सुनसरी– इनरुवा नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धि योजना सञ्चालन गर्दा अधिकतम जनसहभागिता गराउने नीति लिएको छ । नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ काे स्वीकृत कार्यक्रममा जनसहभागिता अनिवार्य गर्ने नीति लिएकाे हाे । 

 नगरपालिकाले माटोको कार्यमा ३० प्रतिशत जनसहभागिता अनिवार्य गर्ने, माटो सहित ग्राभिल सडक निमार्ण कार्यमा कम्तिमा २० प्रतिशत जनसहभागिता  र सडक कालोपत्रे गर्ने लगायतका अन्य पक्की संरचना निर्माण तथा मर्मत कार्यमा २० प्रतिशत जनसहभागिता अनिवार्य गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा लिएको छ ।

पूर्वाधार विकास लगायत जुनसुकै काम गर्दा जनसहभागिता अनिवार्य आवश्यक रहेको नगरपालिकाका प्रमुख केदार भण्डारीले बताए । विकास निर्माणमा जनताको आर्थिक  लगानी गराएर, श्रमदान गराएर तथा निरिक्षण र मुल्यांकलनमा सहभागिता गराएर नगरपालिकाले जनसहभागिता गराएको उनले पालिकाखबरसँग बताए । 

उनले भने, ‘पूर्वाधार विकासको आयोजना पालिका, प्रदेश र केन्द्रिय सरकारको हो । तर, जनसहभागिता गराउने निर्णय पालिकाले गरेको हो ।’ 

एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि स्थानीयले बत्ति बाल्न नपाएको बताउँदै पालिकाको सहयोग र जनसहभागिताबाट विद्युत अनिवार्य बनाउन सकिने उनले बताए । उनले भने, ‘पालिकामा खानेपानीको सुविधा छैन । जनसहभागिता गराएर पानीको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । शौचालय छैनन्, शौचालय बनाउन सकियो ।’  

विद्यालय, कृषि, स्वास्थ्य, सडक निर्माणमा जनसहभागिता बढाउन नगरपालिकाले समिति बनाएर  अघि बढ्ने उनले बताए । नगरप्रमुख भण्डारीको अनुसार नगरपालिकाले वडागत समस्या हेरेर पूर्वाधार विकासमा बजेट छुट्याएको छ ।

नगरपालिकाको तर्फबाट वडा कार्यालय बनिनसकेका वडामा कार्यालय निर्माण गर्न बजेट छुट्याइएको छ । उनले भने, ‘सडक निर्माणका लागि प्रदेश र संघ सरकारबाट बजेट आएका छन् ।’  सडक, विद्यालयको संरचना, पुल निर्माण आदि विकासलाई नगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा प्राथमिकतामा राखेको छ ।