काठमाडौँ - काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन गर्नेलाई सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । पालिकाभित्र रहेका शाैचालयलाई नियमित गर्ने, सम्झौता भएकाहरुको सञ्चालन अवस्था अनुगमन गर्ने र नयाँ निर्माण गर्ने योजना कार्यान्वयनका लागि वडा सचिवहरुसँग भएको छलफलमा सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाईका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले सहयोग सम्बन्धी जानकारी दिए । 

सार्वजनिक शौचालय भन्नेवित्तिकै मानिसमा फोहोरको चित्र आउँछ । अव्यवस्थित ठाउँ भन्ने लाग्छ । यसलाई रुपान्तरण गरेर सफा, दुर्गन्धरहित, व्यवस्थित, उज्यालो, हात धुने साबुन, पानीको व्यवस्था भएको शौचालय उपलब्ध गराउने बानीको विकास गर्न सहयोग गर्न लागिएको हो ।

उनले भने, ‘महानगरपालिका क्षेत्रभित्र ५७ वटा सार्वजनिक शौचालयहरुको सूची छ । ती तपाईहरुका वडामा छन् । कुन सार्वजनिक शौचालय कसरी सञ्चालन भएको छरु त्यसलाई नियमित र व्यवस्थित गर्न के गर्नु पर्छ ? २०७९ को प्रारम्भमा व्यक्तिगत तथा संस्थागत रुपमा चलेका १२० वटा शौचालयलाई सार्वजनिक बनाउन सम्झौता भएको छ । तिनीहरु कसरी चलेका छन्रु नयाँ सार्वजनिक शौचालय बनाउन तथा सञ्चालन गर्न इच्छुक संघ संस्था सम्बन्धी विवरण संकलन गरेर उपलब्ध गराउनु होला ।’ 

उनले सहरका हरेक ५ सय मिटर दुरीमा एउटा सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध गराउने महानगरपालिकाको नीति कार्यान्वयन गर्न सबै पक्ष एकै ठाउँमा हुनुपर्ने बताए। 

एकाईले शौचालयको स्वच्छता सम्बन्धि आचरण विकास गर्न वर्षको ३ पटक निःशुल्क सफाइका सामान उपलब्ध गराउने भएको छ । यसमा सेतो फिनेल, कालो फिनेल, दाना फिनेल, हार्पिक, युरिन प्याड, कुचो, खरेटो, वाइफर, मफ, बाल्टिन, साबुन, डोर म्याट सहितका सामान हुनेछन् । स्वर्णिम योजनाअन्तर्गत स्वच्छ पिउने पानी कार्यक्रमकी सम्पर्क अधिकारी कविता राईले, शौचालयको स्वच्छताका लागि डिटोल, रुमाल, रुम स्प्रे, डस्ट विन, ट्वाइलेट पेपर, कोलिन, जाम खोल्ने पम्प, झोल साबुन, ट्वाइलेट ब्रससहितका सामान उपलब्ध गराइने बताए । 

वडाबाट सञ्चालन भएका शौचालय नियमित र व्यवस्थित गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत व्यक्ति, बैङ्क, वित्तिय संस्था र कार्यालय बिच सहकार्य तथा टोल सुधार समितिको सहयोगमा सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन गर्ने एकाईको योजना छ । सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि सहरी योजना आयोगले नक्सा बनाएको छ । यसलाई आधार मानेर वडा र एकाईले नयाँ ठाउँमा शौचालय निर्माण गर्नेछन् । यसमा निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी उपयोग गरिनेछ ।