अवरोध पुर्यायाे ।
स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम पनि सुरु गरियो । महिला, अपांग, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकतिर ध्यान नपुगेको पक्कै हो । यसमा सोचेजति काम नभएको म आफैंले स्वीकार्छु । अब भने बालबालिका र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने सोच छ । सबभन्दा ठूलो विकास भनेको जनशक्ति नै रहेछ ।
तपाईंले पछाडि परेको समुदाय लक्षित कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ ?
आधारभूत तहको वर्गमा पुग्न केही योजना निर्माण गर्नुपर्ने जरुरी छ । त्यसका लागि नीति, विधि बनाउनुपर्नेछ । यसो गर्न नसकिए पालिकाहरू सक्षम, सफल र राम्रोसँग अगाडि बढ्न सक्दैनन् । कतिपयमा सरकार भनेपछि सबै कुरा दिनुपर्छ भन्ने के भ्रम छ । सरकारले त व्यवस्थापन गरिदिने हो ।
स्वास्थ्य, शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने काम सरकारको हो । कार्यकालको साढे ३ वष बित्यो । १ वर्ष निर्वाचनमै गयो । दोस्रो वर्ष हामीले धेरै कार्यक्रम हेर्ने, बुझ्ने, प्रदेशले पढाउने, सिकाउने गर्दा त्यही अलमल भयो । तेस्रो वर्ष हामीलाई कोभिड-१९ ले खायो ।
भनेपछि अब निस्कने बेला भयो भन्नुभएको ?
हामी निस्केर पनि चन्द्रमा जादैनौँ, पालिकामै बस्ने हो । जिम्मेवारीमा रहने-नरहने भन्ने मात्र हो । मुख्य कुरा सहकार्य आवश्यक छ । सहकारीबाट विकास सुरु गरेर विकासका पूर्वाधार समान वितरण गरिए मात्र नागरिकले न्याय पाउने हुन् । सबैले विकासको फल चाख्न पाउनुपर्छ । समाजवादले पनि यही भन्छ ।
नगरपालिका र तपाईंसँग पहुँचमा नभएको वर्ग पनि होलान् । तिनलाई कसरी समेट्नुभएको छ ?
म विपन्न वर्गका नागरिकका घरघरमा पनि पुगेको छु । विपन्नको समस्या बुझ्न ६ वटा क्लबका सदस्यको भेला डाकेँ । क्लबमा आबद्ध युवाहरूलाई परिचालन गरियो । बेरोजगार युवाहरूलाई परिचालित गरेर विपन्न वर्गको सुखदुःख बुभ्mने अवसरसमेत दिलाएँ ।
विपन्न वर्गलाई जनता आवासका लागि ५० हजार रुपैयाँको जस्तापातासमेत उपलब्ध गरायौँ । यस्तै, भूकम्पपीडितका लागि पनि घर निर्माणमा नगरपालिकाले सहयोग गरेको छ । सबै कुरा एकैचोटि हुँदैन, विस्तारै हुने हो । अबको २ वर्षभित्र विपन्नका लागि सबै घर बनाउने योजनासहित अगाडि बढेका छौँ ।
त्यसका लागि बजेट विनियोजन हुन्छ । मेरो दाबी छ, गल्याङ नगरपालिकामा घर नभएका नागरिक एक जना पनि हुने छैनन् । बायो ऊर्जा, घरमा एउटा गाई पनि होस् सकेसम्म । त्यसका लागि पुँजीको व्यवस्था गरिदिन्छौँ ।
सरकार भनेकै गरिब, विपन्नका लागि चाहिने हो । अब विपन्न, दलित, बालबालिका, महिलाका सुखदुःख बुझ्ने नगरपालिका बन्ने भयो होइन त ?
हामीले विपन्न गरिबलाई दैनिक स्वरोजगार बनाउनदेखि उनीहरूको जीवन स्तर परिवर्तन गर्नेसम्मका कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ । अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ । विपन्नलाई स्वास्थ्य बिमा निःशुल् गरिदिने ।
राज्यले बिमाका लागि १ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको । त्यसमा ठूलो रोग भयो भने त्योभन्दा बढी रकम लाग्न सक्छ । यसका लागि एउटा कोष बनाउने नगर अस्पतालबाट सुरु गर्न खोजेका छौँ । त्यसैले नगर अस्पताल बनाउने योजना बनेको हो । केही वर्षभित्र गल्याङ नगरका जनताको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी मै लिन्छु ।
तपाईंले नगरपालिको धेरै काम गरेको भन्नुहुन्छ । तर, जनताले केही भएन, गरेन भन्दा कस्तो लाग्छ ?
जनताका आकांक्षा बढी हुन्छन् । त्यसो भएकाले गरेन, भएन भन्नु भन्नु स्वाभाविकै हो । काम गर्न धेरै बाँकी छ तर जति गरे यसमा सन्तुष्ट छु । अरूले भन्नुभन्दा आफूले गरेको काममा खुसी हुनु महत्त्वपूर्ण हो ।
कार्यकालको साढे ३ वर्ष बितिसक्यो । अब पुगनपुग १ वर्ष मात्रै बाँकी छ । अबको समय के गर्नुहुन्छ ?
म नगरप्रमुखबाट बिदा भए पनि बाहिरबाट सामाजिक काम धेरै गर्न सकिन्छ । खुला हुँदा झनै धेरै काम गर्न सकिन्छ । मसँग काम गर्ने विचार छ, योजना छ, इच्छाशक्ति छ । यहाँका जनताका लागि हरेक क्षेत्रमा रहेर सेवा गर्न सक्छु ।