असोज ०६, २०८०
नुवाकोट– विदुर नगरपालिकाको अनुगमन समितिले एउटा आयोजनाको तीन पटकसम्म अनुगमन गर्ने गरेको छ । समितिले योजनाको सही ढङ्गले काम भएको छ कि छैन, तोकिएको मापदण्ड र गुणस्तर पूरा भएको छन् कि छैनन् भनेर पटक-पटक अनुगमन गर्ने गरेको हो ।आयोजनाको फिल्डमै गएर हेरिसकेपछि मात्र भुक्तानीको प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रभा बोगटीले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘जुन स्थानमा विकास आयोजना भएका हुन् त्यही क्षेत्रमा गएर निरीक्षण गरेर अनुगमन गरिन्छ । योजनाको लागि बजेट छुट्याएर लागत स्टिमेट गर्नु अघि एक पटक अनुगमन गरिन्छ । कार्य व्यस्तताका कारण सबै योजनाको सुरुमै अनुगमन गर्न नभ्याइने हुन्छ । समयले भ्याएसम्मका योजनाको निर्माण सुरु हुनुपूर्व देखिनै अनुगमन गर्ने गरिन्छ ।’
योजना हरेर उपप्रमुख अनुगमनमा अनिवार्य जाने वा नजाने निर्धारण हुने उनले बताइन् । योजना शाखाको टोली गएर ‘इस्टिमेट’ गरेर यसमा यो काम गर्दा ठीक हुन्छ भनेर रिपोर्टसहित ल्याउने उनले पालिकाखबरलाई जानकारी दिइन् ।
दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने किसिमको आयोजनामा निर्माण भइरहेको चरणमा प्राविधिकसहित उपप्रमुख नै अनुगमनको लागि जाने गरेको उनले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘आँखाले हेरेर मात्र काम गुणस्तर भएको छ कि छैन भन्ने थाहा हुँदैन । त्यसको परीक्षणको लागि प्राविधिकको पनि आवश्यक हुन्छ ।’
केही योजना सम्पन्न भएपछि पनि प्रभावकारी भएको/नभएको अनुगमन हेर्न जाने गरेको उनले बताइन् । उनको अनुसार आवश्यकता र प्राथमिकता हेरेर पनि अनुगमन गरिन्छ ।
नगरपालिकाका वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको वडा अनुगमन समितिलाई तीन लाख रुपैयाँसम्मको योजनाको अनुगमनको अधिकार दिइएको उनले बताइन् । ‘नगरपालिकाभरि १५/२० ओटा योजनाहरू निर्माण भएको अवस्थामा नगरपालिकाबाटै हेर्न सम्भव हुन्छ । तर, फिल्डमा नपुगी नै अनुगमनको प्रक्रिया पुर्याउँदा राम्रो नतिजा दिँदैन भनेर तीन लाख भन्दा साना योजना वडालाई हेर्न दिइएको छ । त्यसमा पनि आवश्यक भएको बेलामा हामी अनुगमनमा जाने गरेका छौैँ’, उनले भनिन् ।
निर्वाचित भएर अनुगमन समिति सम्हालेयता कुनै पनि विकास योजनाको अनुगमनको क्रममा अनियमितता भएर फाइल नै रोक्न पर्ने अवस्था नआएको उपप्रमुख बोगटीले बताइन् । वार्षिक योजना तथा कार्यक्रममा नै आवश्यकता अनुसार योजना बनाइएकाले पनि अनियमितता हुन नपाउने उनको भनाई छ ।
यदि अनियमितता भएको पाइएमा उक्त आयोजनाको लागि भुक्तानी नै नगरिने उनले बताइन् । ‘अहिले त जनताहरू नै धेरै सजक भइसक्नु भएको छ । काम गरेको मिलेको छैन, गुणस्तरहीन भयो भनेर आमरुपमा नै प्रश्न उठ्छ । उपभोक्ता समिति र ठेकेदारहरूले गरेको काममा चित्त नबुझेमा उहाँहरूले नै लिखित रूपमा योजना शाखामा निवेदन पनि दिनुहुन्छ,’ उनले भनिन् ।
निवेदन आएपछि एक हप्ताको समय दिएर सार्वजनिक सुनुवाइ गरेपछि भुक्तानी नदिने र सचेत गराउने जस्ता प्रक्रियाहरू अघि बढ्ने उनले बताइन् । १० लाखभन्दा माथिको आयोजना टेण्डरमार्फत निर्माणको जिम्मा पालिकाले दिने निर्णय गरेको उनले बताइन् ।
पालिकाको सीमित बजेट र जनताको तीव्र मागका कारण पनि साना साना आयोजनाहरू हुने उनले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘कसैलाई ३ लाखमा तयार हुने खानेपानीका योजना, दुई लाखका कुलो, ५ लाखका कुलो जस्ता आयोजना हुन्छन् । यस्ता आयोजना टेण्डरको प्रक्रियाबाट जाँदा पनि टेण्डर नपर्ने हुन्छन् । त्यसैले उपभोक्ता समितिलाई साना आयोजना निर्माणको जिम्मा दिइने उनले बताइन् ।’
भदौ २७, २०८१
भदौ १८, २०८१
कात्तिक १४, २०८१
