संघीय संरचनापछि बनेको खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा विकास निर्माणका कामले गति लिँदै छन् । चुनावका बेला प्रतिबद्धता जनाएका अधिकांश वाचा कार्यान्वयन भइरहेको नगरप्रमुख दीपनारायण रिजाल बताउँछन् । नगरपालिकाले कोरोना महामारीमा नगरबासीको स्वास्थ्य सुरक्षामा विशेष ध्यान दिएको उनको दाबी छ । नगरपालिकाभित्र शून्य अवस्थाबाट पूर्वाधार निर्माणदेखि नागरिकका सेवा–सुविधामा पहुँच बढाउँदै लगेको बताउने नगरप्रमुख रिजालसँग शिव अधिकारीले गरेको कुराकानी 

कोरोना संक्रमण अझै हटेको छैन । तपाईंको पालिकामा पनि करिब ४७ जना संक्रमित रहेछन् । कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ ?

कोरोना संक्रमणले हाम्रो नगरपालिका पनि आक्रान्त नै छ । । यद्यपि हामी संघीय सरकारले लकडाउन सुरु गरेपछि यसको व्यवस्थापनमा लाग्यौँ । हामीले शून्य अवस्थाबाटै सबै कुराको व्यवस्थापन गरेका हौँ । त्यतिबेला पीपीई, थर्मलगन र क्वारेन्टाइन भन्ने कुरा थाहै थिएन । नगरपालिकाले १ असोजसम्म नगरभित्रका बाहिरी मुलुकबाट फर्केर आएका नागरिकलाई यहाँ ल्याएर आइसोलेसनमा राख्यौँ । 

क्वारेन्टाइनमा राखेर निको भएपछि मात्र घर पठायौँ । १ असोजदेखि सार्वजनिक सवारी साधन खुला गर्ने सरकारी निर्णयपछि हामीले अत्यावश्यक कामका लागि नगरपालिकाभित्र आउनेलाई पीसीआर अनिवार्य बनायौँ । कोरोना परीक्षणबिनै आएको फेला परे १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइन राख्न व्यवस्थापन गर्‍यौँ । यसले गर्दा नगरमा कोरोना नियन्त्रणमै थियो । सरकारले १ असोजबाट सार्वजनिक सवारी साधन खुलायो, त्यसपछि कोरोना हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो । अहिले समुदायमा पुगिसकेको स्थिति छ ।

स्थानीय सरकारले यदि कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रयास नगरेको भए आज झनै विकराल स्थिति आउन सक्थ्यो भनिन्छ । यसमा तपाईंहरूले के गर्नुभयो ?

दुर्भाग्यपूर्ण नै भन्नुपर्छ, हाम्रो नगरपालिकामा संघीय सरकारबाट कोरोना व्यवस्थापनका लागि भनेर अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि पैसा आएको छैन । ससर्त बजेटमा पनि कोरोना व्यवस्थापनका लागि भनेर बजेट आएन । अब आउलाजस्तो पनि लाग्दैन । प्रदेश सरकारबाट १० लाख रुपैयाँ बजेट आएको हो । अरू हामी आफैँले व्यवस्थापन गरेर अहिलेसम्म चलिरहेका छौँ ।

 
तपाईंले चुनावका बेला नगरबासीलाई दिएका आश्वासन कार्यान्वयन भए वा भएनन् ? तपाईंप्रति जनता खुसी छन् कि निराश ?

२० वर्षदेखि जनता प्रतिनिधिविहीन थिए । हामी आइसकेपछि सबै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने अपेक्षा तिनलाई थियो । सबै अपेक्षा पूरा गर्न नसकिए पनि निराश हुने स्थितिचाहिँ बनाएका छैनौँ । जनताका समस्यालाई प्राथमिकीकरण गरेर काम अगाडि बढिरहेका छन् ।

 
सम्भवतः दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नेपालकै पहिलो नगरपालिका होला, जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको एक साताभित्रै आवधिक योजना निर्माण गर्ने । ५ वर्षे आवधिक योजना बनाए पनि अब करिब उत्तराद्र्धमा हुनुहुन्छ । यस अवधिमा जनताले देख्ने गरी भएका परिणाम के-के हुन् ? 

हामीले देशकै पहिलो आवधिक योजना निर्माण गरेका हौँ । हामी निर्वाचित भएपछिको पहिलो काम नै योजना बनाएर योजनाबद्घ विकासलाई संस्थागत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्यौँ र सोहीअनुसार ८ महिना लगाएर पहिलो आवधिक योजना बनायौँ । आवधिक योजनामा ९ वटा क्षेत्रको प्राथमिकीकरण गरेका छौँ । 

तिनै प्राथमिकतामा केन्द्रित भएर योजना र बजेटिङ गरिरहेका छौँ । कोरोनाले हामीलाई सबै लक्ष्य पूरा गर्न ठूलो समस्या सिर्जना गर्‍यो । संघीय र प्रदेश सरकारबाट जाने राजस्व बाँडफाँट शीर्षकको बजेट गत आर्थिक वर्षमा हाम्रोमा गएन । यसले गर्दा हामीलाई ठूलो आर्थिक व्ययभार थपियो । तर, हामीले जुन लक्ष्य राखेका थियौँ, त्यहीअनुसार अगाडि बढेका छौँ । 

पाँचवर्षे आवधिक योजनाको नजिक पुग्नुभयो कि बीचतिरै हुनुहुन्छ ?

अहिले नजिक छौँ । बीचबाट अगाडि छौँ । हामीले तयार पारेको इन्फोग्राफ प्रस्ट रूपमा हेर्न सक्छौँ, तस्बिरमा छ, त्यो । हाम्रो ९ वटा क्षेत्रमा स्वास्थ्य अवस्था अहिले के छ, पाँच वर्षपछि के बनाउने, शिक्षाको अहिलेको अवस्था के, पाँच वर्षपछि के हुने, पूर्वाधारमा अहिलेको अवस्था र पाँच वर्षपछि के बनाउनेजस्ता विषय यसमा समेटेका छौँ । 

योजना बनाउँदा यो पनि गर्ने, त्यो पनि गर्ने भनिएको हुन्छ । तर, गर्ने बेलामा केही पनि हुँदैन । राष्ट्रिय स्तरका आयोजनाहरूको समीक्षा गर्ने हो भने यस्तो देखिन्छ । त्यस कारण स्थानीय सरकारले पनि त्यस्तै गरेको हो कि ?

हामीले योजना बनाउँदा बजेट विनियोजनको बाँडफाँट गरेका हुन्छौँ । तर, पाँच वर्षमा कति बजेट आउँछ, त्यतिबेलाको अवस्था र वित्त आयोगलाई हेरेर योजना निर्माण गरेका छौँ । संविधानले गरेको वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार पहिलो वर्ष कति बजेट आयो र पाँच वर्षमा कति आउँछ, यसलाई पनि हेरेका छौँ । हामीले अरू विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा कति बजेट आउँछ भनेर यसको अनुमान गरेका छौँ । 

तपाईंले अनुमान-प्रक्षेपण गर्नुभएको आन्तरिक स्रोतको अवस्था के छ ? यो अहिलेको आन्तरिक स्रोतबाट पूरा गर्न सकिन्छ ? सरकारले राजस्व बाँडफाँटको पैसा साढे ६ करोड पनि दिन सकेको छैन । ससर्त अनुदान पनि कोभिडतिर लगाइएको छ । यसबाट लक्ष्य पूरा हुने अवस्था देख्नुहुन्छ ?

हो । त्यसैले त अलि नजिक मात्र पुगिन्छ भनेको हो । हामीले जुन अनुमान गरेको बजेट हो, त्यो सबै व्यवस्थापन गर्न सकेको भए शतप्रतिशत लक्ष्य भेट्याउन सक्थ्यौँ । तर, सबै क्षेत्रमा बजेट कम भएकाले हामी नजिक मात्र पुग्छौँ भन्न खोजेको हो । 

विशेषगरी आजको आजै देखिने विकास र अलि पछि देखिने विकास फरक छ । पूर्वाधारमध्येको सडकमा तपाईंहरूको प्रगति के छ ?

सडक निर्माणमा हाम्रो प्रगति अत्यन्त राम्रो छ । हामीले प्रत्येक टोलमा कच्ची सडक पुर्‍याएका छौँ । हामीले विगत वर्षबाट डोजरबाट बाटो खन्ने काममा प्रतिबन्ध लगाएका छौँ । नगरका प्रत्येक टोलका सडकलाई स्तरोन्नति गरेर सोलिङ गर्ने, ग्राभेल गर्ने, बजेटले भ्याएसम्म ढलान गर्ने, कालोपत्रे गरिरहेका छौँ । अहिले हामीले वडा कार्यालयसम्म बाह्रै महिना गाडी पुर्‍याउँछौँ । 

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका १५ वटै वडासम्म, वडाको केन्द्रबाट वडाको केन्द्रसम्म बाह्रै महिना गाडी पुगेको छ । तपाईंले सुरुदेखि भन्दै आउनुभएको एक घर एक धारा कार्यक्रम कहाँ पुग्यो ?

हामीले पाँच वर्षे आवधिक योजनामा लगभग ८६ घरधुरीमा स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउँछौँ भनेका छौँ । अहिले त्यसको नजिक छौँ । अहिले पनि नगरपालिकामा खानेपानीका ७२ आयोजना सञ्चालन भइरहेका छन् । यो आर्थिक वर्षमा पनि हामीले खानेपानीलाई जोड दिएर बजेट छुट्याएका छौँ । १५ देखि १८ महिनाको बीचमा धेरै नगरबासीका आँगनमा खानेपानी पुग्नेछ ।

सहरी खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्दै छौँ । त्यसबाट विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार लगभग एक हजार एक सय घरधुरीका लागि दुई वटा महत्वपूर्ण ट्रिटमेन्ट प्लान्टसहितको आयोजना सम्पन्न हुँदै छ । यसबाट घरमा मात्र नभई छतमै पानी पुग्नेछ ।

स्वास्थ्य संस्थाहरूको भवन नभएको, विद्यालयमा छाना चुहिनेजस्ता भौतिक पूर्वाधार अभाव हटाउने कार्यक्रममा तपाईंहरूको प्रगति कति भएको छ ?

अहिले विद्यालय पूर्वाधारमा पालिकाले धेरै काम गरेको छ । हामीले निर्माण सुरु गरेका २५ भन्दा बढी विद्यालयका भवन पुस मसान्तसम्म बनिसकेका हुनेछन् । त्यसैगरी नगरपालिकामा पाँच वटा स्वास्थ्य संस्था निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले दुई कुरालाई ध्यान दिएका छौँ । विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था निर्माण र गुणस्तर सुधारलाई नगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ । 

नगरपालिका पर्यटकीय हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि तपाईंहरूको ध्यान पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित भएको हो ? 

नगरपालिकाले पर्यटन पूर्वाधारमा स्पष्ट योजना अगाडि सारेको छ । हामीले ११ वटा पर्यटकीय गन्तव्य स्थल बनाउने, त्यसका लागि संघ, प्रदेश र हामी मिलेर आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न ११ वटै पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको पूर्वाधार निर्माण सुरु भएको छ । 

तपाईंको नगरभित्रको पर्यटकीय स्थल यलम्बर पार्क निर्माणको प्रगति के छ ? 

मैले भनिहालेँ, ११ वटा पर्यटकीय गन्तव्य स्थलभित्रै पर्छ यलम्बर पार्क । यसमा हामीले ६ वटा पूर्वाधारका काम सम्पन्न भएका छन् भने र पाँच वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । त्यसमध्ये यलम्बर पार्क सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वाकांक्षी योजना हो । 

१४ करोड रुपैयाँको लगानीमा विश्वकै अग्लो यलम्बरको मूर्तिसहितको पार्क निर्माण करिब-करिब सम्पन्न भइसकेको छ । हामीले मूर्तिका लागि टेन्डर हाले पनि कसैले सहभागिता जनाएनन् । अहिले हामीले त्यसको मसिनो अध्ययन गरिरहेका छौँ । प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र नगरपालिकाको ३० प्रतिशत लगानीमा १४ करोड रुपैयाँमा पार्क बनेपछि यो महत्त्वपूर्ण गन्तव्य हुनेछ । 

कम्पोस्ट प्लानसहितको फोहोर व्यवस्थापन गरिने बाचा थियो, के हुदैछ प्रगति ? 

फोहोर व्यवस्थापनको विषय पनि प्राथमिकतामै राखेका छौँ । अहिले संविधानतः २२ वटा एकल अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । त्यसमा कहिलेकाहीँ संघीय सरकारले पनि ती अधिकार आफँैले सञ्चालन गर्न खोज्ने, प्रदेश सरकारले पनि त्यस्तै गर्ने । तर, फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा संघीय सरकारले यो काम म गर्छु भनेर कहिले भनेको छैन ।

प्रदेशले पनि म गर्छु भनेको स्थिति छैन । स्थानीय सरकारको एकल अधिकार भनेकै यहीँ फोहोर व्यवस्थापन हो कि जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ । सबै फोहोर स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ? प्रदेश र संघीय सरकारको ध्यान दिनु पर्दैन ? हामी निर्वाचित भएपछि नै यसको मसिनो अध्ययन गर्‍यौँ ।

एउटा नयाँ प्लान्ट सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले तयार गरेको प्रस्ताव स्वीकृत पनि भयो । हामीले नगरलाई अर्गानिक नगरपालिका बनाउनुपर्छ भनेर घोषणा गर्‍यौँ । तर, घोषणा मात्रै गरेर भएन, पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । 

पूर्वाधारको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो कम्पोस्ट प्लान्ट हुन्छ, जहाँ बजारबाट निस्कने फोहोरमध्ये कुहिने फोहोरलाई लगेर मल बनाउने अनि दिसाजन्य लेदोबाट वायोग्यास र मल बनाउने योजना बनाएका छौँ । यो योजना अहिले अन्तिम चरणमा छ । परीक्षण उत्पादन पनि सुरु भइसकेको स्थिति छ । एक डेढ महिनाभित्रै यसलाई सञ्चालनमा ल्याउँछौँ ।

त्यहाँबाट प्रत्येक घन्टा उत्पादन हुने एक हजार केजी मल अर्गानिक हुनेछ । यो कृषकलाई अनुदानमा दिन्छौँ । यसले गर्दा सहरको फोहोर व्यवस्थापन पनि भयो, कृषकले अनुदानमा मल पनि पाउने भए । हामी प्लान्ट निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ । 

व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि अवस्था परिवर्तन नभएकोे आवाज जताततै उठिरहेको छ । टाठाबाठाले मात्रै सुविधा लिन सक्ने तर भुइँमान्छेहरूका आवाज कहिल्यै नसुनिने अवस्था छ । गरिब, विपन्न समुदायलाई सुविधाको पहुँचमा पुर्‍याउन नगर के गर्दैछ ? 

हामीले गरिब, विपन्न नागरिकका लागि थुप्रै प्रयत्न गरेका छौँ । म निर्वाचित हुनुअघि नै ‘राइटलेस, भ्वाइसलेस र च्वाइसलेस’ का लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुँ । जसको सानो, मसिनो आवाज छ, तिनको आवाज सुनिनुपर्छ । विपन्न, पछाडि परेका र हाम्रो पहुँचमा आइपुग्न नसक्नेका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राख्यौँ । त्यहीअनुसार थुप्रै काम पनि गरेका छौँ । 

पहुँचविहीनहरूले यसको अनुभूति गरेका छन् त ? 

मलाई लाग्छ, अनुभूति गरेका छन् । जस्तो, एक-दुई उदाहरण दिन्छु । जसको छाना खरको थियो, उहाँहरूको खरको छानालाई जस्तापाताले टल्काइदिने कार्यक्रम बनायौँ । यसका लागि पछिल्लो समय सरकारले ससर्त अनुदानको रूपमा सहयोग दिएपछि हामीलाई सपोर्ट भएको छ । गरिब, विपन्नका खरका झुपडीमा जस्तापाता राखिदिएपछि उहाँहरूको मुहार उज्यालिएको म आफैँले देखेको छु ।

अनि, खाद्यान्न उपलब्धताको प्रयास नि ? 

हामीले विशेषगरी खाद्यान्नमा जोड दिन कृषि उत्पादनमा आधारित कार्यक्रम बनायौँ । हामीले यो आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ३५ प्रतिशत कृषिमा लगानी गरेका छौँ । कृषिका विभिन्न योजना बनाएका छौँ । सरकारले दिएका कुनै पनि कार्यक्रमको अनुभूति गर्न नपाएका तिनै विपन्न, गरिबहरूलाई लक्षित गरी हामीले गाउँलाई आत्मनिर्भर बनाएर उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ ।

यो भनेको जसले उत्पादन गर्न चाहन्छन्, तिनलाई खोजी-खोजी अनुदान दिने हो । हामीले जसको जमिन बाँझिएको छ, यस्तो जमिनमा खाद्यान्न बाली लगाउन प्रतिरोपनी दुई हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले सीधै अनुदान दिन्छौँ । मसला बाली लगाए पाँच हजार रुपैयाँको अनुदान दिन्छौँ । 

नगरपालिकाले गरिब, विपन्नलाई अनुदान दिने सूचना घरबस्तीमा पुगेको छ कि छैन ? 

अनुदान दिने विषय सबैले थाहा पाइसक्नु भएको छ । हाम्रो रणनीति नै विशेषगरी बस्ती स्तरमै पुगौँ भन्ने हो । हामीलाई पालिकाभित्र को कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने कुरा थाहा छ किनभने प्रत्येक घरमा पुगेका छौँ । म आफैँ पुग्न नसके पनि हाम्रा प्रतिनिधि, वडा अध्यक्षहरू, वडा सदस्यहरू पुगेका छन् ।

नगरपालिकाले सूचना निकालेरै गाउँबस्तीसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने निर्देशन दिने गरेको छ । हामी कहिलेकाहीँ टोल भ्रमणमा जाँदा सबैभन्दा बढी समस्या भएकाहरूको घरमै पुगेर पनि त्यो किसिमका सेवा दिएका छौँ । 

तपाईंसँग पहुँचमा भएकाहरू विभिन्न स्वार्थ अनि काम लिएर पनि भेट्न आइहाल्ने भए । तर, जसको पहुँच छैन, आउन सक्दैनन्, तिनीहरूकहाँ तपार्इं पुग्नुहुन्छ कि हुन्न ? 

जो आउनुहुन्न, हामी खोजेरै उहाँहरूको घरमा पुग्छौँ । हामी सयौँको घरमा पुगेका छौँ । उनीहरूका समस्या, पीरमर्का बुझेका छौँ । जनप्रतिनिधि भएपछि विभिन्न खाले मान्छे आउने भइहाले । उनीहरू पनि विभिन्न अपेक्षा लिएर आउँछन् । काममा दबाब पनि आउन सक्छ । यस्ता विषयलाई हामी जनप्रतिनिधिले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । 

हिजो जनप्रतिनिधि नहुँदा नागरिकले आफ्नाे कामका लागि कर्मचारीलाई जिउहजुरी गर्दा पनि घन्टौँसम्म कुर्दा पनि सेवा लिन मुस्किल पथ्र्यो । अहिले जनप्रतिनिधि आइसकेपछि तपाईंका नगरबासीले यो मेरो नगरपालिका हो भन्ने खालको सम्मान पाएका छन् ? 

हामीले निर्वाचित भइसकेपछि जनतालाई सर्वसुलभ, छिटो-छरितो र प्रभावकारी सेवा-सुविधा दिनुपर्छ भनेरै पटक-पटक कर्मचारीलाई निर्देशन दिने गरेका छौँ । पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै सुधार भएको छ । तर, कतिपय कानुनी प्रक्रियाचाहिँ पूरा गर्नैपर्छ ।

कर्मचारीले छिटो-छरितोका नाममा काम गर्दा भोलि अप्ठेराे-असजिलो अवस्था भोग्नु नपरोस् भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले अप्ठेरा फुकाउने प्रयास गरिरहेका छौँ, गरिरहन्छौँ । यति गर्दा पनि जनताका केही न केही गुनासाचाहिँ छन् । 

तपाईंमाथि नगरबासीका गुनासा भएझैँ तपाईंका गुनासा पनि त होलान् संघ र प्रदेश सरकारसँग ?

जनताले मसँग धेरै गुनासो गर्छन् । सीमित स्रोत-साधनका कारण जादूको छडीजस्तै एकैचोटि सबै कुरा सम्भव हुँदैन । त्यसकारण पनि जनताले यो काम भएन, त्यो काम भएन भनेर गुनासा गर्छन् । यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिने गरेको छु । नगरप्रमुखका हिसाबले संघ र प्रदेशसँग पनि मेरा धेरै गुनासा छन् । 

एउटा सामान्य नागरिको हिसाबले त झनै धेरै गुनासा छन् । हामी संघीय गणतान्त्रिक मुलुकमा छौँ । संघीयताको मूल मर्म भनेकै जनताको घरदैलोमा सेवा प्रवाह गर्ने हो, त्यहाँ पुग्ने हो । तर, स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ, स्रोत–साधन अभाव हुन दिनुहुन्न भन्ने मानसिकता अहिलेसम्म न संघको आयो, न त प्रदेश सरकारको नै । तीन वर्षको अनुभवका आधारमा मलाई के लाग्छ भने यसमा मानसिकताले काम गरेको छ । त्यो भनेको शासन व्यवस्था नयाँ आयो तर अवस्था उही पुरानै रह्यो । 

तपाईं भोलि संघमा हुनुभयो भने पनि यस्तै परिदृश्य देखिएला नि ? यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिँदैन ?

भोलि प्रदेशको पनि उम्मेदवार हुन सकुँला, संघको पनि हुन सकुँला । तर, मेरो दाबी छ, जबसम्म स्थानीय सरकारहरूलाई बलियो बनाउन सकिँदैन, स्थानीय सरकारहरूको सशक्तीकरण गर्न सकिँदैन, स्थानीय सरकारमा वित्तीय हस्तान्तरण गरेर स्रोतयुक्त बनाउन सकिँदैन, तबसम्म यो संघीयताको मर्म र भावनामा प्रश्न उठिरहन्छ । अहिले उठेको प्रश्न पनि यही हो । 

उदाहरणका लागि, संघले पनि दुई लाख रुपैयाँका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ, प्रदेशले पनि सोही रकमकै योजना सञ्चालन गरेको छ । यसले गर्दा अब संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार कसरी छुट्याउने ? अपेक्षा स्थानीय सरकारसँग हुन्छ, कार्यक्रमचाहिँ संघ र प्रदेशले आफ्ना विभिन्न युनिट स्थापना गरेर कार्यान्वयन गर्छन् । त्यही कार्यक्रम स्थानीय तहले सञ्चालन गर्दा बिग्रिन्छ भनिन्छ । हामीलाई मात्र थाहा छ, स्थानीय सरकारलाई कहाँ के आवश्यकता छ भन्ने कुरा ।
 

यो तपाईंको मात्र नभएर ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको गुनासो हो । यसले परिणाम कस्तो ल्याउँछ ? 

अहिले हामी ‘लर्निङ बाई डुइङ’ को चरणमा छौँ । गर्दैै जाऔँ, सिक्दै जाऔँको चरण हो । नयाँ शासन प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्दै छौँ । यो कार्यान्वयन हुन अलि समय पनि लाग्ला तर सुरुदेखि नै बाहिर गयो भने भोलि ट्रयाकमा ल्याउन गाह्रो हुन्छ । 

मलाई लाग्छ, नेताहरूले धेरै ठूलो बलिदानी गरेर यो शासन व्यवस्था ल्याए । त्यसका लागि उनीहरू धन्यवादका पात्र पनि हुन् । तर, कार्यान्वयन गर्नपट्टि नेताहरूको ध्यान पुगिरहेको छैन । संघ र प्रदेशका कार्यक्रम हेर्दा संघीयता कार्यान्वयन हुनुअघि जुन किसिमका कार्यक्रम थिए, अहिले त्यही स्वरूपमै छन् । 

संघीयता व्यवस्थापन गर्न नेताहरूको क्षमतै नभएर हो त ? 

यसका लागि जनप्रतिनिधिले दिशा निर्देश गर्नुपर्छ । यसको खाका बनाउने भनेको कर्मचारीतन्त्रले नै हो । तर, कर्मचारीतन्त्रको मानसिकता पहिले जे थियो, अहिले पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन । योजना पहिले जसरी बन्थे, अहिले पनि उस्तै छ । व्यावहारिक योजना बनाएर जानुपर्छ र जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने किसिमका योजनाहरू बनाइनुपर्छ भन्ने देखिँदैन । यो अवस्था लामो समयसम्म रहन दिनुहुन्न ।

संघका ठूला आयोजना उसैले सञ्चालन गर्नुपर्‍यो । प्रदेशले प्रदेश स्तरका योजना र अरू साना-मसिना योजना स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्‍यो । यसले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउँछ । केही कमजोरी, गल्ती गरे नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने संयन्त्र विकास हुनुपर्छ । तर, स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनैपर्छ । यसबाट मात्रै जनताका चाहना र आकांक्षा पूरा हुन सक्छन् । 

नगरबासीले तपाईंबाट थुप्रै अपेक्षा गरेका छन्, यसलाई कति गम्भीरतापुर्वक लिनुभएको छ ? 

नगरबासीका थुप्रै आकांक्षा र चाहना छन् । हामी ती चाहना र आकांक्षा पूरा गर्ने क्रममा छौँ । हामीले योजनाको प्राथमिकीकरण गरेर स्रोत-साधन परिचालन गर्ने हो । यो कुरा नगरबासीले बुझिदिनुपर्छ । नगरलाई सफा राख्न सुरु गरिएको फोहर व्यवस्थापनको काममा सहयोग खोजेका छौँ । कोरोना महामारीबाट सुरक्षित रहन नगरपालिकालाई नगरबासीको साथ-सहयोग अपरिहार्य छ ।